इटहरीः कर्मचारीहरुको खाजा भत्ता कटौती गरि पालिकालाई आर्थिक व्ययभार घटाएको भन्दै मिडियामा प्रचार गर्ने मेयर हेमकर्ण पौडेल नेतृत्वको इटहरी सरकारले अतिरिक्त समयमा गरेको कार्यविवरण तथा अतिरिक्त समय कार्य गरेको प्रमाणित हाजिर पनि पेश नगरी पालिकाका सबै कर्मचारीलाई खाजा भत्ता वापत १ करोड ३४ लाख ४० हजार वितरण गरेको पाइएको छ ।
इटहरी सरकारले स्थायी, करार, डोर हाजिरमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई मासिक ५ हजारले दरले खाजा भत्ता दिइएको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले इटहरी उपमहानगरलाई बुझाएको अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ।
अघिल्लो इटहरी सरकारको नेतृत्व गरेका द्धारिकलाल चौधरीको अन्तिम कार्यकाल पनि नियम विपरित नै सबै कर्मचारीहरुलाई मासिक ४ हजारका दरले खाजा भत्ता वापत १ करोड २९ लाख ३४ हजार ३ सय १८ रुपियाँ वितरण गरिएको थियो ।
महालेखाले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गर्नुको साटो नियम विपरित इटहरी सरकारले तोक आदेशका भरमा जथाभावी करार,ज्यालादारी र डोर हाजिरमा कर्मचारी नियुक्त गरि पालिकालाई ठूलो आर्थिक व्ययभार बढाएको जनाएको छ । महालेखाका अनुसार इटहरी सरकारले २६८ जना कर्मचारी करार तथा मासिक ज्यालादारीमा राखेर तलब भत्ता वापत ५ करोड ३२ लाख २७ हजार २ सय ८९ रुपियाँ ५२ पैसा खर्च गरेको छ ।
इटहरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३(८) बमोजिम सवारी चालक, कार्यलय सहयोृगी , प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली बगँैचे लगायतका सेवामात्र करार लिने व्यवस्था गरेको छ । तर इटहरी सरकारले सो व्यवस्थालाई लात हान्दै इन्जिनियर ६ जना, सब इन्जिनियर ४ जना, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर १ जना, अहेब चौथो १८ जना, ईलेक्ट्रिक सब इन्जिनियर १ जना, मेकानिकल इन्जिनियर १ जना , मेडिकल अधिकृत नवौँ १ जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सातौं १ जना, वातावरण अधिकृत १ जना नियुक्ती गरिएको छ । त्यसैगरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित इटहरी सरकारले सहायक कम्प्युटर अपरेटर ३९ जना, स्टाफ नर्स ९ जना, हेल्थ असिस्टेन्ट ६ जना गरि बिभिन्न पदमा १२३ कर्मचारी करार नियुक्ती गरि बर्षभरी उनीहरुको तलब भत्ता वापत ३ करोड १३ लाख २४ हजार ७ सय ९४ रुपियाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
यसरी करार भर्ना गर्न नमिल्ने पदमा कर्मचारी भर्ना गरी निजहरुको तलब भत्ता वापत भुक्तानी गरेको सो रकम नियमसम्मत नभई अनियमित भएको महालेखापरिक्षकको कार्यालय इटहरी सरकारलाई गत जेष्ठ १३ गते बुझाएको लेखापरिक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
इटहरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित गरेका योजना शाखा र इटहरी अस्पतालका लागि बिभिन्न पदमा नियुक्ती गरेका १२३ जना कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधि,माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु, राजनितिक दलका नेताहरुको सेटिङ्गमा गरिएको चर्चा बजार भरी नै छ ।
_1720278409.jpg)
