इटहरीः प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भएपनि त्यसको धज्जी उडाउँदै इटहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्तर बृद्धि(बढुवा) गरी दिइएको तलब स्केल र समायोजन ग्रेड मार्फत बढाएर दिइएको तलब वापतको ३० लाखबढी रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्न महालेखाले इटहरी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखापरिक्षकको कार्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो निर्देशन दिइएको हो । उपमहानगरलाई एमालेका तर्फबाट इटहरी सरकारको नेतृत्व गरेका मेयर द्धारिकलाल चौधरीको अन्तिम कार्यकालको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श विना कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि गरी तलब बढाएर खुवाएको बिषयमा बढाएर दिइएको तलब अनियमित भएको जनाउँदै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
इटहरी सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हेमकर्ण पौडेल मेयरका रुपमा आएको २ बर्ष पुरा हुँदापनि महालेखाको निर्देशन पालना गर्ने काम भएको छैन् । मेयर पौडेलले उल्टै द्धारिकलालको कार्यकालको अन्तिम समयमा स्तरबृद्धि(बढुवा) गरिएका आफु अनुकुलका कर्मचारीहरुलाई मालदार शाखाहरुमा प्रमुख जिम्मेवारी पदमा राखेर अतिरिक्त भत्ता, भ्रमण भत्ता, भनेजति इन्धन लगायतका अनेकन सुविधाहरु प्रदान गरिरहेका छन् ।
महालेखाले हेमकर्ण पौडेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो बर्ष गरेको कार्यहरुको आर्थिक लेखाजोखा गरि तयार गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग त्यसरी स्तरबृद्धि(बढुवा) गरिएका कर्मचारीहरुको यकिन गरी १७ लाख ३४ हजार ८ सय ९१ रुपियाँ असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी महालेखाले नै कर्मचारीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड(तलब बृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था छ । तर, इटहरी सरकारले समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुलाई ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित तहबृद्धि गरी सुरुको तलब स्केलमा साविक पदको खाइपाई आएको ग्रेड रकम( समायोजन हुनु अघिको) समेत समावेश गरी इटहरी सरकारले बढी भुक्तानी दिएको १२ लाख ६६ हजार ६ सय १६ रुपियाँ कर्मचारीबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अस्थायी, करारमा ६ महिनाबढी कर्मचारी राख्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग अनिर्वाय परामर्श लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसलाई वेवास्था गर्दै इटहरी सरकारले पछिल्लो समय तोक आदेशका भरमा कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गरेको छ । हालका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन संचालन गर्ने कार्यालय प्रमुखले महालेखाले निर्देशन दिएको बिषयलाई इमान्दारिताका साथ कार्यन्वयन गर्नुको साटो आआफ्नो फाइदा हेरी तोक आदेशका भरमा कार्यकर्ताहरुलाई कार्यालयमा जागिर लगाएका हुन् ।
इटहरी सरकारमा २ सय ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । लोक सेवा मार्फत रिक्त दरबन्दी माग गर्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आफु अनुकुल राख्न नपाईने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारबाट खटिएका कार्यालय प्रमुखसँग सेटिङ मिलाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरु भर्ती गरेका हुन् । दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी र करारका नाममा त्यसरी भर्ती गरिएका कार्यकर्ता कर्मचारीहरुलाई जथाभावी रुपमा सेवा सुविधा इटहरी सरकारले प्रदान गरिरहेको छ ।
उनीहरुलाई दिईरहेको तलब स्केल, भत्ता, दशै बोनस , इन्धन लगायतका सुविधामा मनपरी नै गरिएको छ । जस कारण इटहरी सरकारले बर्षेनी ठूलो आर्थिक भार थेग्नु परिरहेको हो । सवारी साधन नै नभएका कर्मचारीहरुलाई समेत इन्धन सुविधा दिइएको छ । आफु नजिकका तोक आदेशका भरमा नियुक्ती भएका कार्यकर्ताहरुलाई रोजाएर सवारी साधनको प्रयोग गर्न दिईरहेको पाइएको छ ।
_1720278409.jpg)
