अनुसा थापा
अहिले हरेक व्यापारीको एउटै गुनासो छ,‘व्यापार हुँदैन् ।’ पसल खोल्नु र बन्द गर्नु मात्र भएको उनीहरुको भनाइ छ । व्यापार नभएपछि सटर बहाल र राज्यलाई कर तिर्न समस्या भएको उनीहरु दुःखेसो पोख्छन् । व्यापारबाट आफ्नो दैनिक खर्च धान्न र सटर भाडा तिर्न नसक्ने भएपछि अधिकांश व्यापारीले पेशाबाटै हात धुने सोच बनाएका छन् ।
अधिकांश सटर छोड्ने सुरमा छन् । तीन वर्षअगाडि सानो एउटा चिया पसलमा दशौं हजारको व्यापार हुन्थ्यो । अहिले दैनिक हजार रुपैयाँ कटाउन पनि मुश्किल छ । झन् अन्य पसलको त अवस्था नाजुक छ । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य सडक होस् या भित्री गल्ली सटरहरु छ्याप्छ्याप्ती खाली छन् ।
जताततै ‘टु–लेट’ को पोष्टर टाँसिएको देखिन्छ । सटर खाली भएको वर्षदिन बितिसकेको घरधनीहरु नै बताउँछन् । एकदमै भीडभाड हुने स्थानमा पनि प्रशस्तै सटर खाली हुन्छ । सिडियो कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वडा कार्यालय, नगरपालिका वरपर पहिलेपहिले सटर लिन हानाथाप हुन्थ्यो ।
तर, अहिले त्यहाँ सटर छोड्ने बढेका छन् । भाडा तिर्नै महाभारत परेपछि सटर छोड्नबाहेक विकल्प नै छैन् । आम्दानी नभएपछि के गर्ने ? भाडा तिर्न नसकेपछि व्यापारीहरुले सटर बहाल घटाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, घरधनीले मानेनन् । जसका कारण सटर छोड्नेको संख्या उच्च बनेको हो ।
व्यापार नभएपछि सटर लिएर मात्र के गर्ने ? यो समस्या भयो व्यापारीको । अब कुरा गरौं कोठा बहालमा बस्नेको । विभिन्न जिल्लाबाट आएर राजधानीमा कोठा बहालमा लिएर बस्नेको संख्या लाखौंमा छ । उनीहरुले तलब पाउञ्जेल घरधनीलाई बहाल तिरे । तर, पछिल्लो समय धेरैले तलब पाएका छैन्, अनि कोठा बहाल कसरी तिर्नु ?
निजी संघसंस्था, पसल, घरायसी काम गर्नेहरुको तलब कति नै हुन्छ र । मासिक तीनदेखि १० हजारमा उनीहरु मरिमेटेर खटिन बाध्य छन् । तर, त्योपनि समयमा पाइदिए कति राहत हुन्थ्यो । कसैले त वर्षौंदेखिको तलब पाएका छैनन् होला । यहाँ सबैको समस्यै समस्या छ । काम गर्या छ, तर तलब पाएको छैन् ।
घरधनीको भाडा वर्षैपिच्छे बढ्दै जान्छ । कति वर्षमा भाडा बढाउने ? भाडा कति तोक्ने ? कुनै मापदण्ड नै छैन् । घरधनीहरु बरु कोठा, फ्ल्याट, सटर खाली राख्छन्, तर भाडा घटाउँदैन् । काठमाडौंभित्र एउटा कोठाको १० हजारसम्म पनि पर्छ । सानोतिनो काम गरेर जीविको चलाउँदै आएकाले यत्रो भाडा कहाँबाट तिर्ने ?
हुँदासम्म सबैले तिरेका थिए । नभएपछि त घरधनीले पनि बुझिदिनुपर्छ । अहिले सबैलाई घर बहालले निकै तनाव दिएको छ । घरधनीहरु धेरै बाठा भइसकेका छन् । उनीहरुले बहलमा बस्नेलाई च्यापेको च्यापै छन् । पहिले–पहिले कुनै घरधनी त ६ महिनासम्म पनि चुप लागेर बस्थे ।
भाडा विस्तारै तिरिहाल्छ भन्थे । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । व्यापार छैन् भन्ने कुरा घरधनीले बुझेका छन् । त्यसैले महिना नसकिँदै भाडा माग्न आइपुगिहाल्छन् । एक महिनाको भाडा खप्टियो भने अर्को महिना तिर्न सक्दैन् भनेर घरधनीहरु भाडा मागिहाल्छन् । यद्यपि, घरधनीलाई दिन त आफूसँग हुनुपर्यो नि ।
महिनाभरी सटर खोल्यो, घरधनीलाई भाडा तिर्नेजति पैसा उठ्दैन् । जागिर खानेको हालत पनि त्यस्तै छ । बहाल त तिर्न पुग्दैन् भने छोराछोरी पढाउने कहाँबाट ? बिहान–बेलुका भाडामा कहाँबाट राशन ल्याएर हाल्ने ? सर्वसाधारण एकदमै अप्ठेरो परिस्थितिबाट ग्रुजिरहेका छन् ।
एउटै घरमा तीन दशकसम्म बस्नेहरु छन् । ३५ वर्षअगाडि एक सय तिरेको कोठालाई अहिले दशौं हजार तिरिरहेका छन् । जति कमाए, घरधनीलाई तिरे । तैपनि घरधनी उनीहरुमाथि नै विश्वास गर्दैनन् । महिना नबित्दै ढोका ढक्ढक्याउँदै आइपुग्छन् । अहिले सरकारी जागिर खानेबाहेक सबैको अवस्था नाजुक छ ।
सरकारी जागिरेलाई पो सरकारले महिना नमर्दै खातामा तलब हालिदिन्छ । अरुलाई त साह्रै समस्या छ । बजारको अवस्था सुध्रिएलाभन्दा झनै बिग्रिदै गएको छ । यता, तलब पाइन्छ भनेर काम गरिरहेकाहरु आपत्मा परेका छन् । आर्थिक मन्दीले भयावह रुप लिएको छ । संघसंस्था डुबेपछि धेरै बेरोजगार भएका छन् ।
अहिले बजारले अधिकांशले कुरा गरिरहेको सुनिन्छ,‘उमेर भएका विदेश जाने, भूरा र बुढा गाउँ फर्किने । यहाँ टिक्नै नसक्ने भयो ।’ यहाँ काम नपाएपछि धेरै विदेशिएका छन् । यहाँ बचेकाहरु पनि गाउँ जाने सुरसारमा छन् । काठमाडौं बसेर गुजारा गर्न नसक्ने भएपछि के गर्ने त ।
मँहगी बढेको बढ्यै छ । कोठा बहाल वर्षेनि बढ्छ । मान्छेको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास पनि नपाइरहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुलाई कसरी सत्तामा जाने ? यसको मात्र चिन्ता छ । जनता बाँचेका छन् कि मरेका ? रद्धीभर पनि मतलब छैन् । काठमाडौंमा तीन थरीले घर बनाएका छन् ।
सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिक दलका नेता । सरकारी कर्मचारीको तलब आउँछ, पेन्सन आउँछ । व्यापारीहरुले उपभोक्ता ठगेर, लुटेर अंकुत कमाएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेका छन् । उनीहरुले के भुइँमान्छेको समस्या बुझ्थे ।
उनीहरु आफूले खाए सबैले खाएको सोच्छन् । जनता भोकभोकै हिँडिरहेको उनीहरु देख्दैनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सांसद छन् । जनताको आवाज उठाउनु उनीहरुको दायित्व हो । तर, तिनलाई आफ्नो समस्या सुनाएर भ्याइनभ्याइ छ । केही दिनअघि सांसदहरुले पानी नहुँदा लुगा धुन पाइएन् भने ।
सांसदको सबै खर्च सरकारले व्यहोर्छ । तर, जनताको कसले व्यहोरिदिने ? खानदेखि शौचालय जानसम्म किनेको पानी प्रयोग गर्नुपर्छ । यहाँ त आम्दानी नहुनेले पानी पनि पिउन नपाउने भयो । घरधनीहरु सामान्ती र घमण्डी भए । नेपालीमा एउटा उखान छ,‘खुट्टा भए जुत्ता कतिकति ।’
घरधनीले त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेका छन् । एउटा गए, अर्को आउँछ भन्ने घरधनीलाई छ । तर, अहिले सबैको समस्या एउटै छ । घरधनीले हिजो हुँदा बहालवालाले भाडा तिरेका थिए भनेर सोच्दैनन् । राज्य पनि घरधनीको विरुद्ध चुइक्क बोल्दैन् । सस्तोमा कोठा, सटर र फ्ल्याट देऊ ।
खाली राख्नुभन्दा सस्तोमा दिनु फाइदा होला नि । आम्दानी भएपछि त तिरिहाल्छन् । अहिले स्थानीय सरकार छ । तर, डेरावालको अधिकारको विषयमा स्थानीय सरकार मौन छ । सरकारले भाडा निर्धारण नगरिदिँदा पनि जटिल समस्या निम्तिएको हो । घरधनीले मनलाग्दी भाडा तोकेका छन् ।
उनीहरुले तोकेजति भाडा नतिरे बस्न दिँदैनन् । महिनैपिच्छे भाडा बढाएपनि कोठावालले चुइक्क बोल्न पाउँदैनन् । ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था भयो । तर, सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । कोठा, सटर, फ्ल्याट भाडा सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्छ । बहालमा बस्नेले के–के सुविधा पाउने ? यो पनि तोकिदिनुपर्छ ।
कति वर्षमा भाडा बढाउने ? यो पनि सरकारबाटै तय गरिदिनुपर्छ । यसले तीन वटा फाइदा हुन्छ । पहिलो त कोठा–सटर खाली बस्दैन् । दोस्रो, बहालमा बस्नेलाई राहत हुन्छ । तेस्रो, सरकारले घर बहाल कर पाउँछ । अहिलेसम्म त घरधनी मोटाएका छन्, बहालमा बस्ने र सरकार रित्तै । घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् घरधनी ।
बहालमा लगाएपछि के–को निजी सम्पत्ति ? भाडामा लगाएर मासिक लाखसम्म करोडसम्म भाडा उठाउने अनि निजी सम्पत्ति भन्ने ? घरधनी आफूजस्तो कोही छैन् भन्छन्, राज्य कोठामा बस्नेको गुनासो सुन्दैन् । कोठा बहालमा बस्ने मान्छे नै होइन्जस्तो गरिन्छ । डेरावाललाई घरधनीले पनि हेपे, राज्यले पनि हेप्यो ।