इटहरीः नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको पुष्टि हुँदा पनि राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा कांग्रेस सांसद डा.सुनील शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय लिएका हुन् । 

भारतीय कलेजको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेर शर्मालाई उन्मुक्ति दिइएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार सोमबार महान्यायाधिवक्ता बडालबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको पुष्टि गरे । डा. शर्मा मोरङ ३ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद हुन् । 

शर्माले एमबिबिएस अध्ययनका लागि बिहारको बिडिबिकेएस कलेजको नाममा जारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो कलेजबाट जारी नै नभएको भनेर प्रमाणित गरे पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महान्यायाधिवक्तामा फाइल पठाएका थिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले शर्माविरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन असारको अन्तिम साता सरकारी वकिलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, कसुरमा अन्यविरुद्ध मुद्दा चले पनि नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद शर्माको हकमा भने दबाबको भरमा विशेष निर्णय भएको छ ।  

लिखत किर्ते मुद्दामा हदम्याद कटेको, यस्तै मुद्दामा यसअघि धेरै चिकित्सकले अदालतबाट सफाइ पाएको, भारतीय कलेजको शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते हुँदा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखेका आधारमा शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो । 

एमबिबिएस अध्ययनका लागि सांसद डा। शर्माले बिहारको फोरबेसगन्जस्थित बिडिबिकेएस कलेजमा सन् १९९४–९६ मा अध्ययन गरेको भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले गत वर्ष २५ साउनमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, २६ साउनमा जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । त्यसपछि दबाबका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको थिएन । मुद्दाको हदम्याद सकिन लागेपछि सिआइबीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।