इटहरीः नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई झापाको मेची नगर– १३ (साबिकको दुवागडी) मा सात वर्षअघि बिक्री गरेको जग्गामा हकदाबी माग गर्दै स्थानीय छत्रबहादुर र रीता कार्की (दाजुबहिनी)ले जिल्ला अदालत, झापामा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
आयल निगमले ०७३ मा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा संरक्षणमा बारम्बार विवाद भएपछि निगमले गत १७ पुसमा ‘भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि निगमले किनेको जग्गा व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा कार्यादल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले जिल्ला प्रशाशन, नापी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा लालपुर्जाअनुसारको जग्गा संरक्षण गरेपछि कार्कीद्वयले पहिले नै बिक्री गरिसकेको जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूको मुद्दापछि गत ६ चैतमा जिल्ला अदालत, झापाले निगमलाई सो जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाको बुधबार साधारण तारेख थियो । दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थिति गराएर आगामी २९ साउनमा बहसका लागि पेसी तोकिएको छ ।
नापी कार्यालयका अनुसार छत्रबहादुरले एक बिघा १८ कट्ठा र रीताले २ बिघा १९ कट्ठा जग्गा निगमलाई बिक्री गरेका थिए । निगमले सुरुमा जग्गाको नापजाँच यकिन नगरी उक्त जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा आफ्नो नाममा सारेको थियो । तर, उक्त जग्गासहित त्यस क्षेत्रमा खरिद गरेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गाको संरक्षण गर्न नापजाँच गर्दा भने फिल्डमा दुई बिघा ३ कट्ठा जग्गा अपुग भएछि विवाद सुरु भएको हो ।
सो क्षेत्रका वडाध्यक्ष कृष्ण सिग्देलले लालपुर्जामा ८ बिघा भनिएको जग्गा फिल्डमा ५ बिघा मात्रै भेटिएकाले विवाद उत्पन्न भएको बताए । ‘आयल निगमले किनेको जग्गा संरक्षणका लागि नापी कार्यालयसहित म पनि पटक–पटक नापचाँजका लागि खटिएको छु,’ वडाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘यहाँ लालपुर्जामा उल्लेख भएअनुसार फिल्डमा जग्गा नहुँदा समस्या भएको हो ।’
आयल निगमले दुवै जग्गाधनीबाट खरिद गरे बराबरको जग्गा नापी कार्यालयबाट नापजाँच गराई अहिले संरक्षण गर्ने काम गरेको उनले जानकारी दिए । ‘आयल निगमले आपूmले पैसा तिरे बराबरको जग्गा संरक्षण गरेर राखेको छ । पैसा तिरेभन्दा बढी जग्गामा उसले तारबार गरेको छैन,’ सिग्देलले भने ।
तर, छत्रबहादुरले भने आफूले बिक्री गरेभन्दा एक बिघा १० कट्ठा बढी जग्गा निगमले लगेको आरोपसहित रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रशासन र नापी कार्यालयबाट समेत असहयोग भएका भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका जिकिर गरे । ‘मैले बिक्री गरेभन्दा बढी जग्गा आयल निगमले दाबी गर्दै तारबार गरेको छ । मेरो निजी जग्गा जोगाउन अदालत गएको हुँ,’ उनले भने । त्यस्तै, रीता कार्कीले पनि बिक्री गरेभन्दा सात कट्ठा बढी जग्गा निगमले भोगचलन गर्न खोजेको बताइन् । ‘अब अदालतबाट न्याय पाउने आसमा छौँ,’ उनले भनिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले आयल निगमले किनेको जग्गा फिल्डमा नभेटिएपछि नापी कार्यालयको नापजाँच गरेको बताए । ‘निगमले किनेजति जग्गा फिल्डमा पुर्याइदिने काम भएको छ,’ प्रजिअ बास्तोलाले भने, ‘निगमले अहिले तारबार गरेको जग्गा उसले किने बराबरको हो । लालपुर्जामा भएभन्दा बढी जग्गा निगमले लिएको छैन ।’
नापी कार्यालय, झापाका प्रमुख सुनील आनन्दले आयल निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा नापचाँज गरेर छुट्याइदिएको बताए । ‘लालपुर्जा हेरेर निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा छुट्याइदिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यही जग्गामा तारबार गरेर राखेको होला । हामीले छुट्याइएको जग्गा व्यक्तिको नाममा पर्दैन ।’
आयल निगमले किनेजति जग्गा पुर्याइदिएको होः बन्धुप्रसाद बास्तोला प्रजिअ, झापा
आयल निगमले पहिले नै २३ बिघाभन्दा बढी जग्गा किनेर राखेको रहेछ । तर, पछि फिल्डमा नापजाँच गर्दा अपुग भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि नापी कार्यालयका अधिकृत खटाएर किनेजति जग्गा पुर्याइदिने गरी नापजाँच गरिएको हो । निगमको पुजामा जति जग्गा छ, फिल्टीमा त्यति नै पुर्याइदिएको हो । निगमले किनेभन्दा बढी जग्गा लिएको छैन । अहिले अदालतमा मुद्दा भएकाले थप नापचाँज पनि होला ।
सुनील आनन्द, प्रमुख नापी अधिकृत, झापा
कानुनको परिधिभित्र रहेर जग्गाको नापजाँच गरेका थियौँ । त्यसक्रममा आयल निगमको स्वामित्वमा पर्ने जग्गा छुट्याइदिएका छौँ । त्यहाँ हामीले जग्गा छुट्याइदिएपछि निगमका अधिकारीले तारजाली गरेर संरक्षण गरेका हुन सक्छन् । जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण पुर्याएर निगमको जग्गा छुट्याइदिए पनि अहिले अदालतमा मुद्दा पुगेको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसैले यो विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन । अब अदालती प्रक्रियाबाटै थप छानबिन भएर विषय टुंगिएला । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
_1720278409.jpg)
