भारती पाठक
विश्वभरका देशहरूमा वन क्षेत्र तीव्र रूपमा घट्दै जाँदा, नेपालले भने वन संरक्षण, संवर्द्धन, र विस्तारमा अद्वितीय सफलता प्राप्त गरेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत नेपालले विश्वलाई महत्त्वपूर्ण सिकाइको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । वन संरक्षणमा नेपालले देखाएको यो उपलब्धि विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको लागि अनुकरणीय नमूना बनेको छ । वनस्रोत व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको कुरा गर्ने जोकोहीले यसको नाम नलिई धरै छैन ।
नेपालमा विस २०३० को दशकमा सुरु भएको सामुदायिक वन अवधारणाले २०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापनासँगै राष्ट्रव्यापी अभियानको रूप लिएको हो । यस अवधारणाले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका वनहरूलाई मात्र संरक्षण गरेन, स्थानीय समुदायलाई एकीकृत गर्दै सामूहिक भावना विकास गर्ने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्यो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वनको संरक्षण, विकास, र व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागी भएर आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुँदै यस अवधारणाको सार्थकता प्रमाणित गरेका छन् । वन उपभोक्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा समाहित गराउँदै वन व्यवस्थापनमा लिइएका महत्त्वपूर्ण कदमहरूकै कारण नेपालका सामुदायिक वनहरू विश्वभर भइरहेका वातावरणीय आन्दोलनहरूमा एक उदाहरण बनेर प्रस्तुत भएका छन् ।
सामुदायिक वनको इतिहासः
सामुदायिक वनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा, वि।सं। २०३० तिर नेपालमा वन क्षेत्रको विनाश चरमचुलीमा पुगेको थियो, जसले न केवल देशको वातावरणीय सन्तुलन खल्बल्यायो, तर मुलुककै एउटा ठूलो समस्या बनेर देखा पर्यो । यस समस्याको समाधान खोज्न वि।सं। २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरियो, र वि।सं। २०४४ सालमा आयोजित राष्ट्रिय गोष्ठीले वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउने अवधारणा अघि सार्यो । यस अवधारणाको आधारमा कार्यदलले विभिन्न स्तरमा परामर्श गर्दै, वन संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको अपरिहार्यता महसुस गर्यो र अन्ततः वन विकास गुरुयोजना तयार गरियो । साथै, राष्ट्रिय वन योजना २०३३ को आधारमा २०३५ सालमा पञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वन नियमावली लागू गरी वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पने प्रक्रियाको थालनी गरियो ।
सामुदायिक वनको अवधारणा नेपालमा तत्कालीन वन संकटको समयमा अघि सारिएको थियो, जब पञ्चायतकालमा नेपालका वन क्षेत्रहरू मरुभूमिमा परिणत हुने स्थितिमा पुगेका थिए । वन क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि तत्कालीन समयमा राज्यको नियन्त्रणभन्दा समुदायलाई वन क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा अघि सारियो, जसले वन संरक्षणमा स्थानीय सहभागिताको महत्त्वलाई उजागर गर्यो । वि।सं। २०४५ सालको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो, जसलाई २०४६ सालमा तत्कालीन सरकारले २१ वर्षका लागि आधिकारिकता दियो । वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित गर्यो, जसले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पायो ।
यी नीतिगत दस्तावेजहरू र सरकारी प्रयासहरूका कारण, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमले स्थानीय जनताको सहभागितासहित निकै ठुलो प्रगति गरेको देखिन्छ । यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी, गैरसरकारी, र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामीले भुल्नु हुँदैन ।
सामुदायिक वनको योगदानः
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षण, प्रयोग, पुनः प्रयोग, र समुचित व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निभाएका छन् । सामुदायिक वनले स्थानीय स्तरमा सामूहिक नेतृत्व विकास, समावेशी अभ्यास, र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । स्थानीय जनताहरूको सक्रिय सहभागिताले नेपालले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मात्र नभई, स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । नेपालका सामुदायिक वनहरूले जैविक विविधता, जल सम्पदा, र वन्यजन्तुको संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । यसकारण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण आधार प्राप्त भएको छ ।
१.स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणः नेपालको सामुदायिक वनले केवल वन संरक्षणमा मात्र नभई, स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक, र शैक्षिक विकासमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वनको संरक्षणमा मात्र नभई, नाङ्गा डाँडा पाखाहरूमा बिरुवा रोप्दै हरियाली बनाउने काममा पनि अग्रसर बनेका छन् । सामुदायिक वनमार्फत घाँस दाउरा जस्ता दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, र स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
२. गरिबी निवारण, महिला जागरण र पर्यापर्यटनः सामुदायिक वनले, गरिबी निवारण, महिला जागरण, पिछडिएका समुदायहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आयआर्जनमा सक्षम बनाउने जस्ता कार्यहरू अग्रसर भएको छ । यसले देशका विभिन्न भागमा पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धनसँगै स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले विद्यालय स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, र व्यक्तित्व विकासका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । यसका साथै, बाटोघाटो निर्माण, सिँचाइका सुविधा, र अन्य सामाजिक पूर्वाधारहरूमा पनि सामुदायिक वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
३. समावेशीताको अभ्यासको थालनीः नेपालमा सामुदायिक वनले समावेशीताको अभ्यासलाई थालनी गर्दै यसलाई सुदृढ बनाउँदै लागेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, जसले गर्दा घरमुली महिला र पुरुष दुवैलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको छ । आदिवासी, जनजाति, र अन्य पिछडिएका समुदायको पनि सामुदायिक वनमा बलियो उपस्थिति रहेको छ, जसले गर्दा सामुदायिक वनले समावेशी नेतृत्व उत्पादन गरेको छ । यो समावेशी अभ्यासले सामुदायिक वनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्कृष्ट नमूना बनाएको छ नै, सामुदायिक वन नेतृत्व उत्पादनथलो समेत बन्न पुगेको छ । यस संघीय मुलुकमा हाल तीन तहका सरकार गरेर ३,००० भन्दा बढी सामुदायिक वन नेतृत्वहरू सक्रिय भूमिकामा रहेका छन्, जसले सामुदायिक वनको प्रभावकारिता र समावेशीताको महत्त्वलाई थप उजागर गरिरहेको छ ।
४. वन पुर्नस्थापना र जैविक विविधताको संरक्षणः सामुदायिक वनले प्राणी, वनस्पति, र सूक्ष्म जीवात्माको जातीय–प्रजातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता, र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। जैविक विविधता वातावरणीय सन्तुलन, पानीको प्राकृतिक शुद्धीकरण, प्रदूषण नियन्त्रण, रासायनिक पदार्थको शोषण, जलचक्रको सन्तुलन, प्राणवायु उत्पादन, कार्बन सञ्चिति, र बाढीपहिरो नियन्त्रणजस्ता वातावरणीय प्रणालीहरूको लागि अत्यावश्यक छ। विशेष गरी लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षणमा सामुदायिक वनहरूको सक्रियता उल्लेखनीय छ। नेपालमा हाल ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, जसको संरक्षणमा सामुदायिक वन अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण, वन पुनर्स्थापना, र वातावरणीय सेवाहरूको सुदृढीकरणमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ।
सामुदायिक वन राज्यको सहयोगी हो, विरोधी होइन
सरकारले सामुदायिक वनलाई केवल ‘वन संरक्षक’ वा ‘वन पाले’को रूपमा हेरिरहेको महसुस उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन्, जबकि सामुदायिक वनले वन संरक्षणमार्फत वातावरणको जगेर्ना, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, र वन्यजन्तुको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ । नेपालका सामुदायिक वनहरूले देशका विभिन्न भागमा जैविक विविधता, जल सम्पदा, र खनिज तथा इन्धन स्रोतको संरक्षणमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएका छन्, जसलाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।
यदि वन क्षेत्रलाई मध्यवर्ती भित्र पारेर उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने प्रयास गरिन्छ भने, यसले सामुदायिक वनको उद्देश्यमा बाधा पुर्याउन सक्छ । तेहरो करको बोझ थोपरेर उपभोक्तालाई दुःख दिनाले उपभोक्ताहरू सामुदायिक वन अभियानबाट पलायन हुन सक्ने खतरा बढ्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, र मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त हुन नसकिरहेको छ, यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सामुदायिक वनले राजतान्त्रिक मुलुकमा गणतान्त्रिक अभ्यास गर्दै वार्षिक परियोजना बनाउने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जस्ता सकारात्मक प्रक्रियाहरू सुरु गरेको छ । तर, यी अभ्यासहरूको बाबजुद पनि वनको उत्पादन व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, यसतर्फ राज्यको मुख्य ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । सामुदायिक वनलाई केवल संरक्षणमुखी र उत्पादनमुखी वनमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन नगरुन्जेल, वनबाट उत्पादन हुँदैन । अहिलेका काठ कुहिँदैछन् र व्यवस्थापनमा समस्याहरू दिनानुदिन बढ्दैछन् । यस अवस्थामा, उपभोक्तालाई करको बोझ तौल्नुभन्दा राज्यले वनको व्यवस्थापन र उत्पादनमूलक पहलमा पनि गम्भीरता पूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।
सामुदायिक वनलाई राज्यको सहयोगीको रूपमा हेरिनुपर्छ, विरोधीको रूपमा होइन । वन संरक्षणमार्फत वातावरणको जगेर्ना, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, र वन्यजन्तुको संरक्षणमा सामुदायिक वनले खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन । राज्यले सामुदायिक वनलाई केवल वन संरक्षणको अभियानको रूपमा नभई, स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने साधनको रूपमा हेर्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र वातावरणीय समस्याहरू र वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा एकैसाथ योगदान पुर्याउन सकिन्छ, जसले ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली’को धारणा साकार बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ । यसबाट वनमा आश्रित समुदायको वनस्रोतमा अग्राधिकार, जीविकोपार्जन, किसानको खेती प्रणाली र वनको जैविक विविधतामा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सम्भव हुनेछ । सामुदायिक वनको माध्यमबाट उत्पादनमूलक उद्यमहरूको स्थापना, वन क्षेत्रको सदुपयोग, र स्थानीय समुदायको आयआर्जनका लागि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रमा राज्यले उचित नीति तर्जुमा गर्दै सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सामुदायिक वनलाई नयाँ दिशा
वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा स्थापना गरेको थियो, जसले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उद्देश्य राखेको थियो । यसमा मुख्य ध्यान वनको संरक्षणमा केन्द्रित थियो । तर, वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वनलाई नयाँ दिशा दिएको छ, जसले वन उत्पादन, वन उद्यम विकास, र पर्यापर्यटनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सामुदायिक वनलाई वन उत्पादनको बजारिकरणमा संलग्न गराउने प्रयास गरेको छ । यस ऐनका निर्देशहरू अनुसार, सामुदायिक वनले वन उद्यम विकासमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसैले, सामुदायिक वनको दिशा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
सामुदायिक वनलाई काठ बेच्ने र घरेलु प्रयोजनमा मात्र सीमित नगरी, फर्निचर उद्योग, सस्मिल, जडीबुटीको प्रशोधन, हस्तकलाका सामग्री उत्पादन, र बजारीकरण जस्ता क्षेत्रमा पनि संलग्न गराउनुपर्छ । सामुदायिक वनले उत्पादनमूलक उद्यमहरूको स्थापना, वन क्षेत्रको सदुपयोग, र स्थानीय समुदायको आयआर्जनका लागि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सामुदायिक वनको संरक्षकको रूपमा रहेको समुदायले वन व्यवस्थापन गरे पनि आम्दानीको स्रोत विकास गर्न नसकेको अवस्थामा, यस कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ ।
वन ऐन २०७६ लाई परिमार्जन गर्ने बेला, ‘सामुदायिक वन संरक्षण पनि हो, व्यवस्थापन पनि हो’ भन्ने दृष्टिकोण अपनाइएको थियो । यस ऐनले जनताको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको छ । रगत र पसिना बगाएर हुर्काएको वनबाट घर बनाउने, सुत्ने खाटको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने, र बाल्न दाउरा चाहिने आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ । वनलाई केवल काठ र दाउरासँग मात्र तुलना गर्नु उचित होइन । उचित वन व्यवस्थापन नीतिमार्फत माटो, भूगोल, वन क्षेत्रको वरपरका मानव र अन्य जीवहरूको आवश्यकता र चाहनालाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । अबको दिशा त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
सामुदायिक वनले हालसम्म संरक्षण कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ । अब दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट यसलाई आर्थिक वृद्धि र विकासको मार्गमा अघि बढाउँदै मुलुकको आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना गरिएको छ, जसलाई साकार पार्न वन क्षेत्र, विशेष गरी सामुदायिक वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
अन्त्यमा,
अहिलेको जलवायु संकट र वातावरणीय जटिलता सामना गर्न सामुदायिक वनको पुनरोत्थान र यसलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयासमा राज्य र सामुदायिक वनको आपसी सहकार्य अनिवार्य छ । यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा राज्य र समुदायको संयुक्त प्रयास नै सामुदायिक वनको भविष्य र मुलुकको आर्थिक प्रगतिको आधार हो । सामुदायिक वन दिवस(२०८१ को अवसरमा, नेपालका सबै उपभोक्ता समूहहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उपभोक्ता, राज्य, वन(पर्यावरण क्षेत्रका जानकारहरू, र वनका सबै लगानीकर्ता मिलेर सामुदायिक वनको भविष्यलाई अझ उज्ज्वल बनाउन संकल्प गरौं ।अन्नपूर्णबाट
(बागमती प्रदेशकी सांसद तथा नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख भारती पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् ।)
_1720278409.jpg)
