पार्वता गौतम
सन् १९९५ मा स्थापित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल देशभर छरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन हो। यो देशको सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक संरचना भएको संस्था हो, जसले समुदायस्तरमा रहेका गरिब, महिला, आदिवासी जनजाति, र पिछडिएका स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दै आएको छ। विगत २९ वर्षको इतिहासमा यस महासंघले वन संरक्षण, संवर्द्धन, र स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। सहभागितामुलक वन विकासको अब्बल नमूना मानिएको सामुदायिक वन समग्र नेपालको पहिचान भएको छ। वन विनाश रोकेर वन क्षेत्र वृद्धि गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ठूलो योगदान छ। नेपाललाई आज विश्वभर सामुदायिक वनको देश भनेर चिनाउने श्रेय पनि यसै महासंघलाई जान्छ।
सामुदायिक वनः जलवायु परिवर्तन र विश्वको ध्यान
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व समुदाय चिन्तित भइरहेको अवस्थामा नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अपनाएर जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान पुर्याएको छ। नेपालले वन विनाशलाई रोकेर कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्रको संरक्षण गर्न सफल भएपछि संसारभर नेपालको सामुदायिक वनको चर्चा चुलिएको छ। यस अवधारणाले गर्दा नेपाल अब सगरमाथा र गौतम बुद्धको देश मात्र नभई सामुदायिक वनको देश भनेर पनि चिनिन सफल भएको छ, जुन सम्पूर्ण नेपाली, त्यसमा पनि सामुदायिक वन जोगाउन दिनरात खटिरहने आम उपभोक्ताहरुका लागि गर्वको विषय हो।
लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा महासंघको अग्रसरता
वन संरक्षण र व्यवस्थापनसँगै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने पहिलो सामुदायिक संगठन हो। १९९५ मा महासंघको स्थापना भएसँगै, यसको केन्द्रदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसम्मका सबै संरचनामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। यो निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले लैङ्गिक समानताको महत्त्वलाई अझै पूर्ण रूपमा बुझेको थिएन, र महिला सहभागिताको कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन।
समुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधानलाई आफ्नो संरचनामा लागू गरेपछि, विकट क्षेत्रका निरक्षर महिलाहरू पनि सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनको अभियानमा जोडिन र नेतृत्व विकास गर्न सक्षम भए। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनिवार्य प्रतिनिधित्वले विकट क्षेत्रका निरक्षर महिलाहरु पनि सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनको अभियानमा जोडिर नेतृत्व विकास भयो । यसबाट धेरै महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अगुवाई गर्दै महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुग्न सफल भए। महासंघको अगुवाईमा उनीहरु ०६२र०६३ को निरंकुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा पनि सहभागी भए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरिरहेको उदाहरणीय अभ्यासको चर्चा सरकार, नीति निर्माता र विधायिकासम्म पुग्यो। ०६२र०६३ को जनआन्दोलन पछि संसद्मा महिला सहभागिताको लागि विशेष संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता भयो। तत्कालीन नेकपा (एमार्र्ले सांसदको तर्फबाट विद्यादेवी भण्डारीले दर्ता गरेको समावेशी विधेयक संसद्मा दर्ता भयो। विधेयक पारित भएपछि राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्वको कानूनी व्यवस्था भएको थियो।
सोही विधेयकका कारण अहिले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कानूनी रुपमा सुनिश्चित भएको छ। निजामति र सुरक्षा निकायमा पनि महिला प्रतिनिधित्व वढ्दै गईरहेको छ। यो कानूनी व्यवस्थासँगै राज्यका सबै संरचनामा महिला लगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व भएर नेपाल समावेशीकरणको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। यो परिवर्तनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लिएको अग्रगामी समावेशी बाटो उदाहरणीय भएको छ।
महिला नेतृत्व र समावेशीकरणमा महासंघको भूमिका
महासंघको नेतृत्वमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढेको छ। उदाहरणका लागि, देशभर रहेका २२,४४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमध्ये झण्डै १,१०० समूह महिलाले मात्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका छन्, भने ७७ जिल्लामध्ये १९ जिल्लामा महासंघको नेतृत्व महिलाले गर्दै आएका छन्। सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महासंघको नेतृत्व पनि महिलाले सम्हालेका छन्। यसले महासंघले महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने र नेतृत्वमा जाने अवसरको सिर्जना गर्नेमा ठोस कदम चालेको पुष्टि गर्छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघका संरचनाहरु समावेशीताको दृष्टिकोणले अन्य संगठन र संरचना भन्दा अग्रगामी, प्रगतिशील र नमुना संगठनकोे रुपमा स्थापित भइरहेका छ। लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि केही कानूनी व्यवस्था व्यवहारिक रुपमै लागु गरिएका छन्। उदाहरणका लागि महासंघको केन्द्रदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसम्मका सबै संचरनाहरुमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको आम्दानिको ५० प्रतिशत रकम गरिब, विपन्न, महिलाहरुको क्षमता विकास र जीविकोपार्जमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्न सफल भएका छौ ।यसका साथै कार्यकारी पदको रुपमा रहेका अध्यक्ष वा महासचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष मध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य रहने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी, महाधिवेशन, अधिवेशन, परिषद्मा पनि महिला, पुरुषको संख्या बराबरी हुनुपर्ने, महासंघले आयोजना गरेका कार्यक्रम, बराबरीको अभ्यास र सामाजिक हिसाबले पनि समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिएको छ। साथै लैङ्गिक रणनीति बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ।
महासंघको यो व्यवस्था कानूनमा मात्र सिमित भएको छैन, व्यवहारिक रुपमै लागु भएको अवस्था छ। शतप्रतिशत व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहस्तरमा अनवरत प्रयास गरिरहेको छ। हरेक संरचनाको साधारणसभा सम्पन्न गर्ने समयमा यो विषयलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिन्छ। लैङ्गिक समावेशीकरणका लागि गरिएका उदाहरणीय व्यवस्थाहरुलाई अझै बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यसमा महासंघको निरन्तर प्रयास र प्रतिवद्धता रहेकाले यसका लागि सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरुबाट पनि सहकार्य र सहयोग हुन जरुरी छ। समुदायस्तरमा गरिएको महिला सहभागिताले उनीहरुको क्षमता वृद्धि पनि भएको छ। महिला नेतृत्वको विकास भएर समुदायमा सुखदुःखका सारथी बनेर काम गरेका छन्। सामुदायिक कामहरु सामुदायिक वन उपभोत्ता समूहको माध्यमबाट हुँदै आएका छन्। सामुदायिक वनमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता, सम्पन्नता स्तरीकरणको प्रावधान विधानमा राखि कार्यान्वयन गरेको छ।
अझैपनि राज्यका निकायमा वन उपभोक्ता समूहले जस्तै ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा लागु हुन सकेको छैन । त्यसका लागि सबैजसो राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले आवाज उठाइरहेका छन । आधा जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुले कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन ।
कानूनी र नीतिगत उपलब्धिहरू
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको कानूनी व्यवस्था स्थापना गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। २०५२ सालमा नेपाल सरकारले संसदमा महिला सहभागिताको लागि विशेष संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यो कदम पछि, राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यो कानूनी व्यवस्था लागू भएपछि, संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, निजामति र सुरक्षा निकायमा महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको छ।
महासंघको सक्रियताका कारण, २०५२ सालमा पारित भएको वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम गरिब, विपन्न, महिलाहरूको क्षमता विकास र जीविकोपार्जनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चुनौतीहरू र भावी मार्ग
महासंघले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहे पनि, महिला सहभागिताको क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। पितृसत्तात्मक सोच, परम्परागत धर्म र संस्कार, र सामाजिक रूढीहरूले महिलाहरूको क्षमता वृद्धि र विकासमा अवरोध पुर्याइरहेका छन्। आर्थिक स्वतन्त्रताको कमी, आत्मविश्वासको अभाव, र लगानीको कमीले महिलाहरूले वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
महासंघको समावेशी संगठनका नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अझै पनि सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि महासंघले जारी राखेको प्रयासलाई सुदृढ बनाउन, राज्यको समावेशीकरणको नीति र कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको प्रयासले नेपाललाई सामुदायिक वनको देशको रूपमा विश्वमा पहिचान गराउन सफल भएको छ। यो संस्थाको नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता र सशक्तीकरणले आगामी दिनहरूमा पनि नेपालको विकास र प्रगतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ।
अन्तमा,
सामुदायिक वन दिवस(२०८१ को अवसरमा, म नेपालका सबै उपभोक्ता समूहहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सामुदायिक वनको भविष्यलाई समृद्ध र दिगो बनाउन, हामी सबै—महासंघ, उपभोक्ता, राज्य, वन-पर्यावरण क्षेत्रका जानकारहरू, र वनका लगानीकर्ताहरू—ले मिलेर महिला नेतृत्व र समावेशीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ। महिला नेतृत्व र समावेशीकरणको सुदृढीकरणले मात्र हाम्रो सामुदायिक वन व्यवस्थापनको संरचना अझ बलियो र प्रभावकारी बन्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन वन संरक्षण र स्थानीय समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
लेखिका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रिय महासचिव हुन् ।
_1720278409.jpg)
