काठमाडौंः नेपालका कुल १० दशमलव ३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि बाँझो रहेको र कृषि उत्पादन अन्य मुलुकबाट आयात भएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने तरखरमा लागेको छ ।
३० दशमलव ९१ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेती लगाइएको र गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड ६८ लाख रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात भएको पाइएपछि मन्त्रालयले कृषिका लागि ठोस योजना बनाउन थालेको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयले कृषिमा लगानी दशकको अवधारणापत्र बनाउन थालेको छ । हरेक वर्षजसो कृषकले रासायनिक मल नपाएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेपछि यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले मल खरिद प्रक्रियालाई २ सय ८ दिनबाट १ सय ५९ दिनमा झार्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आवमा रासायनिक मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न असोज महिनाभित्र ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि असोज महिनासम्ममा टेन्डर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषिमा लगानी दशकका लागि खेतीयोग्य मात्र नभई सम्भव भएसम्मका जमिनको कसरी उपयोग गर्ने र कम्तीमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीका साथै पशुपन्छी तथा मासुजन्य उत्पादन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय केन्द्रीकृत भएर लागिपरेको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए ।
गत आव २०८०–८१ मा धान तथा चामल मात्र २१ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । यसैगरी, मकै १४ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो भने गहुँ २ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । यसैगरी, मुसुरो ५ अर्ब १० करोड ५० लाखको र गेडागुडी १५ अर्ब १ करोड ९६ लाख रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांक कृषि मन्त्रालयको रहेको छ । यस्तै, ताजा तरकारी १ अर्ब ९७ करोडको, आलु ६ अर्ब ४५ करोडको अनि प्याज र लसुन मात्रै ४ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांक रहेको छ ।
कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको हावी भएको पाइएपछि उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेको ठूलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार ९हाट० अघि बढाइने पनि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताए ।
कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनका लागि व्यावसायिक योजना तयार भएका राजमार्गकेन्द्रित ३ सय उत्पादक संस्थालाई स्टार्टअप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले खाका बनाएको छ ।
कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनोजस्ता रैथाने उत्पादन एवं मोही, पनिरजस्ता दुग्धजन्य उत्पादनहरूलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विदेशबाट करोडौंको मदिरा खरिद गर्ने तर कोदोबाट उत्पादन हुने छ्याङ तथा मदिराको स्थानीय उत्पादनलाई रोक लगाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुका साथै कोदोबाट बन्ने परिकारलाई स्वस्थकर र गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरिनेछ ।’
विषादीमुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिनेगरी कृषि नीतिसहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनुका साथै कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
अनुदान कुम्ल्याउने तर जरोकिलो पनि नहुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता कृषिमन्त्री अधिकारीको रहेको छ । यसका साथै कतिपय अनुदानग्राहीले प्राविधिक सेवा नपाएर उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषि पेसा टिकाउन नसक्ने भएकाले त्यस्ता कृषकका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक सेवालाई तीनै तहबाट विस्तार गर्ने योजना बनाएको पनि उनले सुनाए ।
दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सुरु भएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले ८ भदौसम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी भइसकेको बताए । उनले बाँकी १ अर्ब २७ करोड ४३ राख रुपैयाँ पनि छिट्टै सबै किसानको हातहातमा पु¥याइने विश्वास दिलाए ।
उखु किसानहरूलाई पनि दसैंअघि नै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको र १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी, स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगका लागि ७५ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । त्यस्तै, कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्धन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।
वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । यस्तै, उन्नत बीउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधि, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने खाका पनि मन्त्रालयले तय गरेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
