सामुदायिक वनलाई अबको १० बर्षमा समृद्धितर्फ जोड्ने साझा धारणा तय, उद्यमशिलतामा जानुको विकल्प नरहेकोमा सबैको जोड

प्रेम बास्तोला

इटहरीः कोशी प्रदेशका सामुदायिक वनकर्मी अभियान्ता र सरोकारवालाहरुको छलफलले हालसम्म सामुदायिक वनले गरेको योगदानको समिक्षा गर्दै अबको १० बर्षमा सामुदायिक वनलाई उद्यमसँग जोड्दै समृद्ध मुलुक निर्माणको मार्गमा लैजाने साझा धारणा बनाएका छन् । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कोशी प्रदेशको आयोजनामा सुनसरीको इटहरीमा शनिवार भएको ‘बदलिदो परिस्थितीमा अबको सामुदायिक वनको भूमिका’’ बिषयक प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी  उनीहरुले साझा धारणा बनाएका हुन् । 

छलफलमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका महासंघका अध्यक्ष, कोशी प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरु, संघीय महासंघका पदाधिकारीहरु, सामुदायिक वन विज्ञहरु र संचारकर्मी समेतको सहभागीतामा अबको १० बर्षमा सामुदायिक वनलाई समृद्धि लैजान उद्यमशिलतालाई प्राथमितामा राखि सोही अनुसारका गतिविधिहरु संचालन गर्ने निधो पनि गरिएको छ ।

सहभागीहरुले हालकै अवस्थामा सामुदायिक वनलाई अगाडि बढाए अस्तित्व नै सकिनेमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । सहभागीहरुले संविधानमै मौलिक अधिकारका रुपमा सामुदायको अधिकार र कर्तव्य ग्यारेण्टी गर्नका लागि अबका बर्षमा दवाव मूलक कार्यक्रमहरु गर्ने निश्कर्ष पनि निकालेका छन् । संविधान लेख्दा नौ वटा सूचि बनाएर सबै क्षेत्रको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट पारिएपनि समुदायको अधिकार तथा कर्तव्यका बिषय एक शब्द नलेखिएकाले सबैभन्दा पहिला संविधानमै सो कुरा लेखी अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । 

बर्षौदेखि सामुदायिक वनको संरक्षण र समुदायको अधिकारको पक्षमा पैरभी गरिदै आएपनि आर्थिक रुपमा समुदायले केही प्राप्त नगरेकाले अबका दिनमा उद्यमशिलतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि आर्थिक संमृद्धि तर्फ जानुको विकल्प नै नरहेको जिकिर सहभागीहरुले गरेका छन् । त्यसका लागि अबका दिनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व गर्ने स्थानीय देखि, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका नेतृत्वकर्ताहरुले सोचमा परिर्वतन गर्न जरुरी भईसकेको कुरामा  सहभागीहरुको जोड थियो । 

संविधान निर्माण गर्दा देशभर सबैभन्दा बढी सदस्य र समूह रहेको सामुदायिक वनमा आवद्ध भएका समुदायहरुको अधिकारका लागि एक शब्द नलेखिनु दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गर्दै संविधानमै लेखिएको भए सामुदायिक वनहरुले देशभर उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम संचालन गरी स्वेदशमै लाखौंलाई रोजगार दिन सक्ने हैसियत बनाईसकेको सहभागीहरुले बताएका छन् । तर, राज्य सरकार समुदायलाई अधिकार दिनुसाटो प्रतिदिन अधिकार खोस्न लागि परेको सहभागीहरुको आरोप थियो । 

तीनै तहको सरकारको सामुदायिक वन प्रति र समुदायको अधिकारको ग्यारेण्टी गराउने बिषय प्रतिको बुझाई ठिक नभएकाले बर्षौ समय लगाएर जोगाइएका हालको वन क्षेत्र नै मासिने खतरामा परिसकेको छलफलमा सहभागीहरुको बुझाई थियो । 

छलफलमा सहजीकरण गर्ने सामुदायिक वन मै विद्यावारिधी गरेका डा. भरतकुमार पोख्रेलले सामुदायिक वन गरेको योगदान अथाहा रहेपनि त्यसको राज्यको आधिकारिक निकायमा हालसम्म कुनै हिसाब किताब नै नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सामुदायिक वनले हालसम्म बिभिन्न क्षेत्रमा गरेका योगदानको हिसाब किताब नरहेकाले नै सामुदायिक वनमाथि पछिल्लो समय राज्यका तीनै तहका सरकारको हस्तक्षेप क्रमश बढ्दै गएको उनले बताए । तीनै तहका सरकारको हस्तक्षेप जुनै समयमा पनि सामुदायिक वनको लागि खतरा हुन सक्ने तर्फ डा. पोख्रेलले सचेत गराए ।

डा. पोख्रेलले भने—‘हालको बदलिदो परिस्थितीमा सामुदायिक वन माथि चारै तर्फबाट आक्रमण भईरहेका छन् । हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यत्रो बर्षदेखि गरेको योगदानको हिसाब किताब राज्यको आधिकारी निकायमा राख्नका लागि कामै गरेका छैनौ । कुनै बहनामा राज्यले सामुदायिक वन खारेज गर्यो भने बोलेका भरमा यतिका बर्ष खाई नखाई एक रुपमा नलिई नोकर दास झै गरेको योगदानको क्षतिपुर्ती केको आधारमा दावी गर्ने ? यो सवालमा अब सामुदायिक वन संरक्षणमा लाग्ने नेतृत्व कर्ताहरुले गम्भिर बहस चलाई हिसाब किताब राख्न ढिलाई गर्न नै हुन्न ।’ 

उनले अब सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्ने सबै तहका नेतृत्वकर्ता सच्चिएर उद्यमशिलता जोड नदिए सामुदायिक वनको अस्तित्व सदाका लागि नामेट हुनेमा कुनै शंका नै नरहेको बताए । 

उनले सामुदायिक वन महासंघमा राजनितिक पार्टीको घुसपैठले पछिल्लो समय भुत्ते भएको जनाउँदै बर्षौ लगाएर वन जोगाउने आम उपभोक्ताहरुलाई फाइदा भन्दा बढी घाटा भईरहेको दावी गरे । त्यसकारण अब राजनिति भन्दा माथि उठेर समुदायको हितका लागि काम गर्न जरुरी भईसकेको उनको धारणा छ । 

छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रिय महासचिव पार्वता गौतमले देशभरका सामुदायिक वन समूहले वन , जैविक विविधतार पर्यावरण संरक्षणसँगै बिभिन्न क्षेत्रमा गरेका योगदानका बिषयमा अनेक खालका टिकाटिप्पणी भईरहेको अवस्थामा अबका दिनमा उद्यमसँग जोड्दै सामुदायिक वन थप शसक्त बनाउदै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यले केन्द्रिय महासंघको अग्रसरतामा देशका ७ वटै प्रदेशमा छलफल चलाईरहेको जानकारी दिइन् । 

उनले अझैपनि सामुदायिक वन समूहलाई राज्यले दिने अधिकार प्राप्ती , सांगाठानिक सुधार र आर्थिक रुपमा समुदायलाई बलियो बनाउने बिषयमा पैरबी गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । उनले अबका दिनहरुमा सामुदायिक वन समूहले भूगोल र वन क्षेत्रमा पाइने सामाग्रीहरुको अवस्था हेरी सुहाउँदो उद्यम संचालन गर्नुको विकल्प नै नरहेको बताइन् । 

त्यही कुरा राम्रोसँग बुझेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय  कार्यालयले ७ वटै प्रदेशका विज्ञ सहितको टोली समेतलाई सहभागी गराई सरोकारवालाहरुसँग लिखित रुपमै राय र सुझाव लिईरहेको महासचिव गौतमले बताइन् । त्यसका लागि महासंघले हालकै अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अगाडि बढ्दा अबको १० बर्षमा कस्तो अवस्थामा रहला भन्ने प्रश्न माथि निर्मम तरिकाले छलफल चलाइरहेको उनले बताइन् । त्यती मात्रै नभई छलफलमा सोचाई र योजनाहरु परिर्वतन गरी समुदायको मात्र नभई देशकै आर्थिक उन्नतीका लागि सहि तरिकाले अगाडि बढे १० बर्षमै सामुदायिक वनको अवस्था कहाँसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरोकारवालाहरुबाटै लिखित रुपमा लिईरहेको महासचिव गौतमले बतान् ।

७ वटै प्रदेशको छलफल लगत्तै संघीय कार्यालयमा छलफलका क्रममा लिखितका रुपमै आएका राय र सुझावलाई एकत्रित गरि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने निति लिइएको महासचिव गौतमले जानकारी दिइन् । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय कार्यालयकी उपमहासचिव सीता श्रेष्ठले बाहिर सुन्दै र भन्दै आएको जस्तो अवस्था सामुदायिक वनमा नरहेको बताइन् । वन संरक्षणमा लाग्दा लाग्दा केस फुलिसक्दा पनि केही प्राप्त नभएकाले पहिला जस्तो स्वयम् सेवी भावना मर्दै गएको र उपभोक्ताहरुमा ठूलो निरासा छाईसकेको बताइन् । उनले सामुदायिक वनको धरातलीय यर्थाथ भिन्न भएकाले तत्काल आर्थिक उर्जानका लागि उद्यम संचालन गर्न आवश्यक भएको बताइन् । उनले सामुदायिक वनहरुलाई उद्यमशिलतामा लैजान ढिला भईसकेको बताइन् । 

छलफलमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तुलसी सिटौलाले सामुदायिक वनले स्थानीय तहको शिक्षा, विद्युतिकरण, सडक विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्र, खानेपानी, भौतिक संरचना निर्माण, बेरोजगारी समस्याको समाधान, आदीवासी जनजाति, महिला, दलित लगायत समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि ठूलो योगदान गरेको तर राज्यले हालसम्म सामुदायिक वनको विकासमा एक रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले हालसम्म सामुदायिक वनले वन जोगाएर वातावरण सन्तुलन कायम राखेसँगै आर्थिक रुपमै गरेको योगदानको सहि हिसाब किताब समूहले व्यवस्थित तरिकाले राख्ने बिषयमा प्रदेशभरी नै अभियानकै रुपमा योजनाहरु अगाडि लैजाने बताए । उनले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुको बार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने समयमा सामुदायिक वनले पनि बिभिन्न सरकारी कार्यालय मार्फत गरेका योगदानहरुलाई अक्षरस आउने गरीको व्यवस्था अनिर्वाय गर्न दवाव दिने खड्काले बताए । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य अग्नी पौडेलले बर्षौबाट स्थानीय तहको विकासमा हातेमालो गर्दै आएको सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरणका लागि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई आधा खर्चका लागि आग्रह गर्दा चासो नै नराख्ने गरेको तितो यर्थाथ प्रस्तुत गरे । छलफलमा उनले एक स्थानीय तह एक वनसँग सम्बन्धित कर्मचारी राख्नु पर्ने मागको पनि सुनुवाई नगरेको बताए । पछिल्लो समय स्थानीय तहका सरकारले सामुदायिक वनलाई सहयोग गर्नुको साटो केबल कसरी बढीभन्दा बढी कर लिन सकिन्छ भन्ने दृष्टिले मात्र हेर्न थालेकाले समस्याहरु सृजना हुन थालेको उनको भनाई छ । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले राज्यले अहिलेसम्म गर्न नसकेका क्षेत्रहरुमा सामुदायिक वनहरुले योगदान गरेको उल्लेख गर्दै योगदानको हिसाब किताब राख्नमा वन समूहहरु चुकेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारको नियम अनुसार नै बार्षिक लेखापरिक्षण मान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकबाट गराई, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय, स्थानीय सरकार र राजस्व कार्यालय बुझाएपनि बार्षिक समिक्षामा ती कार्यालयहरुले सामुदायिक वनहरुले गरेको योगदानको विवरण नै नल्याउने गरेको यर्थाथ राखे । छलफल कार्यक्रमको संचालन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशीकी महासचिव रेनुका दाहालले गरेकी थिइन् ।