वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विश्वकर्मा भन्छिन्—‘जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिबापत विदेशबाट आउने आर्थिक फन्ट कसका लागि ?’
प्रेम बास्तोला
काठमाडौंः वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री रुपा विश्वकर्माले आर्थिक रूपमा महिलाहरूलाई सबल नबनाएसम्म उनीहरूमाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुनै नसक्ने बताएकी छन् ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको १५ औ दिनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिले सोमबार आयोजना गरेको सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै राज्यमन्त्री विश्वकर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।
महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि सामुदायिक वनहरू सबै भन्दा ठुलो स्रोत भएको उनले बताइन् । उनले सामुदायिक वनहरूले अब देशव्यापी रूपमा वन भित्रका स्रोतहरूलाई प्रयोग गरी आय आर्जनसँग महिलाहरूलाई जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भइसकेको बताइन् । त्यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताइन् ।
राज्य मन्त्री विश्वकर्माले भनिन्—‘अब महिलाहरूलाई उद्यमशीलतामा लैजानु पर्छ । अन्तरक्रिया गरेर ठुला ठुला कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । विपन्न महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि उद्यमशीलताको अभियानलाई कसरी नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्नु पर्छ ।’
उनले ३० बर्सअघिबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले सबै खालका लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि गरिरहेका कार्यहरूको प्रशंसा गर्दै समावेशिता, समानता र नेतृत्व तहमा महिलाहरूलाई ल्याउने कार्य विश्वमै नमुना रहेको राज्य मन्त्री विश्वकर्माले बताइन् ।
राज्यमन्त्री विश्वकर्माले लैङ्गिक हिंसाको अन्तका लागि सचेतना फैलाउँदै हिँड्ने अधिकारकर्मीहरू नै हिंसामा परेको तथ्याङ्कले राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन् । यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले सबै खालका लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि बनेका ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने डरलाग्दो नै रहेको बताइन् । वनेका कतिपय ऐन कानुनहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन नहुँदा लैङ्गिक हिंसाको अन्तय गर्न समस्या भइरहेको राज्यमन्त्री विश्वकर्माको तर्क थियो ।
उनले सबै खालका हिंसा अन्तका लागि सबै क्षेत्र एकबद्ध हुन जरुरी रहेको बताइन् । वनेका कतिपय ऐन कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेकाले त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । अर्को तर्फ नयाँ व्यवस्था र संविधान अनुसार बनेका ऐन कानुनको कार्यान्वयनका लागि एउटा कडा कानुनी संरचना बनाउन जरुरी भइसकेको उनले बताइन् ।
उनले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्दा त्यसको मोडालिटी मै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा महिला र पुरुषहरूको ५० प्रतिशतका दरले सहभागिता गराउनु नै पर्नेमा उनको जोड थियो । अनि मात्र सञ्चालन भएका अभियानहरूले सार्थक प्रतिफल निकाल्न सक्ने उनले बताइन् ।
उनले लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि सबै क्षेत्र र निकायहरू रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताइन । उनले भनिन—्‘परिवर्तन आफूबाट गर्न जरुरी छ । कतिपय महिलाहरू आफूमाथि भएको हिंसाको विषयमा बोल्नु सक्नु हुन्न । वहाँहरूले आफूमाथि भएका पीडाहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ । मेरो त भाग्य नै यस्तो हो भनेर भाग्यलाई दोष दिएर पीडा लुकाएर बस्नु पनि अपराध हो ।’
उनले नयाँ व्यवस्थाले धेरै परिवर्तन ल्याए पनि पुग्दो नभएको बताइन् । उनले भनिन् —‘नेपालका महिलाहरूमा अथाह क्षमता छ । तर महिला भनेर हे आएर हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणले समस्या ल्याई रहेको छ । त्यस कारण सामाजिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सबै लाग्नु पर्छ ।’
राज्य मन्त्री विश्वकर्माले भनिन्—‘जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिबाट सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिकाहरू नै प्रभावित भएका छन् । त्यसैका लागि विदेशीहरूले फन्टहरू पनि दिई रहेका छन् । त्यो कसका लागि र केका लागि ल्याएको हो ? हिमाल संरक्षणका लागि ल्याएको हो कि ? पीडितहरूले अझै वित्तीय जलवायु न्याय पाएका छैनन् । त्यो फन्ट सिँधै पिडितहरुकोमा कसरी लैजान सकिन्छ ? त्यसका लागि कोप अगाडि के गरियो ? कोपमै के गरियो ? कोप पछि के गरियो ? भन्ने प्रश्नको गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।’
अर्को एक प्रसङ्गमा राज्य मन्त्री विश्वकर्माले निकुञ्ज घोषणा हुनुभन्दा एक सय वर्ष पहिलादेखि स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूले नजिकैको वन क्षेत्र उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस क्रममा जनवारहरूको आक्रमण परेर ज्यान पनि गुमाई रहनु भएको छ । अब वहाँहरूलाई त्याँहाबाट कहाँ उठाएर लैजाने त ? भन्ने प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठिरहने बताइन् ।
राज्यमन्त्री विश्वकर्माले भनिन्—‘निकुञ्जकै कारण कतिपय स्थानीयहरू जग्गा विहीन भएका छन् । जग्गाको धनी पुर्जा दिन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यहाँको वनमा धेरै श्रोतहरू छन् । वहाँहरूले पुरानो निकुञ्ज ऐनका कारण प्रयोग गर्न पाई रहनु भएको छैन । यी सबै कुरालाई केन्द्रमा राखेर वन मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ लाई परिमार्जन गर्न लागि परेको र आवश्यक कार्य पनि थालिसकेको छ ।’
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक विद्युत् राष्ट्रिय महासङ्घका नारायण ज्ञवालीले लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरणका लागि सबै भन्दा पहिला पारिवारिक संस्कार राम्रो हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने—‘गरिबीका कारण कतिपय हिंसाका आवजहरु अगाडि आएका छैनन् । सबै जना स्वास्थ्य मनस्थिति लिएर अगाडि बढे मात्रै लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण हुँदै जान्छ ।’
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्ना बिचार राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका सङ्घीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले महासङ्घले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै समावेशिता र लैङ्गिक हिंसाको मुद्दा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाई रहेको बताए ।
उनले भने—‘हिंसा गाली गलौच मात्रै होइन, उपस्थिति भएको छ कि छैन ? छलफलमा सहभागी भएको छ कि छैन ? कार्यान्वयनमा सहभागी भएको छ कि छैन ? , लाभ बाँडफाँडमा सहभागी भएको छ कि छैन ? त्यो पनि हिंसा हो ।’
२०५२ सालमै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिताको कुरा गर्दा सम्भव छ ? यो के पारा हो भनेर खिसिट्यूरी गर्ने गरेको उनले बताए । महासङ्घले महिलाहरूको सहभागिता ५० प्रतिशत हुने गरी विद्यमानै सुनिश्चितता गर्यो । आज सरकारले त्यही कार्यको अनुसरण गरी सरकारले बल्ल तल्ल नीति तहमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिताको कुरा गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
उनले भने—‘सरकार अझै पनि नीतिगत तहमा ५० प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता गराउन आँट गर्दैन ।’ पहिला घरमूली को हो भन्दा पुरुषको नाम आउथियो । तर २०६५ सालबाटै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले घरमा जो बस्छ उसैलाई मूली मान्ने नीति ल्याएर महिलाहरूलाई नै घर मुलीका रूपमा मान्यता दिन थालेको भण्डारीले बताए । बाहिर गएर काम गर्नेलाई महासङ्घले घर मूली नमान्ने व्यवस्था गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । भण्डारीले समावेशिता कसरी गर्ने भन्ने शिक्षा देशभरका सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालबाट लिन सक्ने बताए ।
नेपालभरका सङ्घ सङ्गठनहरूले समावेशी सहभागिता कसरी गरिरहेका छौ त भन्ने विषयमा समीक्षा गरे मात्र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियानहरूले सार्थकता पाउने उनले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी सङ्घीय महासचिव पार्वता गौतमले वनको क्षेत्रलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्य जन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रका महिलाहरू हिंसामा परिरहेको बताइन् । उनले भनिन्— ‘ राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्य जन्तु आरक्ष क्षेत्रको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने हुँदा समुदायको त्यसमा कुनै अधिकार हुँर्दैन । समुदायसँग कुनै खालका अधिकार नहुँदा ती निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रबाट दैनिक जसो निस्कने वन्य जन्तुसंग उनीहरुको द्धन्द्ध बढ्ने गरेको छ । त्यती मात्रै होइन, आरक्ष आसपास क्षेत्रका महिलाहरु आफ्नो् खेतबारीमा जाँदा समेत अनेका खालका हिंसा पर्ने गरेका धेरै घटनाहरु महासंघमा आउने गरेका छन् ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९ का कारण वहाँहरू हिंसामा परिरहनु भएकाले त्यस ऐन तत्काल खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउन म वन राज्य मन्त्री ज्यूसँग आग्रह गर्न पनि चाहान्छु ।’
उनले लैङ्गिक समानताका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल सदैभरि सचेत रहेको बताइन् । लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि महासङ्घले देशभर नै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको उनले बताइन् । महिलाहरूको सहभगीता मात्रै होइन, नेतृत्व विकास र आर्थिक रूपमै सशक्त बनाउन पनि महासङ्घले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
वन क्षेत्रमा पनि धेरै हिंसाका विषयहरू हुने भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सचेत भएर महासङ्घले अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको उनले बताइन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका सङ्घीय सचिव डिल्ली गिरीले अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गर्दै १६ दिने अभियानका बेला मात्रै नभई लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बर्सभरि नै अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला आफू नै प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । उनले परिवार र व्यक्तिबाटै लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गरे मात्रै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानले सार्थकता पाउने बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाले नेपालभरिका सामुदायिक वनहरूमा महिलाहरूको समावेशी सहभागिता र उनीहरूमा हुने सबै खाल हिंसाको अन्तका लागि बर्सभरि नै सचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उप सचिव दीपा ओलीले संसार भरिका वन क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू हुने गरेको बताइन् । नेपालको हकमा पनि हिंसा हुने गरेको पाइएको उनले बताइन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्र पनि लैङ्गिक हिंसा घटनामा ५ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा हालसम्म एउटा मात्र निरूपण भएको उनले बताइन् । चार वटा उजुरी अझै पनि छिनोफानो हुन नै नसकेको उनले बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिंसाका घटना टुङ्गो लगाउने अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समयमै निरूपण हुन नसकेको ओलीको भनाई थियो । उनले महिला मात्रै होइन, लैङ्गिक हिंसामा पुरुषहरुपनि परिरहेको तर रिर्पोटिङको दर चाहिँ ६ प्रतिशत मात्रै रहेको बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सबै खालका लैङ्गिक हिंसा अन्तका लागि बर्सभरि नै सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिताले धेरै राम्रा नतिजाहरू ल्याउन सफल भइरहेको उनले बताइन् । उनले मन्त्रालय महासङ्घले गर्ने हरेक कार्यमा सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको जनाइन् ।
अन्तरक्रियामा ओरेक नेपाल, नेपाल प्रहरी ,सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका तर्फबाट लैङ्गिक हिंसाका विषयमा प्रस्तुतिहरू राखिएको थियो । ती प्रस्तुतीहरुमाथि अन्तरक्रियामा सहभागी मध्येका आदिवासी जनजाति महासङ्घ(स्प्रिेड), ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल, वन पैदावार महासङ्घ(फेन फिड), कृषक महासङ्घ लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रश्न गर्नुका साथै आ आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए । अन्तरक्रियापछि सहभागी सबैले महासङ्घले कार्यक्रम स्थलमा राखेको सेतो व्यानर सहितको कपडामा आ आफ्नो हस्ताक्षर गरी लैङ्गिक हिंसाको अन्तका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए ।
