रुषा थापा

२०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले ४१ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यो माग तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले पुरा गर्न सकेनन् । त्यसपछि ०५२ फागुल्न १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । 

जसको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए । जनयुद्ध शुरु हुनासाथ काठमाडौं उपत्यकासहित जिल्लाका सदरमुकामहरुमा कोठा, सटर र फ्ल्याटको माग ह्वात्तै बढ्यो । यहाँ खाली कोठा पाउन छ महिनासम्म खोज्नुपथ्र्यो । त्यो पनि घरधनीले मागेजति भाडा तिर्छु भनेपछि । यति मात्र नभई यहाँको जग्गाको मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्यो । 

माओवादीले गाउँमा आतंक मच्यायो । गाउँमा बस्न नसकेपछि मानिसहरु शहर पसे । अब गाउँमा बस्न सकिदैँन भनेर उनीहरुले यँही घरजग्गा किने । यसरी गाउँका सबै मानिसले शहर र सदरमुकाममा घरजग्गा किन्न थालेपछि मूल्य बढ्यो । जनयुद्धअघि एक हजार आनामा बिक्री नहुने जमिन एकाएक बढेर लाखौं पुग्यो । 

यस्तै, बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर तीन हजारदेखि सात हजार रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन थाल्यो । किनकि गाउँका लखेटिएका पढेलेखेकाहरुले यसमै काम गर्न थाले । ०४९ सालमा यातायात ऐन बन्यो । ०५४ सालमा नियमावली बन्यो । 

०५२ सालअघि निजी, सरकारी, सार्वजनिक, संस्थानका सवारीसाधन गरेर देशभर एक लाख पनि गाडी दर्तामा थिएन । अहिले मुलुकभर ६८ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । त्यतिबेला नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जान्न थिए । न त मुलुकमा मन्दी नै थियो । 

जनयुद्धमा विशेष गरी माओवादी पक्ष, सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी कर्मचारी मर्थे । जनयुद्धले मान्छे मरेपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै क्षति पुगेको थिएन । अर्थतन्त्र ठिकठाक थियो । माओवादी शान्ति सम्झौतामा आइसकेको छ । यसले मुलुकमा अहिले शान्ति छ । 

न कुनै राजनीतिक दलले बन्द, हड्ताल गरेको छ न अन्य केही भएको छ । तैपनि अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । आम नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुदैँ गएको छ । मुलुकमा बेराजगारी छ । बजारमा आर्थिक मन्दी छ । जताजतै जोकोही डुबेका मात्रै छन् । 

यसले लगानीकर्ता हतोत्साही भएका छन् । तर, सरकार मुलुक यस्तो अवस्थामा पुग्नुको कारण खोज्दैन । कसरी देशको अर्थतन्त्र खस्कियो ? कसरी जनता डुबे ? कसरी बैंक, वित्तिय संस्थामा समस्या निम्तियो ? भनेर सरकार खोजतलास गर्दैन । 

दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार नागरिक शहिद हुन पुगे । यत्रो मान्छे मरेपछि मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । राजा दरबार छोडेर नागार्जुन गएर बसे । लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि जनता र देश दुवै अवस्था राम्रो बन्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । 

विडम्बना, त्यस्तो भएन । अहिले कोही आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदह गरिरहेका छन् त कोही विष खाएर वा झुण्डिएर मरिरहेका छन् । कतिपय भने देशै छोडेर हिँडेका छन् । यस्तो हुनुको कारण के हो ? सरकारले यसबारे अध्ययन गरेको छ ? छैन । किनकि सरकारलाई केही चासो नै छैन । 

आम सर्वसाधारण मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुग्नुमा दलालीहरु रहेको बताइन्छ । त्यसमा पनि घरजग्गा, गाडी र सेयर दलालीहरु । दलालीहरुले महँगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाए । त्यसका लागि बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण पनि मिलाइदिए । अहिले ऋण तिर्न नसकेपछि जनता आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

बैंकको साँवाब्याज बढ्दै गएको छ । तर, तिर्न पैसा छैन । भएको रकम पनि तिर्दातिर्दै सकिसक्यो । अनि के गर्ने ? ऋण नतिरेमा तीन पुस्तालाई कालोसूचीमा राखिन्छ । हो, यही कारणले मानिसहरुले आत्महत्या गर्न थालेका हुन् । एकातिर धितो पनि सबै बैंकले खाइदिने, अर्कोतिर कालोसूचीमा पनि पर्ने भएपनि मानिसहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । 

बजारमा पीडित नै पीडित मात्रै भेटिन्छन् । कोही लघुवित्त, सहकारीबाट पीडित भएका छन् भने कोही मीटरब्याजीबाट । माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि गाउँ रित्तियो तर शहर पुरै भरियो । अहिले शहर पनि रित्तिएको छ । गाउँ र शहर दुवै खाली भइसकेको छ । किनकि युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । 

१७ हजार जनता मार्ने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । ०५२ सालपछि सरकारमा जाने कृष्णप्रसाद भट्राई, सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक अन्य नेता अहिले पनि जिउँदै छन् । देउवा, ओली, प्रचण्ड सबै जिउँदै छन् । तर, यीनीहरुले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गरेर के प्रगति भयो ? 

जनता र देशमा के परिवर्तन आयो ? अहिले पनि जनता बिहान–बेलुकाको छाक टार्न दिनभर खटिनु परेको छ । एक दिन काम नगरेमा वा थलो गरेमा खान पाउँदैनन् । यता, लगानी गरेका सर्वसाधारण सबै डुबेका छन् । उनीहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसके । बजारमा दलालीहरुको बिगबिगी अहिले पनि छ । 

शोषक, सामान्तीहरुले अहिले पनि गरिब, निमुखाको रगतपसिना चुसिरहेका छन् । अनि मुलुकमा परिवर्तन भयो चाँहि के ? ०५२ सालअघि सरकारले विदेशीसँग एक रुपैयाँ पनि ऋण लिएको थिएन । उल्टै नेपालले खाद्यान्न अनुदानमा दिइन्थ्यो । तर, अहिले नेपालले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसक्यो । 

त्यो तिर्न राज्यको ढुकुटीमा पैसा छैन । फेरि ऋण नतिरेमा विदेशीले देशैमाथि पनि कब्जा जमाउन सक्छ । यता, गुन्द्रकदेखि हरेक खाद्यान्न अहिले हामी विदेशबाट आयात गछौं । किनकि मुल्ुकमा खेतीयोग्य जमिन नै छैन । शहरका खेतीयोग्य जमिन सबै घर र बाटो बनाउँदा मासिएको छ भने गाउँमा बाँझो छ ।

यता, मानिसहरुको घरजग्गा, गाडी र सेयर सबै बैंक, वित्तिय संस्थाको नाममा छ । बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा बिक्री हुन्न । मुलुकमा बच्चा र बुढाबुढीबाहेक कोही छैन । उमेर भएका सबै रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइसकेका छन् र हुने क्रम जारी छ । अहिले बाटोमा हिँड्दा जताततै कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली देखिन्छ ।

व्यापारीहरु भन्छन्, ‘मन्दी छ । व्यापार ठप्पै भएको छ ।’ राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर रहेको सरकारकै तथ्यांक छ । जनता निराश गर्छन् । बेरोजगारी वा काम गरेको ठाउँबाट तलब नपाउँदा उनीहरुको अवस्था बिग्रिदैँ गएको छ । 

सडकमा माग्नेहरुको संख्या बढेको छ । त्यस्तै, पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने पनि त्यत्तिकै छन् । उता, हामी सर्वसाधारणले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका कर्मचारीहरु मोजमस्ती गरिरहेका छन् । काम गर्दैनन्, घाम तापेर बस्छन् । 

राजनीतिक दलका नेताहरु पनि मिटिङको नाममा बन्द कोठामा बसेर जनताले तिरेको कर चिया, पानी र खाजामा खर्च गर्छन् । राजनीतिक दलहरुले कसरी सर्वसाधारणको आँखामा पट्टी बाँधेर देश सिध्याए । जनताको जीवनस्तर उकास्ने नाममा उल्टै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुयाईदिए । यो कुरा जनताले बुझ्न आवश्यक छ । त्यसैले, अझै पनि दलहरुको भ्रममा नपरौं ।