विराटनगर/ सम्बन्धित कुनै पनि निकायले कानुनी मान्यता नदिएका निजीस्तरमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सी र इन्स्टिच्युटले कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भाडाको एउटा कोठाबाट कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीका लागि ‘प्राइभेट प्लस टु’ का कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि नियमन गर्ने निकाय मौन रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले यस्ता संस्थाको बारेमा चासो राखेको पाइँदैन । गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित यस्ता संस्थालाई कसले नियमन गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा शैक्षिक कार्यक्रमको प्रचार गरेर विद्यार्थी ठग्ने काम भइरहेको छ ।
यस्ता निकायको नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर, स्थानीय तहमा खडा भएको शिक्षा महाशाखा तथा शाखामा समेत नियमन बारे अन्योल कायमै छ ।
मोरङको विराटनगरमा इडु मार्ट र डाइनामिक, र पथरीमा पूर्वाञ्चल आईटी कलेज र उर्लाबारीमा एमएन नामक संस्थाले यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् । व्यस्त र चहल–पहल हुने बजारमै यस्तो काम गरिँदा समेत कारवाही गर्ने निकाय चुपचाप बसेको देखिन्छ ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ वा ९ देखि १२ लाई मानेकोे छ । कन्सल्टेन्सी वा इन्स्टिच्युटले प्रारम्भिक कक्षा समेत सञ्चालन नगरेको अवस्थामा प्राइभेट प्लस टु चलाउन पाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थामाथि कारवाही भएको छैन ।
कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर शैक्षिक कार्यक्रम ट्युसन, भाषा तथा शैक्षिक परामर्शसँगसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भए पनि प्राइभेट प्लस टु शिक्षा सञ्चालनको अनुमति कसैलाई नहुने प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप–सचिव फडिन्द्र खत्री बताउँछन् । उनले कानुनको उल्लंघन गरेर सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङका उप–सचिव दिव्यराज कट्टेलले यस्ता संस्थाको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड वा स्थानीय तह भएको बताए । उनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संरचना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुरूपान्तरण भएपछि स्वतः त्यो भूमिका रहने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल प्राइभेट प्लस टु सञ्चालनको कानुनी प्रावधान नभएकाले त्यस्ता संस्था गैरकानुनी रहेको बताउँछन् । तर, नियमन गर्ने र कारवाही गर्ने निकाय भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नभई स्थानीय तह रहेको उनले बताए । देशभरका स्थानीय तहमा कानुनको विधि र प्रक्रिया भित्र रहेर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाको परीक्षा गराउने जिम्मेवारी मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको रहेको उनको दाबी छ ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनपछि विद्यालय शिक्षाको रुपमा कक्षा १ देखि १२ सम्म तोकिएपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को जिम्मेवारी स्वतः हटेको उनले बताए ।
खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाले स्नातक तहभन्दा माथि त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति छ । विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार मात्रै त्यस्ता संस्थाले खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।
विराटनगरमा मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन संकायको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको इडुमार्ट कन्सल्टेन्सीका निर्देशक रवि गुप्ताले अर्कै विद्यालयबाट विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन फारम भराएर आफूहरूले कक्षा गराइरहेको स्वीकार गरे । उनले पढ्दै काम गर्ने विद्यार्थीका लागि यो अवसरको सिर्जना कन्सल्टेन्सीले गरेको जनाए । तर, प्रचार–प्रसार गरेरै यस्ता संस्थाले प्राइभेट प्लस टु सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा निजी स्तरका शैक्षिक संस्थाका लागि चुनौती मानिँदै आएको छ ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ मोरङका अध्यक्ष बलराम पन्त गलत मनोवृत्ति बोकेर विद्यार्थी पढाउने भन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने धन्दा चलेको आरोप लगाउँछन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेर सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता संस्थाको तत्काल नियमन गरेर कानुनी कारवाही गर्ने बताए । उनले महानगर भित्रका त्यस्ता संस्थाको अनुगमन गर्ने काममा आफ्नो सक्रियता तत्काल बढ्ने जनाए ।
_1720278409.jpg)
