विराटनगरः पत्रिका दर्ता नवीकरणको प्रवाधान स्थानीय तहमै हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक प्रदेश १ पत्रकार महासङ्घले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । प्रदेश १ का पत्रकारको तर्फबाट पत्रकार महासङ्घले प्रदेश आमसञ्चार विधेयकको नमुना मस्यौदा मुख्यमत्री शेरधन राइलाई बुझाएको हो ।
अहिले प्रदेश सरकार कानुन बनाउन व्यस्त रहेको छ । कानुनसँगै विकास निर्माणको समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीको अभाव रहेको देखिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार आफ्नो कानुन, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । त्यसैले कानुन मस्यौदा तयार गर्न सुझावस्वरूप सरकारलाई सहज गराउन मस्यौदा हस्तान्तरण गरिएको प्रदेश १ पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले बताए ।
मस्यौदा बुझ्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश पत्रकार महासङ्घले सुझाव र सरकारलाई सहज बनाउने सोचले मस्यौदा उपलब्ध गराएकामा धन्यवाद दिएका थिए ।
‘प्रदेश सरकारले पत्रकार र सञ्चार माध्यमको हितमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘राष्ट्रिय नीतिकै आधारमा प्रदेशको सञ्चार कानुन बन्ने भएकाले पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई सरल हुने गरिएको कानुन निर्माण गरिने छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा सरोकारवाला सबैलाई प्रत्यक्ष र निरन्तर छलफलमै राखेर बनाउने बताएका थिए । सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको हितलाई ध्यान दिएर प्रदेशमा पनि सञ्चार कानुन बन्ने उनको भनाइ थियो ।
मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षणका प्रावधान प्रदेशमा ल्याउन र सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी प्रदेश र स्थानीय तहबाटै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा ‘कन्टेन्ट’बाहेक अन्य विषय निमयन गर्न तथा हाल केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र सञ्चार मन्त्रालयले गरिरहेको मिडिया वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडिया अभिलेखीकरण र लाइसेन्स वितरणजस्ता कामको लागि प्रदेशस्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्त खालको प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशबाटै पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइनलगायत सबैखाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन र नियमन लगायतका विषय मस्यौदाले समेटेको छ ।
_1720278409.jpg)
