अनुसा थापा

सरकारले कर दिवसको अवसरमा धेरै कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई सम्मान गर्यो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग पनि सरकारद्धारा सम्मानित भए । उनले दुई अर्बभन्दा बढी राजश्व छलेको र सो राजश्व उनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने भनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । 

यता, वालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई विशेषले दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । सर्वोच्च र विशेषको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले उनलाई सम्मान गर्यो । सर्वोच्चले राजश्व तिर भनिसकेको छ, तैपनि सरकारले उठाउन चासो देखाएको छैन् ।

उल्टै सम्मान गर्छ । भाटभटेनीले राजश्व छलेको सर्वसाधारणले देखेका छन्, सरकारले किन देख्दैन् ? राजश्व छल्नेलाई सम्मान गर्ने होइन्, कारबाही गर । भाटभटेनीलगायत मुलुकमा सञ्चालित सुपरमार्केटहरुले भ्याट बिल दिँदैनन् । भ्याट बिल नदिएपछि राजश्व छलियो । भाटभटेनीमा सामान किन्ने जानेहरुले प्याकेटमा जति लेखेको छ, त्यति तिर्छन् । 

उनीहरु स्वयंले लेखेर राखेका हुन्छन् । त्यो सामानको परिमाण पुगेको छ कि छैन् भन्ने पनि सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन् । यता, भाटभटेनीले कुहिएको सामान पनि बेच्दै आएको छ । केही समयअघि मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिएको नरिवल बेच्ने भाटभटेनीलाई कारबाही गरेको थियो । 

भाटभटेनीको गेटभित्र छिर्नेबित्तिकै सडेगलेका तरकारी, फलफूलहरु देख्न सकिन्छ । अन्य सुपरमार्केटको हकमा पनि त्यस्तै छ । भाटभटेनीले कस्तो सामान बेचिरहेको छ ? सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्दैन् । यता, सर्वसाधारण पनि भाटभटेनी भन्नेबित्तिकै हुरुक्कै । 

भाटभटेनी जानु कहाँ–कहाँ नै जानुझैं गर्छन् । उनीहरुको रवाफ नै छुट्दै देखिन्छ । तर, कतै आफ्नो पैसा त खेर गइरहेको छैन् ? कतै आफू ठगिएको त छैनौं ? उपभोक्तालाई थाहा छैन् । अनामनगरस्थित भाटभटेनीबाहिर मेला लगाइएको छ । फुटपाथसँगै जोडिएको पेटीमा उनीहरुले लुगा बेच्न राखिएको छ । 

भाटभटेनीका कर्मचारीहरु लुगा किन्नुस भन्दै हात नै समाउन आउँछन् । भाटभटेनी पनि फुटपाथ व्यवसायमा झरेछ भनेर सर्वसाधारण कुरा गरिरहेको सुनिन्थ्यो । एक जना उपभोक्ताले वासिङ गरेर ल्याएको सेकेण्ड ह्याण्ड लुगासमेत भन्न भ्याएकी थिइन् । भाटभटेनीले कुहिएको सामान बेच्छ भन्ने त सर्वसाधारणले थाहा पाइसके । 

त्यही भएर पनि पहिलेभन्दा अहिले अलिक चाप कम भएको होकि जस्तो देखिन्छ । नत्र भाटभटेनीलाई सडक व्यापार गर्नुपर्ने के आवश्यकता ? भाटभटेनीले कर मात्र छल्दैन्, सामान बेच्ने व्यापारीको समेत पैसा पचाइरहेको छ । यो पोल त केही वर्षअगाडि नै खुलिसकेको छ । 

भाटभटेनीमा उधारो चल्दैन् । सामान लिनेबित्तिकै पेमेण्ट गरिहाल्नुपर्छ । उपभोक्ताबाट लिईहाल्ने भाटभटेनीलाई ससाना उद्योगी, व्यापारीलाई पैसा दिनचाँहि केको टण्टला ? देशभर ३१ व्टा भाटभटेनी सञ्चालनमा छ । भाटभटेनी साहु गुरुङ्गले विभिन्न बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । 

बैंकको पैसा जनताको पैसा हो । बैंकहरुले आँखा चिम्लेर एउटै व्यक्तिमाथि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कारण बैंक नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । अदालतले विराटनगरस्थित प्रसाईंको अस्पताल बेच्न स्वीकृति दिएको छ । एउटै बैंकको त्यहाँ दुई अर्ब लगानी रहेको बताइन्छ । 

अन्य बैंकको पनि त्यहाँ अर्बौं लगानी छ । त्यो अस्पताल बेचेर पनि त्यत्रो पैसा उठ्न सक्दैन् । अस्पताल बिक्री गरेर बैंकले पैसा उठाउन सकेन् भने बचतकर्ता सक्किन्छन् । प्रसाईं, भाटभटेनी साहुलगायत केही ठूला व्यवसायीले बैंक कब्जा गरेका छन् । बैंकका सञ्चालकलाई घुस खान दिएर उनीहरुले भकाभक कर्जा लिए । 

सर्वसाधारणलाई बैंकले कहिले ऋण नै पत्याएन् । सानो उद्योग खोल्छु, स्वदेशमै व्यवसायी गर्छु भन्नेलाई बैंकले फुट्या कौडी पनि दिएन् । जसको असर विस्तारै बैंकमा देखिने छ । भाटभटेनी साहुको पहुँच कहाँसम्म छ ? एउटै उदाहरण काफी छ । भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनी स्टोर छ । 

त्यसकै सामुन्ने एउटा भवन निर्माणाधीन छ । त्यो भवन खण्डहर बन्दै गएको छ । झण्डै दुई दशकअघि ठड्याइएको भवन अहिलेसम्म पनि बनेको छैन् । किन कि स्थानीय तहले स्वीकृति नै दिएन् । त्यो भवनमा लगानी गर्ने त चुलुम्मै डुबे । भवन पुरानो बन्दै गएको छ । भवनको हकमा के गर्ने ? सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । 

त्यही भवनअगाडि भाटभटेनी स्टोर छ । भाटभटेनी स्टोरले स्वीकृति पाउने, त्यो भवन बनाउनेले किन नपाउने ? प्रश्न उठेको छ । नागरिकमाथि भेदभाव गर्न मिल्छ ? राजनीतिक पहुँच भएकालाई यहाँ जे गर्नपनि छुट ? राज्यले एउटालाई उक्सायो, अर्कोलाई डुबायो । यहाँ त चन्दाको आधारमा निर्णय गरिन्छ । 

राजश्व छल्ने, सरकारी तथा गुठीको जग्गा दर्ता गर्नेहरु मात्र यो देशमा माथि आएका छन् । सीधासाधीलाई त यहाँ सास लिन पनि गाह्रो छ । विगतको तुलनामा भाटभटेनीको व्यापार घटेको देखिन्छ । देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी र मँहगो सामानका कारण पनि त्यहाँ सामान किन्ने घटेको हुनसक्छ । 

भाटभटेनीमा मन्दी आयो भने यसको डाइरेक्ट असर बैंकमा पर्छ । किन कि देशका क वर्गका बैंकहरुले त्यहाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । एउटै व्यवसायीमाथि अर्बौं लगानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । हुन त सरकार नै दलाली छ । सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा धेरै पीडा सरकारले नै दिएको छ । 

अघिल्लो महिनासम्म राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक ठीकठाक अवस्थामा छ भनेर ठोकुवा गरिरहेको थियो । एक महिना बित्न नपाउँदै राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । सरकारले कतिसम्म जनतालाई ढाँट्दो रहेछ ? यस घटनाबाट घामझैं छर्लङ्ग भएको छ । 

अहिले बैंकले लिलाम गरेको धितो सकार्ने मान्छे छैनन् । बैंकहरुलाई नै धितो ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ । ठूल्ठूला व्यवसायीमाथि गरिएको लगानी डुब्न सक्छ । सरकारले धितो लिलाम गर्ला । तर, कसले किन्छ धितो ? जनतासँग पैसा हुनुपरेन् । देशमा दिनानुदिन आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । 

तैपनि सरकारले ख्यालख्याल गरिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने जनताको पैसामाथि सरकार कहिलेपनि जिम्मेवार भएन् । जनताको दुःखको कमाइ हो भन्ने सरकारले कहिले सोचेन् । कुन बैंकले कति कर्जा लगानी गर्यो ? कुन बैंकमा धेरै पैसा आयो ? कसले वार्षिक धेरै नाफा कमायो ? सरकार यसैमा केन्द्रीत भयो । 

भविष्यमा यसले ठूलै हानिनोक्सानी पुर्याउने देखिएको छ । २०६८ सालमा सुधीर बस्नेतको ओरिएन्टल सहकारी डुब्यो । सो सहकारीबाट लाखौं पीडित बने । त्यतिबेलै सरकारले सहकारीमाथि नियमन बढाएको भए आज करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ हुँदैन्थ्यो । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्थ्यो । 

कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्यो । यसको क्षति सरकारलाई भएन्, तर बचतकर्तालाई ठूलो भयो । अहिले एउटा बैंक समस्याग्रस्त भएको छ । यो रोग विस्तारै अन्यमा सर्छ । अनि सरकारले के गर्छ ?