रुषा थापा
नेपाली जनता राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सोध्छन्, मुलुकको भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसा खोइ ? सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा लर्ता गरेर आएको रकम खोइ ? विदेशबाट पठाएको कहाँ गयो ? जनताले तिरेको कर खोइ ? विदेशी २७ खर्ब ऋण कहाँ गयो ?
निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना महामारी बीमाको १८ अर्ब भुक्तानी खोइ ? सहकारीको खर्बौ रकम कहँँ गयो ? यी प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादवलगायतलाई जनता गर्छन् ।
देश कंगाल भइसक्यो । न विदेशबाट हाम्रा आमा बुवा, दाजुभाई, दिदी बहिनीले पठाएको रेमिट्यान्स छ न विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब ऋण । जनताले यत्रो दशकअघि तिर्दै आएको कर पनि एक सुको छैन । आखिर यो पैसा गयो चाँहि कहाँ ? जवाफ सहज छ, नेता, कर्मचारीको मोजमस्तीमा सकियो । राजनीतिक दलहरुले जनताको करको दुरुपयोग त गरे नै सँगै जनताको छोराछोरीको अधिकारसमेत खोसेको छन् ।
अहिले सरकारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरु आन्दोलित छन् । विद्यालयमा ताला लगाएर शिक्षक, कर्मचारीहरु सडकमा होमिएका छन् । यो केबल आन्दोलन मात्र होइन, जनताको छोराछोरीको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार हनन् भएको छ । दलहरु शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाउने अनि त्यसको मार जनताका छोराछोरीले भोग्नुपर्ने । आखिर कतिञ्जेल ? संविधानले हरेक नागरिकले कुनै अवरोधबिना शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने भनेको छ ।
विडम्बना, यहाँ त दलहरुबाटै संविधानको चरम उल्लंघन भइरहेको छ । अहिले पर्दाभित्र बसेर शिक्षकलाई सडकमा उतार्ने अरु कोही होइनन्, यिनै राजनीतिक दलहरु हुन् । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९२ हजार विदेशी ऋणको भार छ । जनता खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अनि शिक्षकहरु चाँहि सेवासुविधा पुगेन भन्दै आन्दोलन गर्नु लज्जास्पद कुरा पनि हो ।
जबकी यस्तो अवस्थामा शिक्षक, कर्मचारीहरुले आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवासुविधा समेत त्याग्नुपर्ने साहस देखाउनुपर्ने हो । अहिले देशको अवस्थाबारे एउटा भारी बोक्ने मानिसलाई पनि थाहा छ । उनीहरु भन्छन्, देश जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आफ्नो पेट भोकै राखेर भएपनि किन कर तिर्न नपरोस् ।
जनता देश बचाउन भोकभोकै सुत्नसमेत तयार छन् । विडम्बना, राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरु चाँहि सेवासुविधा बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्छन् । अब भनौं, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षक शिक्षित कि भारी बोक्ने मजदुर ? शिक्षा प्राप्त गरेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । कर्मचारी र शिक्षकहरुले किताबी शिक्षा त प्राप्त गरे । तर, उनीहरुमा व्यवहारिक शिक्षाको भने अझै कमी देखिन्छ ।
यदि व्यवहारिक शिक्षा भएको भए आज जनतो तिरेकै करबाट किनिएको पोशाक लगाएर उनीहरु आन्दोलन गर्दैनन् थिए होला । पढाउन छोडेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, तैपनि सरकार महिना नमर्दै उनीहरुको खातामा तलब हालिदिन्छन् । शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने आँट सरकारमा देखिँदैन । हुन त यो सबै खेल रच्ने दल र नेता नै हुन् । शिक्षक आन्दोलन गर्छन, त्यसको भुक्तानी जनताका छोराछोरीले गर्नुपर्छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा प्राप्तिको हकबाट जनताका छोराछोरा वञ्चित हुनुपरेको छ । अनि सरकार किन पढाउन छोडेर आन्दोलनमा होमिने शिक्षकलाई कारबाही गरिरहेको छैन ? संविधान कार्यान्वयन चर्को भाषण दिने दलहरु किन जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित हुँदा मौन छन् ? किनकि दलहरु पनि शिक्षकसँग मिलेका छन् । मिलेका मात्र छैनन्, उनीहरुलाई आन्दोलनमा उतार्ने निर्णायक भूमिकामा दल नै देखिन्छन् ।
सरकार शिक्षक, कर्मचारीसामु लाचार छ । जनताले आफ्नो अधिकार माग्दा सरकार सुन्दैन तर राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकहरु कानूनविपरीत सडकमा उत्रिदाँ चाँहि उनीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गरिन्छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । दुर्भाग्य, यहाँ त सरकारबाटै आफ्ना नागरिकबीच विभेद भइरहेको छ । दलहरुले विद्यालयलाई राजनीतिक केन्द्र बनाएका छन् । सबै शिक्षक दलको झोले छन् ।
विद्यालयमा पढाउनुभन्दा राजनीतिक गफ बढी गर्छन्, शिक्षकहरु । अधिकांश शिक्षक त बिहान आउँछन् हाजिर गर्छन् अनि दलको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्छन् । जनताका छोराछोरीले पढोस् नपढोस् उनीहरुलाई केही मतलब नै छैन । शिक्षक आन्दोलनप्रति जनता भन्छन्, ‘यिनीहरु शिक्षक नै होइनन्, दलका झोले हुन् । यस्ता शिक्षकबाट विद्यार्थीले के सिक्छन् होला ।’ अब सरकारले झोले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्छ कि जनताका छोराछोरीको अधिकार हनन् गरेको आरोपमा कारबाही गर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
सरकारले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गरेर सेवासुविधा त बढाउला । तर, दिन्छ चाँहि कसरी ? जनता भन्छन्, ‘अब हामी कर तिर्दैनौं । दुरुपयोग हुने थाहा हुँदाहुँदै किन कर तिर्नु ?’ विदेशी ऋण सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ । विदेशीले पनि कतिञ्जेल ऋण दिन्छ होला र ? फेरि त्यो ऋण नतिर्नेबित्तिकै नेपालमाथि विदेशीले कब्जा गर्न सक्छ । अब सरकारले कर्मचारी र शिक्षकको तलब र सेवासुविधा बढाएपनि दिन सक्ने अवस्था छैन । अनि तलब नपाएपछि उनीहरु फेरि आन्दोलित हुने छन् । तब शिक्षक, कर्मचारीबाटै व्यवस्था परिवर्तनको आवाजसमेत उठ्न सक्छ, सोच है सरकार र दलहरु ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अब शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने होइन, पढाउन छोडेर आन्दोलनमा होमिने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसो गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । आन्दोलनमा होमिएका हरेक शिक्षकको नियुक्तिपत्र खारेज गर्नुपर्छ । शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक विषयमा राजनीति गर्न खोज्ने शिक्षकलाई तत्काल कानूनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।
साथै, उनीहरुलाई दिएको तलब, सेवासुविधाभन्दा काममा नयाँ शिक्षक भर्ति गर्नुपर्छ । जनताको छोराछोरीको अधिकार खोस्ने शिक्षकसँग वार्ता होइन, बर्खास्त गर्ने हो, सरकार । देशमा योग्य व्यक्ति पनि छन् । उनीहरु जागिर नपाएर भौतारिरहेका छन् ।
अहिले जति पनि शिक्षक छन्, तिमध्ये अधिकांश दलकै सहयोगबाट शिक्षक बनेका छन् । त्यसैले, उनीहरुले पढाउनुको साटो राजनीति गर्छन । अब सरकारले त्यस्ता शिक्षकलाई बर्खास्त गरेर योग्य शिक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । यसो गरेमा जनताका छोराछोरीले पढ्न पनि पाउँछन् भने राज्यलाई पनि फाइदा पुग्ने छ । राजनीतिक दलहरुले देशै बेचिसके । विदेशीसँग खर्बौका खर्बौ ऋण ल्याएर मोजमस्ती गरे । अझै पनि पुगेको छैन ।
देश विदेशीले लैजाने भइसक्यो । जनता अझै दलकै कार्यकर्ता भएर बसेका छन् । अब जनता कार्यकर्ता भएर बस्ने होइन, आफ्नो मातृभूमिको बचाऊका लागि उचित कदम चाल्ने हो । दलहरु अझै पनि जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेका छन् । आफूहरुले देश सिध्याएर पूर्व ज्ञानेन्द्र शाहमाथि दोष थुपार्न लागिपरेका छन् । तर, भनिन्छ नि सत्य लुकाएर लुक्दैन, ढिलो चाँडो अवश्यक बाहिर छ ।
त्यसरी नै नेताहरुको असली रुप विस्तारै बाहिर आउँदैछ । त्यसैको शुरुवातस्वरुप गत चैत १५ गते तीनकुने घटना पनि भएको हो । नेताहरु नसुध्रिने हो भने अब देशभर यस्ता घटना हुने छ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा कस्तो राजनीतिक परिवर्तन गर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
