इटहरीः स्थानीय सरकारको सर्वोच्च भेला नै नगरसभा हो । नगरसभाले आफ्नो क्षेत्रभित्र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बजेट, नीति निर्माण र कानुनको तर्जुमा गर्न सक्छ । तर, देशका अधिकांश स्थानीय सरकारका ‘पावरफुल बडी’ नगरसभा अर्थात् स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेटको विषयलाई मात्र प्रवेश गराउने गर्दछन् ।
सामान्यतः वर्षको २ पटक मात्र स्थानीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा बजेटको मात्र विषय प्रवेश गराउने स्थानीय सरकार इटहरी पनि भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको सर्वोच्च भेला अर्थात् चौथो नगरसभा भने बजेट संशोधनको लागि मात्र शुरु गरिएको छ । नगरसभालाई विकास र नीति निर्माणको बहसको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा प्रदेश १ कै ‘नोटेट’ स्थानीय सरकारको नगरसभामा बजेटको विषयले मात्र प्रवेश पाएको हो ।
६ करोडको बजेट र विभिन्न राजस्वको दर संशोधन प्रस्तावसहित इटहरी उपमहानगरपालिकाको चौथो नगरसभा सोमबार शुरु भएको छ । गत असारमा चालु आर्थिक वर्ष योजना र बजेट निर्माण गरिएकामा विभिन्न कारणवश योजनाको कार्यान्यवन गर्न नसकिने जनाउँदै नगरसभा मार्फत् योजना संशोधन गर्न लागिएको हो ।
इटहरीमा सोमबार शुरु भएको नगरसभामा ६ करोडको विकास योजना मात्र संशोधन गरिने भएको छ । नगरसभामा के के प्रस्ताव लिएर जाने हो कार्यपालिकाले नै निर्णय गरेर मात्र जाने गर्दछ । कार्यपालिका बैठक भन्दा बाहेक सभामा उपस्थित सदस्यले सभाध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न सक्दछन् । तर सोमबार शुरु भएको नगरसभामा विशेष प्रकृतिको कुनै पनि प्रस्ताव आउन सकेन ।
नगरसभा शुरु भएको पहिलो दिन कार्यसूचीमा ६ करोड बराबरको योजनाको रकम संशोधनको प्रस्ताव मात्र आएको छ भने उपमेयर लक्ष्मी गौतमले आर्थिक ऐनमा सामन्य परिमार्जनको लागि प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् । वार्ड र नगरको बजेट संशोधनको प्रस्ताव राख्दै नगरसभा सदस्य रमेशप्रसाद चौधरीले सभामा ६ करोडको योजना संशोधनको प्रस्ताव मात्र सभामा पेश भएको जनाए ।
सभामा उपमेयर गौतमले आर्थिक ऐन २०७५ को दफा २२ को उपदफा १ देखि ४ सम्म संशोधनका लागि पेश गरेकी थिइन् । सो प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गराउन माघ ४ गते सम्मका लागि समय दिइएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै भूमिका दिएको छ । मर्यादाक्रममा पनि उच्च स्थानमा रहेका र नाम कहलिएका स्थानीय सरकार पनि नगरसभामा बजेटबाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न उत्साहित देखिँदैनन् ।
इटहरी उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव विमलीका अनुसार पनि इटहरीको नगरसभामा पनि सामान्य बजेट र कार्यक्रम मात्र संशोधन गर्ने प्रस्तावित कार्यसूची छन् । ‘दैनिक प्रशासनिक काममा प्रक्रियागत र कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएका योजनालाई नगरसभाबाट संशोधन गर्न लागिएको छ’, विमलीले भने, ‘अन्य त्यस्ता भिन्न किसिमका योजना त केही छैनन् तर सभाको क्रममा सदस्यले अन्य प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छन् ।’
सेवाप्रवाह र जनताका दैनिक सरोकारका प्रश्नमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुन्छ । तर बाटोघाटो निर्माणमा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । नगरसभा जस्तो शक्तिशाली फोरममा बजेट मात्र नभएर संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक छलफल गरी योजना बनाउन इटहरी जस्तो ‘नोटेट’ उपमहानगर पनि चुकेको देखिन्छ ।
संविधान र त्यसको आधारमा बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाकै अधिकार प्रदान गरेको छ । सुरक्षाको लागि स्थानीय न्यायिक समिति, स्थानीय प्रहरी बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहमा छ ।
विकासको लागि सहकारी संस्था, एफएम रेडियो सञ्चालन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । त्यस्तै, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै छ ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, सडक, कृषि र सिँचाइ स्थानीय बजार व्यस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घरजग्गा र धनीपूर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।
वैकल्पिक उर्जा, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण, जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन लगायतको अधिकार पनि स्थानीय तहमै छ ।
_1720278409.jpg)
