फाइल तस्बिर

गौरादहः झापाको गौरादहमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचनाको ११ औँ महिनाको अवधिमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने, सुदृढ गर्ने र संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार रहेको बताए ।

त्यसका लागि आवश्यक २४ वटा कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने १२ वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले त्यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिसकेको बताउँदै उनले माघको दोस्रो वा तेस्रो सातामा शुरु हुने प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले सरकारले नीति कार्यक्रम बजेटमार्फत् ल्याएका भौतिक संरचना निर्माण, सडक निर्माण, पुल कल्र्भट निर्माण, कृषि, भूमि सुधार परियोजना अगाडि बढाउने र बजेट कार्यान्वयनतर्फ सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सेना परिचालन, सशस्त्र प्रहरी परिचालनको अधिकार नभए पनि जनताको जीउधनको सुरक्षा र प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षा अमन–चयन नियन्त्रण प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ थियो ।

सङ्घीय सरकारमा पेश भएको प्रहरी ऐनमा प्रदेश सरकारको अधिकार मिचिएको कुरा आएकाले त्यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग कुराकानी गरेर समाधान निकाल्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।