इटहरीः पार्टी निलम्बनमा परि फुकुवा भएका रास्वपाका कोशी प्रदेश महामन्त्री लालबिक्रम थापाले जनता माध्यामिक विद्यालयलाई सम्झौता अनुसार भाडा नतिरी लाखौं रुपियाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
थापा सहितको समूहले इटहरीको आइतबारे हटाई लाइनमा रहेको जनता माध्यामिक विद्यालयको जग्गा मासिक १ लाख ७ हजार ५ सय १ रुपियाँ तिर्ने शर्तमा भाडामा लिएका थिए ।
थापाको सनमुन प्लाजा र जनता माध्यामिक विद्यालय बीच मासिक भाडामा विद्यालयको जग्गा दिन २०७५ साल चैत २१ गते सम्झौता भएको थियो । तर कार्यन्वयन भने २०७६ साल साउन १ गतेदेखि मात्र भएको थियो । सम्झौतामा हरेक दुई बर्षमा १५ प्रतिशतले भाडा बढ्ने शर्तपनि राखिएको थियो ।
१५ बर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौतापछि थापा सहितको समूहले सो जग्गामा फलामको ट्रष्ट हालेर व्यवसायीक भवन निर्माण गरेका थिए । निर्माण लगत्तै उनीहरुले बिभिन्न व्यवसायीहरुलाई मासिक भाडामै लगाएका थिए ।
विद्यालयलाई जग्गा वापतको भाडा मासिक रुपर्मै बुझाउने शर्तमा थापा सहितको समूहले लिएपनि ०८२ सालसम्म आउँदा ७२ लाखबढी रकम विद्यालयलाई भाडा वापत बुझाउन देखिएको हालै गरिएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । थापा सहितको समूहले व्यवसायीहरुबाट नियमित रुपमा भाडा लिएपनि विद्यालयलाई नबुझाएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०८१ सालको चैत्र मसान्तसम्म कूल भाडा रकम ८१ लाख ५९ हजार ६ सय ५० पाउनु पर्नेमा विद्यालयले हालसम्म केवल ७ लाख ४९ हजार ५०० मात्र असुल गर्न सकेको छ । विद्यालयले अझै थापासँग ७४ लाख १० हजार १ सय ५० भाडा वापतको रकम लिन देखिन्छ । यत्रो रकम लिन देखिदापनि थापा सहितको समुहबाट असुल उपर गर्न र सम्झौताका शर्त अनुसारका कार्वाही अगाडि बढाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले खासै चासो देखाएको पाइएको छैन् । यो घटनामा इटहरी उपमहानगरपालिकाले खासै चासो नराखेको पाइएको छ ।
भाडा वापत विद्यालयलाई बुझाउनु पर्ने रकम अनियमितता गरेको जनाउँदै २०८० फागुन ७ गते पत्रमार्फत रास्वपा केन्द्रिय समितिले थापाको कोशी महामन्त्री पद र पार्टी सदस्यता नै निलम्बन गरेको थियो । थापाले छानविन अवधिमा भाडा वापतको सबै बक्यौता तिर्ने मौखिम प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही आधारमा पार्टीको अनुशासन आयोगले २०८१ असार २५ गतेदेखि उनको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।
यसै आर्थिक अनियमितताका कारण रास्वपाले २०८० फागुन ७ गतेको पत्रमार्फत लाल विक्रम थापालाई कोशी प्रदेश महामन्त्री र सदस्य पदबाट निलम्बन गरेको थियो। थापाले छानबिन अवधिमा सबै बक्यौता तिर्ने मोैखिक प्रतिवद्धता दिएका थिए, जसका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले २०८१ असार २५ गतेबाट उनको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । तर थापाले सार्वजनिक लेखापरिक्षणमार्फत विद्यालयलाई भाडा तिर्न ७४ लाखबढी देखिएपनि हालसम्म नतिरेको पाइएको छ ।
