अनुसा थापा
काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिलेपनि विभिन्न रुटमा तीन पाङ्ग्रे ग्याँस टेम्पो र सफा टेम्पो सञ्चालनमा छ । ती टेम्पो दर्ता २०५३–५४ सालदेखि शुरु भएको छ । ०५६–५७ सालसम्म बागमती यातायात कार्यालयमा दर्ता भएकोमा ग्याँस टेम्पोको संख्या दुई हजारदेखि बाइस सय छ ।
सफा टेम्पो पनि सोही हाराहारीको संख्यामा दर्ता भएको छ । ग्याँस टेम्पोलाई सरकारले त्यतिबेला पुरै भन्सार र भ्याट छुट दियो । भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्दा सात लाख पर्नेमा सरकारका छुटका कारण जम्मा साढे तीनमा आयो । टेम्पो कम्पनीसँग साढे तीन लाखमा टेम्पो किनेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरियो ।
सफा टेम्पो डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको हो । त्यो टेम्पो किन्न परेको भए १०–१५ लाख रुपैयाँ पर्थ्यो । सफा टेम्पोले दिनको २५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँ कमाउँछ । ग्याँस टेम्पोको दैनिक आम्दानी १५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँ छ । अचम्मको कुरा के भने, डेनमार्क सरकारले दिएको टेम्पो सरकारको नाममा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा छ ।
डेनमार्क सरकारले सो टेम्पो नेपालीलाई दिएको होइन, नेपाल सरकारलाई दिएको छ । शुरुवातदेखि नै सो टेम्पो व्यक्तिकै नाममा छ । व्यक्तिले नै त्यसबाट आम्दानी गरिरहेको छ । सरकारले सो टेम्पो नेपाल भित्रिदाँ न भ्याट लिएको छ न भन्सार । पहिल्यैदेखि यस टेम्पोमा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको छ ।
यो टेम्पो खरिद गर्ने हो भने अहिलेपनि लाखौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । टेम्पो पनि व्यक्तिले लग्यो, कमाइ पनि सरकार हेरेको हेर्यै । सरकारले ती टेम्पोबाट खाली छ । सरकारले ग्याँस टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी र माइक्रोबसको दर्ता गरिरहेको छ । ग्याँस टेम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट बजारमा सातदेखि आठ लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको अवधि २० वर्ष भएकोमा विद्युतीय गाडीको चल्ने अवधि ३० वर्ष तोकिएको छ । २७ वर्ष ग्याँस टेम्पोले व्यवसाय गरिसकेको छ । अब अर्को ३० वर्ष व्यवसाय गर्दैछ । एउटै व्यवसायीले ५७ वर्ष व्यवसायी गर्ने भए । पहिले टेम्पो अब माइक्रोबस वा ट्याक्सी चलाएर व्यवसायीले मोटो आम्दानी गर्नेछन् ।
विद्युतीय ट्याक्सीले दिनको सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । माइक्रोबसले त एकदिनमै १५ हजारदेखि ३०–३५ हजारसम्म आम्दानी गर्छ । बजारमा दुई थरी विद्युतीय ट्याक्सी आएको छ । एउटाको ३८ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । पुरानो नम्बर प्लेटको शुल्क जोड्दा ट्याक्सीको मूल्य लगभग ५० लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
अहिले पुरानो ग्याँस टेम्पो र ट्याक्सीको स्क्रयाब नम्बर प्लेटको बजारी भाउ आठ लाख २५ हजार छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटमा खर्च हुने लाखौं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो । शोरुम रेटमै ट्याक्सी किनेर सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै जाँदैन ।
विगत ४७ वर्षदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटी तरकारी बजारमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता बन्द छ । झण्डै पाँच दशकदेखि दर्ता बन्द हुनु सामान्य विषय होइन । किन कि त्यतिबेला र अहिलेको जनसंख्यामा आकाशपातालको फरक छ । काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्नेको संख्या करिब करोडमा पुग्न लागिसक्यो ।
ट्याक्सीको संख्या अहिलेपनि उति नै छ–नौं हजार । यति जाबो ट्याक्सीले यत्रा जनतालाई सुविधा दिन सक्छ ? जनताले छानिछानि ट्याक्सी चढ्न पाउँछन् ? सरकारको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त लागू भयो ? नेपालमा पहिलोपटक २०२९ सालमा ट्याक्सीको दर्ता भएको थियो ।
२० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गर्ने अनि त्यसको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने । व्यवसायीले कुनैपनि हालतमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न दिएनन् । ८० हजारमा किनेको ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको मूल्य नै लाखौं पर्न थालिसक्यो । केही हजारको लगानीले व्यवसायीले करोडौं कमाइसके ।
तैपनि तिनलाई पुगेको छैन । नयाँ दर्ता खोल्न नदिएर व्यवसायीहरुले एकछत्र चलाइरहेका छन् । जर्मन सरकारले २०२९–३० सालतिर ३५ सय वटा मिनीबस अनुदानमा दियो । चीनले नेपाललाई ३२ वटा ट्रलीबस अनुदानमा दिएको थियो । भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट काठमाडौंको सूर्यविनायकसम्म सो ट्रलीबस चल्थ्यो ।
साझा पनि जापान सरकारले सित्तैमा दिएको थियो । ती ट्रलीबसमा काम गर्ने चालक–सहचालकको अहिले काठमाडौंमा घर छ । चालक र सहचालकले घर बनाए तर ट्रलीबसचाँहि डुबेर बन्द भयो । बिहान ४ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म ट्रलीबस चल्थ्यो । जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई निकै राहत भएको थियो ।
विडम्बना, डुबाएर ट्रलीबसको नामोनिशान मेटाइहाले । जर्मन सरकारले सित्तैमा दिएको मिनिबस पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो । सो मिनिबस काठमाडौंदेखि काभ्रेका विभिन्न स्थानमा चल्थ्यो । मिनिबसको दैनिक आम्दानी तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म थियो । ट्रलीबसले पनि त्यति नै कमाउँथ्यो ।
तर, सरकारलाई नदिएर चालक र सहचालकले कमाएको सबै पैसा खल्तीमा हाल्थें । चालक र सहचाक मोटाए, ट्रलीबसको इतिहास मेटियो । विगतमा सञ्चालित साझा बस पनि डुबेर खाइहाले । अहिले सञ्चालित साझा यातायातमा सरकारले पुरै भन्सार र भ्याट छुट दिएको छ । यसमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको पनि लगानी छ ।
दैनिक १० देखि १५ हजार कमाउने साझा बस कसरी डुब्यो ? भन्दा चालक र सहचालकले गर्दा हो । किन कि त्यसबाट भएको कमाइ पनि सरकारको हातमा परेन । चालक र सहचालकले कमाएको पैसा सबै आफैं राख्थें । सरकार त्यसमा पनि हेरेको हेर्यै । २०४३–४५ सालसम्म डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोको दर्ता गरेको थियो ।
६३९ वटा विक्रम टेम्पो त्यतिबेला दर्ता भएको थियो । पेट्रोलबाट चल्ने टु–स्ट्रक क्युवाला टेम्पो दुई हजार दर्ता भयो । त्यो उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चल्थ्यो । कालिमाटीमा तरकारी र फलफूल बोक्नका लागि २५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता भयो । मीटरवाला टेम्पो १७ सय दर्ता भएर सञ्चालनमा आयो ।
कम्पनीसँग ६० हजारदेखि डेढ लाखसम्म टेम्पो खरिद गरेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरियो । यी टेम्पोले दिनमै दुई हजारदेखि २५ सय रुपैयाँ कमाउँथे । २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । विक्रम टेम्पोले धुँवाधुलो गर्यो, यसलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेपछि २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी र लुम्बिनीबाहेक अन्य अञ्चलमा ती टेम्पो सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।
सोही अञ्चलको नम्बर प्लेट ती टेम्पोलाई प्रदान गरिएको छ । बागमतीको नम्बर प्लेटमा ९९ प्रतिशत भ्याट र भन्सार छुट दिएर माइक्रोबस दिइयो । ४० लाख पर्ने ट्याक्सी २० लाखमै पाइएको थियो । ती माइक्रोबस चलेको पनि २६ वर्ष बितिसक्यो । विक्रम टेम्पो अहिलेपनि अन्य जिल्लामा चलिरहेको छ ।
माइक्रोबस र विक्रम टेम्पोले अहिलेसम्म करोडौं कमाइसकेको छ । सरकारले २०४८ देखि २०५७ जेठ १७ सम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । त्यतिखेर सरकारले कम्पनीमार्फत ट्याक्सी दर्ता गर्न दिन्थ्यो । अहिलेजस्तो व्यक्तिको नाममा ट्याक्सी पाइँदैन्थ्यो ।
ट्याक्सीलाई भन्सार र भ्याट पुरै छुट दिइएको थियो । भन्सार र भ्याट तिरेको भए पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । तर, छुट भएकाले आधा मूल्यमै खरिद गरियो । सो अवधिसम्म सात हजार पाँच सय ट्याक्सी दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने र एक हजार ८५० चाँहि डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी थियो ।
एकाध वर्ष चलेको डिजेल ट्याक्सी विस्थापित भइहाल्यो । कम्पनी बन्द भइहाल्यो, ट्याक्सी चल्नै सकेन । लगानीकर्ताहरु चार्लमचुर्लुम्म डुबिहाले । पेट्रोल ट्याक्सी आफैंले चलाउने हो भने दैनिक पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ सजिलै कमाइन्छ । बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म एउटाले चलाउँछ ।
इन्धन हालेर साहुलाई १२ सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । फेरि अर्कोले पनि साहुलाई त्यति नै बुझाउँछन् । खाना खाएर चालक आफैंले पनि हजार–१२ सय रुपैयाँ जोगाउँछन् । सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्याकडाउन ५० र प्रति किमि ५० रुपैयाँ तोकेको छ । पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको २०७ वटा ट्याक्सी छ । तर, ती ट्याक्सीमा मीटर छैनन् । चालकले जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ । विदेशी पर्यटकलाई होटलमा लगेर चालकले कमिशन खान्छन् । २०६० सालमा टु–स्ट्रक टेम्पो हटाएर ट्याक्सी र क्युवाला टेम्पो हटाएर माइक्रोबस ल्याइयो ।
कालीमाटीमा चार पाङ्ग्रे ढुवानी गाडी आयो । जर्मनी मिनिबसको सट्टा माइक्रोबस र हायस आयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए–सूर्यबहादुर थापा । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र मोहम्मद अफताब आलम यातायातमन्त्री भएको बेला सात सय ग्याँस टेम्पो हटाएर फोर्स गाडी ल्याइयो ।
सरकारले नयाँ गाडीको दर्ता नखोल्ने, सट्टाभरानामा मात्रै दर्ता गर्न दिने क्रम चलिरहेको छ । यातायात व्यवसायीले बाटो कब्जा गरेर, सिण्डिकेट लगाएर आफ्नो रजगज चलाइरहेका छन् । सरकार न जनतालाई सेवासुविधा दिन सक्यो न नयाँ दर्ता खोल्न सक्यो ।
