काठमाडौँः अर्थतन्त्र सुस्त तर सुधारोन्मुख रहेको निष्कर्षसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो तथा उदार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक उपकरणको खुकुलो प्रयोग, निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र समस्यामै रहेका क्षेत्रलाई सहुलियत दिने गरी गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
घट्दो ब्याजदर अझै कम गर्न सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.२५ र नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । सजगतापूर्वक लचिलो प्रकृतिको भनिएको यो मौद्रिक नीतिबाट सरकारले लक्ष्य गरेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने गरी तर्जुमा गरिएको गभर्नर पौडेलले बताए। मागमा आएको सङ्कुचन र अन्य वित्तीय समास्या सामना गरिरहेको अहिलेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशत रहने आकलन मौद्रिक नीतिको छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि लगानीका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित नभएका बेला राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा कर्जाको अधिकेन्द्रीकरणलाई कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनमा अग्रसर हुने गरी विभिन्न नियामकीय व्यवस्थामा तादम्य गरिएको गभर्नर पौडेलले बताए ।
मौद्रिक नीतिले एकल सेयर कर्जालाई १५ करोडको सीमाबाट बढाएर ३५ करोड रुपियाँ पुराइएको छ । निजी आवासीय घर खरिद तथा निर्माणमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपियाँ पुराइएको छ भने पहिलो पटक यो सुविधा लिनेलाई ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो लचकता अपनाएकाले ऋण प्रवाह केही विस्तार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले घरजग्गामा कर्जा प्रवाह बढ्दा सम्बन्धित अन्य उद्योग पनि चलायमान हुने अपेक्षा गरे । “मौद्रिक नीति केही लचिलो आएको छ,” उनले भने, “पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबारको सहुलियत राम्रो छ, यसबाहेक उद्योगलक्षित समस्या समाधानका केही बुँदा पनि आएकाले सकारात्मक र आशावादी छ ।”
एभरेस्ट बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले मौद्रिक उपकरणमा गरिएको सुधारले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने टिप्पणी गरे । “ब्याजदर कोरिडोरमा गरिएको सुधार, घर खरिद तथा सेयर बजारलाई दिइएको थप सहजताले केही सुधार आउला,” उनले भने, “यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आंशिक सहयोग पुग्ला तर पुँजी पलायन हुने जोखिमबाट बच्नुपर्ने हुन्छ ।” पुँजी कोषको दबाबमा रहेका बैङ्कलाई पनि केही सहुलियत दिएको उनको भनाइ छ ।
नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिमा आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी ल्याउन आवश्यक ऐन र नियमको मसौदा बनाई सरकारलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता
खोलिँदै लघुवित्तको लाभांश क्याप
मौद्रिक नीतिले लाभांश दिने लघुवित्तको क्याप खोलिदिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा पुनरवलोकन गर्न लागेको हो । गभर्नर प्राडा पौडेलले १५ प्रतिशत लाभांशको सीमालाई हेरफेर गर्ने बताए ।
लाभांश वितरणमा क्याप लगाएका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिन पाएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको तीन लाख रुपियाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने भएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा पाँच लाख गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बढ्यो घरकर्जाको सीमा
मौद्रिक नीतिले विद्यमान निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमालाई बढाएर तीन करोड कायम गरिएको हो ।
पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने नीति छ ।
साना र मझौला कर्जा सहजीकरण
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपियाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने नीति छ ।
कृषि अभिवृद्धि गर्न कर्जामा सहजीकरण
मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल कृषि अनसुन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन बढाउने उद्देश्यका लागि बैङ्क तथा वित्तीय सस्ंथाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने भएको छ । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो लिएका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्गरलोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जामा विविध व्यवस्था गरिएको छ ।
भूकम्प कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा
जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणरपुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिइने भएको छ । यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरणरपुनर्संरचना गर्न चाहेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरणरपुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कर्जा, ब्याजदर र समष्टिगत नियमनमा सुधार गर्दै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत प्रभावकारी बनाइने भएको छ । वाणिज्य बैङ्कको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरिने भएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसिआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ (एनएसएफआर) जस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वाणिज्य बैङ्कको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने भएको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्मरकम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइने भएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
