काठमाडौंः सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट हट्न सरकारले संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत विपरीत हुनेगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको छ ।
लामो समयदेखि कर्मचारीको कोपभाजनमा परेर सिंहदरबारको कोठा–कोठा घुमिरहेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई खराब नियतका साथ सरकारले अघि बढाएको पाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलाको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिसकेको छ । २ वर्षका लागि कारबाहीमा परेको नेपाललाई त्यहाँबाट निकाल्न सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक गोपनीयताको हक खोस्नेगरी कानुन निर्माण थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरणसँगै हरेक वर्ष पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरण पनि अनिवार्य सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को मस्यौदा तयार गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
५ वर्षदेखि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भए पनि निजामती कर्मचारीहरूले नरुचाएका कारण सिंहदरबारभित्रै एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा घुमिरहेको यस विधेयकलाई सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशनबाटै पारित गराउने तयारीका साथ तयार पारेको हो ।
स्वार्थको द्वन्द्व भनेको सार्वजनिक पदाधिकारीले सो हैसियतका कुनै कार्यसम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारी र उसको निजी स्वार्थ बाझिएको अवस्था हो ।
यस विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पदमा नियुक्त या मनोनयन भएपछि र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यस विधेयकले जस्ताको तस्तै ऐनको रूप लिएमा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण पनि अनिवार्य रूपमा आफू कार्यरत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व देखिनेगरी काम गर्न नहुने र यस्तो काम गर्नेमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको कानुनमा सरकारले गोपनीयताको हक हनन हुनेगरी कानुन बनाउन खोजेको छ ।
यो व्यवस्था निर्वाचित पदमा राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षसम्म र सार्वजनिक पदधारण गरेका कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आव समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनुसूची २ अनुसारको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा १५ मा भनिएको छ ।
यस विधेयकले कानुनको रूप लिएमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरणहरू जस्तो नाम पद, ठेगाना, इमेललगायतको विवरणसँगै परिवारका सबै सदस्यको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नियुक्ति या मनोनयन हुुनुअघिको पेसा व्यवसाय, मासिक आम्दानी, कर तिरेको विवरण, दान चन्दा लिएको भए सोको विवरण र परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको भए सोको विवरण पनि आफू कार्यरत निकायमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यस्ता कर्मचारीले सम्पत्ति, सेयर, लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिएको भए सोको विवरण, समाजसेवामा संलग्न भएको भए सोको विवरण पनि हरेक वर्ष र नियुक्त या मनोनयन भएका बखत बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
के हो स्वार्थको द्वन्द्व ?
स्वार्थको द्वन्द्व भनेको सार्वजनिक पदाधिकारीले सो हैसियतका कुनै कार्यसम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारी र उसको निजी स्वार्थ बाझिएको अवस्था हो ।
बृहत्तर सार्वजनिक हितको उद्देश्यले कुनै कार्य गर्दा वा निर्णय गर्दा कसैको निजी स्वार्थसमेत जोडिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थालाई स्वार्थको द्वन्द्व मान्न नसकिनेगरी विधेयकमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल व्याख्या गरेका छन् ।
के भन्छ संविधानले ?
विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पदमा नियुक्त या मनोनयन भएपछि र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यस विधेयकले जस्ताको तस्तै ऐनको रूप लिएमा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण पनि अनिवार्य रूपमा आफू कार्यरत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व देखिनेगरी काम गर्न नहुने र यस्तो काम गर्नेमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको कानुनमा सरकारले गोपनीयताको हक हनन हुनेगरी कानुन बनाउन खोजेको छ । जुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक गोपनीयताको हकविरुद्ध छ । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई उसको वैध सम्पत्ति, पारिवारिक विवरणलगायत गोप्य राख्न पाउने छुट दिएको छ ।
तर, विधेयकले निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मलाई उसको पारिवारिक विवरण, नितान्त व्यक्तिगत विवरण, कसैलाई दिएको चन्दा–दानजस्ता विवरणसमेत अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको यो व्यवस्था संविधानको धारा २८ को गोपनीयताको हकको प्रतिकूल छ । यस व्यवस्थाले व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ ।
धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक सुनिश्चित छ ।
सम्पत्तिसम्बन्धी यो हकविपरीत सार्वजनिक पदधारण गरेको र सरकारी कर्मचारी भएकै कारण हरेक वर्ष उसले दिएको दान र चन्दासमेतको विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्न नमिल्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
तर, कतिपय भने यो व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि नभएर सार्वजनिक पद धारण गरेकाको हकमा भएकाले कानुन बनाएर व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न मिल्ने बताउँछन् ।
‘ग्रे लिस्ट’को फण्डा
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलाको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई २०८० फागुनमै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिसकेको छ । यो २ वर्षका लागि दिइएको चेतावनी हो ।
एफएटीएफको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा उपलब्धि नभएका कारण नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने चेतावनी दिएको थियो । यही चेतावनीका आधारमा नेपाल यो लिस्टमा प¥यो ।
ग्रे लिस्टमा परेको राष्ट्रका व्यापारीले प्रतीतपत्र (एलसीं)खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको बैंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्नेलगायत हुनसक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार यो लिस्टबाट नबाहिरिएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगी बढ्न गई कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा असर पर्ने अवस्था आउनेछ । नेपाल यसअघि पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो । नेपाल सन् २०११ मा यस लिस्टमा परेर सन् २०१४ मा बाहिरिएको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशन भएको छ ।
