काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा (ऋण)को वर्गीकरणमा लचकता अपनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा वर्गीकरण र कर्जा घाटा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस ९० अपेक्षित कर्जा जोखिम (एक्सपेक्टेडेड क्रेडिट लस)लाई परिमार्जन गर्दै कर्जा वर्गीकरणमा सुधार ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अनुमानित कर्जा जोखिम (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै कर्जा निगरानी अवधि घटाएर ९० दिनमा झारेको छ । यसअघि १ सय ८० दिनसम्म निगरानीमा राखेर त्यस्ता कर्जालाई स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको भुक्तानी एक महिनासम्म ढिलाइ भएमा त्यसलाई जोखिम वृद्धि भएको कर्जा मानिनेछ । राष्ट्र बैंकले अबदेखि कर्जाको वर्गीकरणलाई पनि नयाँ ढाँचामा लैजाँदै तीन तहमा विभाजन गरेको छ ।
यसअघि बैंकहरूले सक्रिय कर्जाअन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा मानेर र निष्क्रिय कर्जाअन्तर्गत कमसल, शंकास्पद र खराबका रूपमा वर्गीकरण गर्दै आएका थिए । अब भने कर्जाको वर्गीकरण पहिलो वर्ग, दोस्रो वर्ग र तेस्रो वर्ग मानेर गर्नुपर्ने भएको हो ।
अपेक्षित कर्जा जोखिम (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) कार्यविधिले नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो वर्गमा तत्कालै जारी भएका कर्जा तथा जोखिम सम्भावना कम भएका ऋणपत्रलगायतका उपकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दोस्रो वर्गमा भने ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि भाका नाघेको तर ९० दिन नकटेको कर्जा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो वर्गमा भने ९० दिनले भाका नाघेका कर्जा, धितो बिक्री नगरेको अवस्थामा पुरै उठ्ने सम्भावना नदेखिएका कर्जा, ब्याज नउठेको कर्जा, सावाँ र ब्याजका लागि भाका सारिएका कर्जा, कालोसूचीमा राखिएका ऋणीका कर्जा र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निष्क्रिय वर्गमा समावेश भएका कर्जालाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अपेक्षित कर्जा जोखिम संशोधनसँगै तेस्रो वर्गमा परेको कर्जा असुलीमा वा लगानी गरिएका उपकरणमा सुधार देखिएमा पनि कम्तीमा तीन महिनासम्म अवलोकन गरेपछि त्यस्तो कर्जालाई दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिसम्म १ सय ८० दिनसम्म अवलोकन गरेपछि मात्रै यस्तो कर्जा दोस्रो वर्गमा सार्न सकिने व्यवस्था थियो ।
तेस्रो वर्गमा गएका कर्जाहरू किस्ता नियमित भए तीन महिनामै दोस्रो श्रेणीमा उकास्न पाइने भएको हो । संशोधित कार्यविधिअनुसार, यदि तेस्रो वर्गमा रहेको कर्जाको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी भएको छ भने त्यसलाई ९० दिनको निगरानीपछि दोस्रो वर्गमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
तेस्रो वर्गमा रहेका पुनःसंरचना गरिएका कर्जा असुलीमा सुधार देखियो भने पनि कम्तीमा २४ महिनाको अवलोकनपछि मात्रै दोस्रो वर्गमा सार्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमास सकिएको कम्तीमा १५ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो वर्गमा तत्कालै जारी भएका कर्जा तथा जोखिम सम्भावना कम भएका ऋणपत्रलगायतका उपकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब तेस्रो श्रेणीमा वर्गीकृत कर्जालाई यदि तीन महिनासम्म नियमित किस्ता भुक्तानी भएको खण्डमा दोस्रो श्रेणीमा उकास्न पाइनेछ । यसअघि ६ महिना निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी निगरानी अवधि १ सय ८० दिनबाट घटाएर ९० दिनमा ल्याइएको हो ।
धितो मूल्यांकनमा कडाइ
नयाँ कार्यविधिअनुसार कर्जा घाटाको मूल्यांकन गर्दा धितोको हालको निष्पक्ष मूल्यबाट २५ प्रतिशत कटौती गरेर मात्र गणना गर्नुपर्नेछ । साथै, ५ वर्षभित्र फिर्ता लिन नसकिएको धितोलाई घाटा मूल्यांकनमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोको उचित मूल्यांकन वा ऐतिहासिक रिकभरी दरको तथ्यांक छैन भने बैंकहरूले न्यूनतम ४५ प्रतिशत घाटा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था राष्ट्र बैंकको नियमन विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न सकिनेछ ।
देखावटी सुधारको आरोप
बैंकहरूमा कर्जा सुधारको विवरणलाई देखावटी मात्र ठानिएको आरोप लागेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सजिलो बनाइदिँदा खराब कर्जाको अनुपात कृत्रिम रूपमा घट्नसक्ने तर वास्तविकतामा खराब कर्जा रहिरहने आशंका गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भने यस कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेको छ ।
अपेक्षित कर्जा जोखिम प्रणालीमा संशोधन
नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले अपेक्षित कर्जा घाटा मूल्यांकन कार्यविधि २०८० मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको हो । नयाँ संशोधनले धितो वा सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा जोखिम अनुमान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिले एकातिर बैंकहरूको जोखिम मूल्यांकनमा कडाइ थपेको छ भने अर्कातिर रिपोर्टिङ र पुँजी प्रावधानमा केही लचकता प्रदान गरेको छ । यदि, नयाँ प्रणालीले प्रावधान रकम वृद्धि गराउँछ भने त्यो रकम ५ वर्षसम्म समायोजन गर्न पाइनेछ ।
रिपोर्टिङ प्रणाली र ‘ब्याक–टेस्ट’
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक त्रैमासको समाप्तिपछि १५ दिनभित्र नियमन विभागमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राखेको छ । साथै, कर्जा घाटाको मूल्यांकन गर्दा प्रयोग गरिएका मान्यताहरूको यथार्थता पुष्टि गर्न ‘ब्याक–टेस्टिङ’ अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा राख्नुअघि गरिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन र त्यसपछिको वास्तविक बिक्री मूल्यबीच तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्तीमा ४५ प्रतिशतमा जोखिम
खराब कर्जाको जोखिम अनुमान गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाहरूको कम्तीमा ४५ प्रतिशतमा जोखिम रहेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुरानो विवरण नभेटिएमा भने कार्यविधिले तोकेअनुसार त्यस्तो कर्जामा रहेको धितो वा लगानीमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकनलाई समेत आधार लिनसक्ने भएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
