काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरीका १० लाख हाराहारी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नदी–खोला मापदण्ड पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा एक साताभित्रमा पूर्ण सुनुवाइमा जाने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार कानुन व्यवसायीको जिकिर सुनेपछि मुद्दासम्बन्धी थप कागजात एक साताभित्र मगाएर सुनुवाइका लागि पेसी चढाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले नदी खोलासँग सम्बन्धित विभिन्न ९ वटा काजगात सात दिनभित्र पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिँदै त्यसपछि मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबारको सुनुवाइ पछि ‘मिसिल कागजात झिकाउने’ आदेश दिएका हुन् ।
उनीहरूको यो आदेशसँगै अब सम्बन्धित कार्यालयले मापदण्डसम्बन्धी निर्णय, यसअघि अदालतको फैसलाको सक्कल प्रतिलगायतका कागजात ७ दिनभित्र पेस भएपछि पुनः अर्को पूर्ण इजलासमा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढ्नेछ । अदालतले काठमाडौ उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदीहरूको नदी किनार, बहाव क्षेत्र र सीमा निर्धारणसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र नक्सा माग गरेको छ ।
नदी किनारमा निर्माण गरिएको तटबन्ध कति दूरी र लम्बाइमा बनाइएको हो भन्ने विवरण झिकाउन आदेशमा उल्लेख छ । तटबन्ध तथा नदी किनारमा निर्माण कार्य गर्दा कुन मापदण्ड र सरकारी निर्णयका आधारमा काम गरिएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी, नदी किनारको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, प्रक्रिया र हालको अवस्था पनि अदालतलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।
बागमती र सहायक नदीमा सरकारले तोकेको दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर सीमा कार्यान्वयनको अवस्था, लागत र प्रभाव’दयगतका विवरण पनि इजालसले मागेको छ । नदी किनार क्षेत्रमा भएका बस्ती विकास, संरचना निर्माण र स्वीकृत र अस्वीकृत अवस्था’दयगत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यसअघि जारी भएका अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न निर्द ेशन दिएको छ इजलासले सबै कागजात सात दिनभित्र पठाउन र त्यसपछि तत्काल सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको हो ।
उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँमा थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा फैसला गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चको सो फैसला विगतमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेका नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनि संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले दिएको सो आदेशविरुद्धको पुनरावलोकनको निवेदन बिहीबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसीमा परेको थियो । सर्वोच्चको विगतको फैसला कार्यान्वयन भएमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै निजी आवास, सम्पत्ति र भविष्य असुरक्षित हुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो ।
पुनरावलोकनको मुद्दामा सर्वोच्चले आफूहरुको चासो र चिन्ता सम्बोधन गरी न्याय दिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको खोला मापदण्डपीडितहरू बताउँछन् । सो विषयमा भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि सरोकार देखाउँदै आएको छ ।
खोला मापदण्ड पुनरावलोकनसम्बन्धी यो मुद्दाले उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरी र झन्डै १० लाख नागरिकको आवास, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन र भविष्यसँग सरोकार राख्छ । तर, पटक–पटक पेसी सर्ने, कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले समय अभाव हुने अवस्थाले गर्दा पीडित वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन् । सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँ–बायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशको मूल उद्देश्य नदी बहाव क्षेत्र संरक्षण, बाढी जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु रहेको बताइए पनि यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं नागरिकको दैनिकीमा परेको छ । आदेश कार्यान्वयनको तयारीसँगै स्थानीय तहहरूले नक्सा पास रोक्का गर्ने, नयाँ निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र जग्गा किनबेचमा अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णय गर्न थाले ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत खोला किनारासँग जोडिएका क्षेत्रलाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेर ऋण प्रवाह रोक्दा नागरिकहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् । १ मंसिर २०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाका नदी–खोला किनारामा फरक–फरक मापदण्ड तोकेको थियो । बाग्मती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर तथा धोबी खोला (रुद्रमती)मा ९ मिटर मापदण्ड लागू गरिएको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
