काठमाडौंः बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएपछि सरकारले जारी गरेको विकास ऋणपत्रमा सात गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको छ ।
बैंकहरूमा ऋण परिचालन गर्ने रकम अधिक भएपछि अर्थात् अधिक तरलता भएपछि सर्वसाधारणदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत ३ देखि ४ वर्षका लागि जारी भएका लामो अवधिका विकास ऋणपत्रमा समेत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने योजना बनाएकामा साउनमा दुईपटक विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्दै आएको विकास ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको साउन महिनामा २० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्रीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । १०–१० अर्बको सो विकास ऋणपत्र दुईपटक जारी गर्दा ६ गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दुईपटक गरेर जम्मा २० अर्बको बोलकबोल गर्दा प्रतिस्पर्धामा १ खर्ब ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँबराबरको माग परेको छ ।
२०८५ सालसम्मका लागि गत ७ साउनमा जारी गरेको १० अर्बको विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमा ७६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको माग परेको थियो । यसैगरी, २०८६ सालमा परिपक्व हुने १० अर्बकै १४ साउनको अर्को विकास ऋणपत्रको प्रतिस्पर्धामा ७ अर्बको माग परेको थियो ।
बैंकहरूसँग तरलता पर्याप्त भएकाले र उनीहरूले रणनीतिक व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेकाले माग गरिएको भन्दा धेरैको ऋणपत्रका लागि बोलकबोल परेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले हालसम्म बिक्री गरेको ऋणपत्रको परिपक्व अवधि ३ र ४ वर्षको छ । त्यसमा जम्मा ३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ ।
त्यही ऋणपत्र धितो राखेर आफूलाई चाहिएको बखत राष्ट्र बैंकबाट बढी ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा ९एसएलएफ० पाइने भएकाले पनि बैंकहरू विकास ऋणपत्रमा लगानी गर्ने गरेको बताइएको छ । यस्तै, आफूलाई पैसा चाहिएका बेला ऋणपत्र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पनि पाइन्छ । उल्लिखित सुविधा हुने भएकै कारण तरलता अभाव रहेकै बखत पनि विकास ऋणपत्र खरिद गर्ने गरिन्छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासभित्र (आउँदो चैत मसान्तसम्म) सरकारले २ खर्ब २६ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ ।
अहिले भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिएका कारण विकास ऋणपत्रमा आकर्षण देखिएको हो । गत ७ साउनमा १ सय २५ वटा बोलकबोल गर्दा ३३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विकास ऋणपत्रमा सहभागिता जनाएका थिए । यसैगरी, १४ साउनको बोलकबोलमा ९८ वटा बोलकबोलमा २६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
विकास ऋणपत्र सरकारले उठाउने एक आन्तरिक ऋण हो । राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो ऋणपत्र जारी हुन्छ र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र खरिदका लागि सहभागिता जनाउँछन् ।
कम ब्याजमा प्रस्ताव गर्नेलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्र बैंकले बोलकबोलका माध्यमबाट ऋणपत्र प्रदान गर्छ । सो ऋणपत्रबाट प्राप्त रकम सरकारले विभिन्न आयोजनाको निर्माणमा खर्चिन्छ ।
सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न आमनागरिक पनि निकै आकर्षित भइरहेका छन् । खास कारण लगानीका अरू क्षेत्र त्यति सुरक्षित र भरपर्दो नभइरहेका बेला सरकारले बिक्री गर्ने ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन पुगेका हुन् ।
७ र १४ साउनमा गरी दुईपटकमा कुल २० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएकामा सर्वसाधारण नागरिक, सामाजिक संघसंस्था तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले माग गरेभन्दा झन्डै सात गुणाबढी ऋण दिन तयार भएका थिए ।
विशेषगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अरू लगानीका क्षेत्रहरू खुम्चिरहँदा उनीहरूनै सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न बढी आकर्षित भइरहेको पाइएको छ । ऋणपत्रको ब्याजदर कटअफ रेट प्रणालीका आधारमा वार्षिक ३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
त्यसो त अल्पकालीन ऋणपत्रको औजार ट्रेजरी बिल खरिदमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम दिन तयार भएका छन् । चालू आवको १३ साउनसम्म १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी खरिद आह्वान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दिन तयार भएका थिए ।
सरकारले चालू आवमा पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनमा चारपटक, भदौमा पाँचपटक र असोजमा तीनपटक गरी विकास ऋणपत्र बिक्री गरिँदै छ ।
दोस्रो त्रैमासमा ६० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । कात्तिक, मंसिर र पुसमा दुई–दुईपटक गरी जम्मा ६ पटक विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने तालिका तय गरिएको छ ।
तेस्रो त्रैमासको माघ, फागुन र चैतमा दुई–दुईपटक गरी कुल ५६ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने योजना सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको रहेको छ ।
सरकारले गत वर्ष २२ पटक विकास ऋणपत्र बिक्री गरी २ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । गत वर्ष औसत ब्याजदर ४ दशमलव ७३ प्रतिशत कायम भएको थियो । गत, आवमा २ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड माग गर्दा ७ खर्ब ४७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको माग परेको थियो । गत आवमा कुल तीन गुणाभन्दा बढी माग परेको देखिएको थियो ।
गत वर्षको साउनमा बिक्री गरिएका पहिलो दुईवटा विकास ऋणपत्रमा चार गुणा मात्र माग भएको थियो । यस वर्ष भने सात गुणा माग परेको छ । गत वर्ष कट अफ रेटमा ५ दशमलव २८ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएकामा यस वर्ष ३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत कायम भएको छ । यसले पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अधिक तरलता भएको र विकास ऋणपत्रमा आकर्षण भएको देखिएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
