प्रकाश चौधरी
पछिल्लो केही दिनदेखि इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोहोर नउठेपछि सहर दुर्गन्धित भएको भन्दै विभिन्न आवाज उठिरहेका छन्। तर त्यही फोहोरलाई डम्पिङ साइटमा उचित व्यवस्थापन नगर्दा गाउँमा दुर्गन्धले बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै इटहरी–१० का स्थानीयवासीले आवाज उठाउँदा प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी दमन गरिनु दुःखद पक्ष हो।
यसैबीच केही दिनअघि भएको सवारी दुर्घटनामा लक्ष्मण चौधरीका एक मात्र छोराको निधन भएको घटनाले पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। उक्त क्षेत्र नजिकै रहेको ज्ञानोदय विद्यालय मा अध्ययनरत बालबालिकाको जिउधनको सुरक्षासँगै वातावरण प्रदूषणको विषय अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ।
इटहरी–१० मा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्नु अघि इटहरी उपमहानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच विभिन्न बुँदामा लिखित सम्झौता भएको थियो। त्यसका केही महत्वपूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
१. फोहोर फाल्ने मात्र होइन, फोहोर प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने र सो मल स्थानीय किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने। मल उत्पादन प्रक्रियाबाट खाना पकाउने ग्यास पनि उत्पादन गर्ने। साथै स्थानीयवासीलाई कुनै पनि प्रकारको दुर्गन्ध हुन नदिने व्यवस्था गर्ने। फोहोरबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू जस्तै फलाम, प्लास्टिक आदि छुट्याई बिक्री गर्ने, अर्थात् समग्रमा ‘फोहोरबाट मोहर’ निकाल्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
तर व्यवहारमा भने सम्झौता विपरीत पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू मात्र बिक्री गरेर आम्दानी लिने र बाँकी फोहोर जथाभावी फाल्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ। त्यसबाट निस्किएको दुर्गन्धले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। त्यति मात्र होइन, सो दुर्गन्धका कारण विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पठनपाठनमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
त्यसैगरी, न कुहिने वस्तुहरू—जस्तै सिसाका टुक्राहरू—खोला छेउमा गाड्ने गरिएको छ। यदि बाढी आएर कटान भएमा ती सिसाका टुक्रा खोलामा मिसिन सक्ने जोखिम छ, जसको कल्पना मात्र गर्दा पनि भयावह लाग्छ।
२. सम्झौतामा सम्बन्धित निकायले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेमा स्थानीयवासीले जुनसुकै बेला उक्त स्थल बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ।
यस कारण इटहरी–१० का बासिन्दाले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो। विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि स्वच्छ वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा दुर्गन्ध फैलिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। स्वास्थ्यको विषय सहरमा बस्ने र गाउँमा बस्ने मानिसबीच फरक हुने कुरा होइन।
त्यसैले यति संवेदनशील विषयमा भएको सम्झौता विपरीत कार्य गर्ने जिम्मेवार निकायलाई तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले आफूलाई यस स्थानका बासिन्दाको अवस्थासँग तुलना गरेर निर्णय लिनुपर्छ। यदि यस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरियो भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सम्झौताका अन्य बुँदाहरू पनि छन्, तर हालका लागि यत्ति उल्लेख गर्न चाहन्छु। समयमै सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस् भन्ने अपेक्षा राख्छु।
— लेखक चौधरी, इटहरी–१० का पूर्व वडाध्यक्ष हुन् ।
