विराटनगरः प्रदेश नं १ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वर्षभरि सम्पादन गरेका कार्यप्रगति सहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच प्रदेश प्रमुख प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङसमक्ष सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै पेश गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए ।
सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य अधिकार, सङ्गठनात्मक स्वरूप, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको सबल र कमजोर पक्ष तथा जनशक्ति परिचालनमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थायी प्रकृतिको कार्यालय भएकाले आफ्नै जग्गा, घर नभएको, भौतिक स्रोत साधनको कमी रहेकाले यसतर्फ पहल गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश न्याय सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट गर्न, फौजदारी न्याय प्रणालीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट पार्न सुझाव दिइएको छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतलगायत प्रदेश निकायका अर्धन्यायिक निकाय एवं न्यायिक निकायसँग समन्वय र सम्पर्क स्थापित गर्न भरपर्दो संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा दरबन्दीअनुसार सबै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, कार्यालयलाई चाहिने आवश्यक सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिलहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
