काठमाडौः अतिकम विकसित मुलुकको बैठकले नेपालको लाङटाङ लिरुङ हिमालय क्षेत्रबाट भदौ १० गते नेपालमा विनाशकारी हिमबाढी आउनुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । टिमुरलेस्टेमा तीन दिन चलेको बैठकले ‘डिली मन्त्रीस्तरीय जलवायु घोषणापत्र’ जारी गर्दै जलवायुजन्य असरले निम्त्याएको हिमबाढीका कारण नेपालका जनताले भोग्नु परेको महाविपत्तिको सम्बोधन हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको हो ।
हिमबाढीका कारण ठुलो मानवीय क्षतिसहित नेपालको पूर्वाधार विनाश गरेको सन्दर्भलाई टेक्दै बैठकले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको नेपालका जलवायुविज्ञ डा. मञ्जित ढकालले बताए । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा नेपालको प्रस्ट धारणा राखेको विषयलाई बैठकले उच्च महत्व दिएको छ । उनले भने, “अहिलेको विशेष परिस्थितिमा नेपालको नाम नै किटान गरेर निष्कर्ष लेखिएको छ, यो नेपालका लागि बलियो दस्ताबेजीकरण हो ।” उनका अनुसार सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बैठकका निष्कर्षहरूमा देशको नामै तोकेर सम्बोधन गर्ने प्रचलन निकै कम छ ।
उनले थपे, “जलवायु परिवर्तनका कारण यो घटना नेपालमा भएको हो भनेर प्रस्ट भनिएको छ । ४३ देशका प्रतिनिधिले एकसाथ अनुमोदन गरेकाले नेपालका लागि यो अझ बलियो दस्ताबेज बनेको छ ।” जलवायु वित्तकोष तथा हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषलाई तत्काल परिचालन गर्न माग गरिनु पनि नेपालको हिमबाढीको सम्बोधन गर्न भनेर दिइएको बलियो दबाब भएको उनको ठहर छ । अतिकम विकसित मुलुकहरूको अस्तित्वको औचित्यलाई प्रस्ट्याउँदै अतिकम विकसित मुलुकका अर्बौं मानिसका पक्षमा आवाज उठेको स्पष्ट सङ्केत शुक्रबार सार्वजनिक निष्कर्षले गरेको छ ।
बाढीपहिरो, बढ्दो तापक्रमसँगै अत्यधिक गर्मीको मार, डढेलो, हिमस्खलनलगायतले जलवायु परिवर्तनका असरहरू भविष्यमा ठुलो सङ्कट बनेर आउन सक्ने चेतावनी दिएको बैठकको अर्को निष्कर्ष छ । अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने विकसित मुलुकहरूले त्यो खपत घटाउने र विपत्मा परेका मुलुकलाई जलवायु न्यायसहित अनुकूलित हुन सघाउनु पर्छ भन्ने निर्देश गरेको विज्ञ ढकाल बताए ।
विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड कायम राख्ने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्दै अनुकूलनलाई तीव्रता दिने र जलवायु वित्त तथा हानिनोक्सानी कोषको सहयोगलाई सहज र पर्याप्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले बताए । उनले भने, “भोटेकोशी हिमबाढी जलवायुजन्य घटना हो भनेर विश्वका सबै अतिकम विकसित मुलुकको एउटै स्वर बन्नु भविष्यमा विभिन्न पहलका लागि ठुलो आधार बनेको छ ।” बैठकमा नेपालको वर्तमान नेतृत्व क्षमता बलियो देखिएको उनले बताए ।
उनले बैठकमा उठेका कुरा सुनाए, “विकसित औद्योगिक मुलुकको कार्बन उत्सर्जन बढी हुँदा वायुमण्डल तातेको छ, काला हिउँ पग्लने मात्र हैन हिउँ थेग्ने चट्टान बगाएको घटना नेपालको मात्र हैन, सबैको साझा र सामूहिक समस्या हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।”
निष्कर्षमा भनिएको छ, “जलवायुप्रेरित विपत्का कारण सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको यो घटनापछि बसेको यो बैठक अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि केवल परम्परागत सम्मेलन मात्र हुन सक्दैन ।” वर्तमान सङ्कटको गम्भीरतालाई आत्मसात गर्दै अत्यावश्यक सहयोगलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बैठकले अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्तको मात्रा जलवायु वित्तमा बढाउँदै सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउन विकसित मुलुकलाई अपिल गरिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनलाई कम्तीमा १।३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष पुर्याउन माग गरिएको छ ।
त्यसै गरी सन् २०३५ अघि अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउन आह्वान गरिएको छ । जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष, अतिकम विकसित मुलुक कोष, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा विश्व वातावरण सुविधाका सवालमा पनि योगदान बढाउनुपर्ने निष्कर्षले औँल्याएको छ ।
