इटहरी/ मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चर्चासँगै थपिने नयाँ मन्त्रीका बारेमा पनि चर्चा शुरु भएको छ । अहिलेको ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ९ वा ११ सदस्यीय पु¥याउनेगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच मोटामोटी सहमति भएको छ ।

हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राईसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियत, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो (मौसम) गरेर ५ जना छन् ।

महिला मन्त्री समेट्नैपर्ने दबाब, चर्चामा पाँच नाम
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदमा महिलाहरू नपरेको गुनासो ३ फागुन ०७४ मा मन्त्रिपरिषद् गठन भएसँगै आएको हो । अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला समेट्न प्रदेशमा दुई तिहाइभन्दा बढी सिट भएको सत्तारुढ नेकपालाई दबाब परेको छ । महिला क्याबिनेटमा अटाउन हाल नेकपा वृत्तमा ४ जनाको नाममा चर्चामा छ । सबैभन्दा धरै चर्चा प्रत्यक्ष निर्वाचित २ महिला सांसदहरू उदयपुरकी कला घले र इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बूको छ ।

यस्तै, सुनसरीकी उमिता विश्वकर्मा र धनकुटाकी कुसुमकुमारी श्रेष्ठको पनि चर्चा छ । संविधानसभामा सभासद् भइसकेकी र कानुनको औपचारिक अध्ययनसमेत गरेकी खोटाङकी सांसद उषाकला राईको पनि महिलाबाट मन्त्री हुने कुरामा नाम चर्चामा छ ।

प्रदेश मन्त्री बन्नेमा ९ जनाको चर्चा
मन्त्रीको लाइनमा रहेका पुरुष सांसदहरू भने धेरै छन् । जसमा ओखलढुंगाका सांसद अम्बरबाबु गुरुङ, खोटाङका रामकुमार राई, इलामका रामबहादुर राना मगर र नरेन्द्र शर्मा, धनकुटाका इन्द्रमणि पराजुली, सुनसरीका सर्वध्वज साँवा चर्चामा छन् । तराईका जनजातिहरू समेट्न पनि नेकपामा दबाब परेको छ । जसको लागि मोरङका ज्ञानेन्द्र राजवंशी, झापाका पूर्णप्रसाद राजवंशी र मोरङका विजयकुमार विश्वासमा एक जना पर्ने नेकपाका एक प्रभावशाली प्रदेश नेताले बताए ।

प्रदेश क्याबिनेटमा नयाँँ अनुहार छान्दा साबिक एमाले र माओवादीको शक्ति सन्तुलन र त्यसभित्रको गुटको भागबन्डाका आधारमा समावेशी नाम तय हुने नेकपाका प्रदेश सांसदहरूले अनौपचारिक रूपमा बोल्दै आएका छन् । नेकपाका एक प्रभावशाली प्रदेश सांसद्ले भने, ‘महिला, पूर्वी तराईका आदिवासीसहितका अनुहार समेटेर समावेशी प्रदेश क्याबिनेट बन्छ ।’