विराटनगरः नागरिकको स्वच्छ तथा सरसफाइयुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहस्थल सफा र सुन्दर बनाउने अभियान शुरु गरिएको छ ।

व्यक्तिका घर, समुदाय तथा शहरी सरसफाई र स्वच्छतालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार थालिने भएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले आगामी एक वर्षसम्म यसलाई अभियानकै रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अगाडि सारेको योजनाअनुसार पूर्ण सरसफाइयुक्त प्रदेश निर्माणमा कर्मचारीकै व्यवहार र बानीमा परिवर्तन खोजिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अभियानमा सामेल गराउन आइतबार आयोजना गरेको कार्यशालामा कर्मचारीसँग समेत आफ्नो कार्यालय परिसर सफा र सुन्दर राख्ने प्रतिबद्धता माग गरिएको छ । प्रदेशभित्रका १५ वटा सार्वजनिक सेवा प्रवाहस्थल कार्यालयको अवस्थाको दृश्य देखाएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफू कार्यरत कार्यालयको सफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो । आफू कार्यरत कार्यालयको सफाइमा ध्यान नदिनु राष्ट्रप्रतिको गैरजिम्मेवारी रहेको धारणा प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

अभियानको रूपमा शुरु गरिएको पूर्ण सरसफाइ प्रदेशअन्तर्गत प्रत्येक कार्यालयमा सफा र सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको हो । कार्यालयबाट निस्कने फोहोरलाई स्रोतमै वर्र्गीकरण र व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । कार्यक्रममा फोहोर पानीको सुरक्षित निकास, सफा शौचालय, सबैका लागि उपयुक्त शौचालय र जथाभावी थुक्ने बानी हटाउन कार्यालय प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहस्थलमा शौचालयको सङ्ख्या वृद्धि गरिने र दैनिक यसको सरसफाइमा कार्यालयका प्रमुखले ध्यान पु¥याउनु जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । प्रत्येक कार्यालयलाई सुन्दर र सफा राखेर प्रत्येक नागरिकको बानीमा परिवर्तन गराउन कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले सार्वजनिक स्थलको सफाइ योजना अगाडि सारिएको बताइएको छ ।

कार्यशालामा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो घर सफा र सुन्दर बनाउनुपर्ने सोच राख्ने कर्मचारी कार्यालय परिसरको अवस्थासँग चिन्तित नरहेकोले अभियानकै रूपमा योजना ल्याउनु परेको बताए । सरकारी कार्यालयले देशको समृद्धिको सङ्केत गर्ने र प्रतिष्ठा बढाउने कुरा कर्मचारीलाई थाहा भए पनि गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा–३० ले प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र सरसफाइयुक्त वातावरणको अधिकार पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको अवस्था दयनीय रहेको देखिएपछि प्रदेश सरकारले पूर्ण सरसफाइयुक्त प्रदेश अभियान अगाडि सारेको बताइएको छ ।

कार्यशालामा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सरकारले अगाडि सारेको योजना सार्वजनिक चासोको रहेको बताए । उनले प्रत्येक नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्ने कर्मचारी बसेको कार्यालयको अवस्था नाजुक हुनु दुःखद भएको बताए ।