इटहरीः किरात राई यायोक्खाले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी ‘किरात’ राख्नुपर्ने मागसहित भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदा र आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित १९ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यायोक्खाको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित घोषणापत्रमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाज र शिक्षामा प्रयोग गर्नुपर्ने, किरात सभ्यतासँग जोडिएका ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्नुपर्ने तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानमाथि हुने अतिक्रमण रोक्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
असोज २३ देखि २७ गतेसम्म विराटनगरमा आयोजित महाधिवेशनपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । घोषणापत्रले किरात राई समुदायको भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्यले त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नीतिगत तथा व्यावहारिक जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यायोक्खाले प्रदेशको नामकरणदेखि मातृभाषाको प्रयोग, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐतिहासिक गढीको संरक्षण, संकटापन्न भाषाको संवर्द्धन र परम्परागत ज्ञानको पुस्तान्तरणसम्मका विषयलाई एकैसाथ उठाएको छ । घोषणापत्रमा समेटिएका मागले किरात सभ्यतासँग जोडिएका पहिचान र सम्पदाको संरक्षणलाई समुदायको सरोकारमा मात्र सीमित नराखी राज्यको नीतिसँग जोड्नुपर्ने यायोक्खाको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।
कोशीको नाम परिवर्तन गरी ‘किरात’ राख्न माग
यायोक्खाले कोशी प्रदेशको वर्तमान नाम खारेज गरी ऐतिहासिक सभ्यता, संस्कृति र साझा पहिचान प्रतिनिधित्व गर्ने नाम ‘किरात’ राख्न माग गरेको छ । प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी विवादलाई पहिचान र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोड्दै संगठनले आफ्नो माग पुनः अघि सारेको हो ।
किरात सभ्यता यस क्षेत्रको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै यायोक्खाले प्रदेशको नाममा पनि त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
नामकरणको मागसँगै राई समुदायका बान्तावा, चाम्लिङलगायत १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था तथा ती भाषामा किरात लिपिको प्रयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा यायोक्खाले प्रदेश सरकार र सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
यद्यपि, भाषासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था बनेपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको यायोक्खाको घोषणापत्रले औँल्याएको छ । सरकारी कामकाज, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा मातृभाषाको प्रयोग विस्तार गर्न सके भाषाको संरक्षणसँगै समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत बलियो बनाउन सकिने संगठनको अपेक्षा छ ।
सरकारी सेवा र शिक्षामा मातृभाषा प्रयोग गर्नुपर्ने
यायोक्खाले मातृभाषालाई औपचारिक मान्यता दिने निर्णयमा मात्र सीमित नराखी सरकारी सेवा र शिक्षामा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा विद्यालयमा प्रयोग भइरहेका मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकलाई किरात लिपिमा रूपान्तरण गर्ने, मातृभाषा शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा किरात समुदायको बाहुल्य रहेका स्थानीय तहमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
त्यस्तै, भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहमा मातृभाषा र सम्बन्धित लिपिको प्रयोग विस्तार गर्न पनि यायोक्खाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पाठ्यपुस्तक, दक्ष शिक्षक, आवश्यक जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । भाषाको प्रयोग दैनिक जीवन, प्रशासन र शिक्षामा बढाउन सकिए नयाँ पुस्तामा मातृभाषाप्रतिको आकर्षण कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विशेषगरी नयाँ पुस्तामा मातृभाषाको प्रयोग घट्दै जाँदा भाषाको मौलिकता र परम्परागत ज्ञान हराउने जोखिम बढ्ने भएकाले संरक्षणका कार्यक्रमलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने यायोक्खाको माग छ ।
‘वाबु’को संरक्षणदेखि धार्मिक अतिक्रमण रोक्नेसम्मका माग
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि यायोक्खाले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । धरानस्थित विजयपुर दरबारमा रहेको किरातीहरूको मुन्धुमी सामग्री ‘वाबु’ अर्थात् चिण्डोमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न तथा उक्त सामग्रीलाई पूर्ववत् स्थानमै राख्न माग गरिएको छ ।
यायोक्खाले धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नम्बर १६९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार, परम्परागत संस्था, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा महासन्धि १६९ को कार्यान्वयनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यायोक्खाले यसलाई आफ्नो समुदायको अधिकार र परम्परागत अभ्यासको संरक्षणसँग जोडेको छ ।
मुन्धुमी संस्कार र धार्मिक परम्पराको संरक्षण गर्दा मौलिक अभ्यासको निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने तथा धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराको नाममा हुने व्यापारिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ ।
यसले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई भौतिक वस्तु जोगाउने विषयमा मात्र सीमित नराखी त्यससँग जोडिएको धार्मिक विश्वास, परम्परा र समुदायको अभ्यासलाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
चौदण्डीगढी, केपिलासगढी र हतुवागढीको संरक्षण माग
ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनलाई पनि यायोक्खाले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ । चौदण्डीगढी, केपिलासगढी र हतुवागढीलगायत ऐतिहासिक गढीको संरक्षण गर्न माग गर्दै ती स्थलको ऐतिहासिक महत्त्वलाई सुरक्षित राख्न राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
ऐतिहासिक गढी तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थलहरू स्थानीय इतिहास, सामाजिक संरचना र विगतका राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । यस्ता सम्पदाको संरक्षणले ऐतिहासिक पहिचान कायम राख्नुका साथै अध्ययन, अनुसन्धान र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
घोषणापत्रमा भोजपुरको हतुवागढी र खोटाङको मझुवागढीमा रहेका नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक तत्काल हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, जननायक सहिद रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने माग यायोक्खाले दोहोर्याएको छ । ऐतिहासिक व्यक्तित्वको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय रूपमा सम्मान हुनुपर्ने संगठनको माग छ ।
यी विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक अध्ययन, निर्णय र समन्वय आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
खुवालुङ संरक्षण अभियानदेखि मुकुमलुङको केवलकार रोक्नेसम्म
किरात सभ्यतासँग जोडिएका अन्य सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणका लागि पनि यायोक्खाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा खुवालुङको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि अभियान चलाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, तिलुङ र लिङ्खिमजस्ता संकटापन्न मातृभाषालाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
भाषा संरक्षणका लागि सामान्य कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संकटापन्न भाषाको प्रयोग हुने समुदाय, भूगोल र सांस्कृतिक परिवेशलाई समेत संरक्षणको योजनामा समेट्नुपर्ने आवश्यकतालाई यी मागले उजागर गरेका छन् ।
यायोक्खाले मुकुमलुङमा निर्माण गर्ने भनिएको केवलकार निर्माण रोक्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका स्थलमा विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउँदा त्यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वलाई ध्यान दिनुपर्ने संगठनको दृष्टिकोण छ ।
यी मागले विकास आयोजना, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र स्थानीय समुदायको पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बहसलाई पनि अघि सारेका छन् ।
लोकलय, भेषभूषा र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणमा जोड
यायोक्खाले किरात राई समुदायका लोकलय, भेषभूषा, चाडपर्व र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भाषा र संस्कृतिको संरक्षणलाई लिखित दस्तावेजमा सीमित नराखी समुदायको दैनिक जीवन, मौलिक अभ्यास र पुस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
समुदायका परम्परागत ज्ञान, लोकगीत, नृत्य, भेषभूषा, चाडपर्व र संस्कार नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन सके सांस्कृतिक पहिचानलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्न सक्छ । यसका लागि दस्तावेजीकरण, अभिलेखीकरण र समुदायस्तरमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
घोषणापत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका अगुवाहरूको वृत्तिविकासका लागि अक्षयकोष वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ । त्यस्तै, उनीहरूको योगदान र परम्परालाई दस्तावेजीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
परम्परागत संस्कार सञ्चालन गर्ने अगुवा तथा जानकार व्यक्तिको अनुभव र ज्ञान अभिलेखमा राख्न सके भविष्यका पुस्ताका लागि सांस्कृतिक इतिहास सुरक्षित गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
समुदायको एकता र राज्यको जिम्मेवारीमा जोड
यायोक्खाको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदा र आदिवासी अधिकारको संरक्षणका लागि समुदायभित्र एकता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।
तर घोषणापत्रले यी विषयलाई समुदायको आफ्नै प्रयासमा मात्र सीमित राख्न नहुने स्पष्ट धारणा पनि अघि सारेको छ । भाषाको प्रयोग विस्तार, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, ऐतिहासिक स्थलको संवर्द्धन र परम्परागत ज्ञानको पुस्तान्तरणका लागि राज्यले नीतिगत तथा व्यावहारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने संगठनको जोड छ ।
