संघीय सरकारसँग अधिकार, स्रोत र संरचना हस्तान्तरण गर्न मागस अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने घोषणा
विराटनगरः सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, वित्तीय स्वायत्तता बढाउन र अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारीलाई संस्थागत गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संघीय सरकारसँग अधिकार, स्रोतसाधन, कर्मचारी तथा संरचना हस्तान्तरण गर्न माग गरेको हो।
सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउने, संघीय कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको साझा हितका आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गरी संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा संघीय संरचनाको दोहोरो उपस्थिति हटाउन तथा हस्तान्तरण हुन बाँकी कार्यालय, आयोजना, सम्पत्ति, अभिलेख र दायित्व सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने घोषणा गरिएको छ।
प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता बढाउन माग
कोशी घोषणाको प्रमुख विषय प्रदेशको वित्तीय अधिकार र स्रोत व्यवस्थापन रहेको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार अनुदानको आकार बढाउन तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउन माग गरेका छन्।
प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट आयोजना तोकेर बजेट पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्रदेशलाई नै आयोजना छनोटको अधिकार दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत एकमुष्ट उपलब्ध गराउनसमेत माग गरिएको छ।
जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावारबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टीको बाँडफाँटलाई न्यायोचित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको साझा धारणा छ। कृषि आयकर प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था, ट्राफिक दण्डजरिवानाबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणाली तथा सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न पनि संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
प्रहरी, कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना प्रदेशमातहत ल्याउनुपर्ने
घोषणापत्रले प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकाससम्बन्धी अन्योल हटाउन माग गरिएको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा आवश्यक अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, संविधानको अनुसूची–६ मा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति र अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने घोषणामा उल्लेख छ। संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
साझा करिडोरदेखि पर्यटन र हवाई सम्पर्कसम्म सहकार्य
सातै प्रदेशले साझा आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्दै अन्तरप्रदेशीय विकास आयोजनालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सडक तथा आर्थिक करिडोर, कृषि उत्पादन र निर्यात, पर्यटन सर्किट, औद्योगिक करिडोर, ऊर्जा, खानेपानी, डिजिटल पूर्वाधार र हवाई सम्पर्क विस्तारलाई प्राथमिकताका साझा क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ।
घोषणापत्रमा विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढी हवाई सम्पर्क विस्तारका सम्भावनाबारे अध्ययन गरी सम्बन्धित प्रदेश, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अघि बढाउने उल्लेख छ।
कृषि उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारदेखि वस्तु तथा सेवाको सहज आवागमन र लगानी सहजीकरणसम्मका विषयमा प्रदेशहरूबीच समन्वय गरिनेछ। प्रदेशगत कानुन, कर तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सिर्जना हुने अनावश्यक अवरोध र दोहोरोपन हटाउन पनि पहल गरिने घोषणामा उल्लेख छ।
अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र
बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान, वन डढेलो र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशबीच स्रोत, साधन, जनशक्ति, प्रविधि र सूचनाको साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कोशी, बागमती, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र बबईलगायत अन्तरप्रदेशीय नदी तथा जलाधारको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सहभागितामा एकीकृत योजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान हुने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विपद्का बेला खोज तथा उद्धार टोली, दमकल, स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरण संयुक्त रूपमा परिचालन गर्न समन्वय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरिएको छ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्था अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
सातै मुख्यमन्त्री सदस्य रहने साझेदारी मञ्च
अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई सम्मेलनमा गरिएका घोषणामा मात्र सीमित नराखी निरन्तरता दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मञ्चको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मञ्चको संरचना, सचिवालय सञ्चालन, प्रदेश योजना आयोगबीच समन्वय, विषयगत कार्यसमूह, बैठक तथा निर्णय प्रक्रिया, स्रोत व्यवस्थापन र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था कार्यविधिबाट निर्धारण गरिनेछ।
साझा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ।
सुशासन र नागरिकमुखी सेवामा जोड
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारका संरचना, समिति, बोर्ड र कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन तथा औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रशासनिक खर्च घटाएर बचत हुने स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चितता तथा वार्षिक नीति र कार्यक्रमबीच तादात्म्य कायम गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षाका सेवा सहज, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउने, स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान गर्ने र साना तथा टुक्रे आयोजनामा स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
युवा अनुसन्धान, संवाद, नवप्रवर्तन, डिजिटल शासन, अन्तरप्रदेशीय सफल अभ्यासको आदानप्रदान तथा विकास साझेदारसँग गरिने अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत अघि बढाउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
‘कोशी घोषणा–२०८३’ ले प्रदेशहरूबीच साझा विकासका विषयमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्ने र संघीय सरकारसमक्ष सामूहिक रूपमा आफ्ना सरोकार प्रस्तुत गर्ने आधार तय गरेको छ। घोषणामा समेटिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रदेशले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार कार्ययोजना तयार गर्ने तथा प्रगति अनुगमन र समीक्षा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
