विराटनगर/ चिकित्सकको सिफारिशअनुसार बिरामीले खरिद गर्नुपर्ने औषधीमा निजी अस्पतालले सिण्डिकेट लगाउन थालेपछि औषधीको नाममा सेवाग्राहीमाथि ब्रह्मलुट हुन थालेको छ ।

विराटनगरका अधिकांश अस्पतालले बिरामीका लागि परिसरमा सञ्चालित पसलबाट औषधी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएर बिरामीमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउन थालेका हुन् ।

बिरामीले इच्छाएको पसलबाट खरिद गरिएको औषधीलाई मान्यता नदिने बताउँदै बाध्यात्मक परिस्थितिमा पारेर औषधी खरिद गराउन थालिएको हो ।

विराटनगरका ठूला अस्पतालमध्ये विराटनगर–१२ स्थित न्युरो अस्पतालले साउन १ गतेदेखि यो नियम शुरु गरिसकेको छ । विराटनगर अस्पताल, गोल्डेन अस्पतालदेखि नोबेल मेडिकल कलेजले समेत यस्तै नियमले बिरामीलाई कस्न थालेका छन् ।

न्युरो अस्पतालको बाहिरी परिसरमा रहेका २२ वटा औषधी पसलबाट बिरामीले औषधी खरिद गर्न पाउन छोडिसकेका छन् । बाहिरका औषधी पसलबाट औषधी खरिद गरेमा अस्पताललाई अनिवार्य बिल बुझाउनुपर्ने गज्जबको नियम लगाइएको छ ।

न्युरो अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीका लागि कति औषधी जरुरी प¥यो र के–के औषधी प्रयोगमा आयो भनेर बुझ्न समेत पाउन छोडेका छन् । अस्पताल परिसरमा अस्पतालकै निर्देशक राजेश भट्टराईको सञ्चालनमा रहेको लाइफ सपोर्ट फार्मेसीले बिरामीको शै्या–शै्यामा औषधी पु¥याउने गरेको छ ।

भर्ना हुनुपर्ने देखिएका बिरामीलाई शुरुमै ५ सय ६१ रुपैयाँको इमरजेन्सी किट उपलब्ध गराउने गरिएको छ । त्यसमा आईभी सेट, क्यानुला, स्लाइन, डाइलोना र इन्जेक्सन हुन्छ । बाहिर त्यति नै मात्राको मेडिकल किन्दा ४ सय २० रुपैयाँ मात्रै पर्ने भए पनि अस्पतालमा सेवाको नाममा बढी रकम लिइने गरिएको छ ।

भर्ना भएर उपचाररत बिरामीका आफन्तले कुन–कुन औषधी कति परिमाणमा प्रयोग भयो भन्ने सूचना भने बिल भुक्तानी गर्दा पनि जानकारी लिन पाउने गरेका छैनन् । ओपीडी सेवाका लागि आएका बिरामीलाई चिकित्सकले लेखिदिएको औषधीसमेत अस्पताल परिसरमै किन्नुपर्ने गरी निकासद्वारमा सुरक्षा गार्डमार्फत् जाँचबुझ गर्ने गरिएको गुनासो छ ।

त्यसो गर्दा बिरामीले बाध्य भएर परिसरभित्रै औषधी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको धनकुटा बुधबारेबाट उपचारका लागि आएका प्रवीण बस्नेत बताउँछन् । सुरक्षागार्डलाई औषधी किनेको बिल नदेखाउँदासम्म बाहिर निस्कन बिरामी नपाउने भएपछि बाध्यकारी नियम भित्रै बसेर बढी रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अस्पतालको बाहिरी परिसरमा प्रधान मेडिकल सञ्चालन गर्दै आएका प्रवीण प्रधानले अस्पतालको सिण्डिकेटका कारण आफूहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसाय समेत चौपट हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
यता, अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक राजेश भट्टराईले भने सेवा र सुविधाका आधारमा बिरामीसँग न्यूनतम शुल्कमा उपचार दिने गरेको दाबी गरेका छन् । उनले अस्पताल बाहिरका पसलबाट औषधी खरिद गर्दा महँगो पर्न थालेपछि अस्पतालले सबै सेवा–सुविधाको प्रबन्ध मिलाएको दाबी गरे ।

बाहिरी औषधी पसलमा औषधी खरिद गरे बिल बुझाउनुपर्ने नियमले बिरामी ठगिनबाट बच्ने भएकाले अस्पताल प्रशासनले कडाइ गरेको उनको दाबी छ । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कोशी च्याप्टरका महासचिव हरिमोहन श्रेष्ठले बिरामीको स्वास्थ्यमा कसैले पनि खेलबाड गर्न नमिल्ने भएकाले एकद्वार सेवाको नाममा सिण्डिकेट लगाउनु गलत भएको बताए । उनले बिरामी ठगिएको अवस्थामा नियमन गर्ने निकाय राज्यले कारवाही चलाउन सक्ने भए पनि बाध्यात्मक अवस्थामा औषधी खरिद गराउनु उचित नहुने बताए ।

अस्पताल सञ्चालकले एकद्वार सेवा प्रणाली अपनाउने नाममा सिण्डिकेटमार्फत् बाध्यात्मक अवस्थामा पारेर औषधी खरिद गराउन नमिल्ने भए पनि विराटनगरमा यस्तो समस्या दैनिक आउन थालेको छ । गोल्डेन अस्पताल परिसरमा रहेको गोल्डेन फार्मेसीले बिहीबार मात्रै बिक्री गरिएको औषधीमा बढी रकम असुल गरेको आरोपमा रहबर अलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सार्वजानिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञानको सामान्य मान्यताअनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि जनरल मेडिसिन वार्डमा भर्ना भएका बिरामीले अस्पताललाई बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको ३० प्रतिशत औषधी शुल्क लाग्छ । जटिल शल्याक्रिया भई सर्जिकल वार्डमा भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालमा बुझाउनुपर्ने शुल्कको ४०–४५ प्रतिशत शुल्क औषधी तथा सर्जरी सामग्री र जटिल समस्या भई आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म औषधी शुल्क बुझाउनुपर्छ ।