काठमाडौंः नेपालमा सरकार फेरिने क्रम नयाँ होइन। प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, सत्ता गठबन्धन फेरिए, राजनीतिक नारा र प्रतिबद्धता पनि फेरिए। तर सरकार सञ्चालन गर्ने शैलीमा भने खासै परिवर्तन आएन। 


विगत ३५ वर्षदेखि राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा जरा गाडेर बसेको दलीय भागबन्डा, पहुँच, भनसुन, बिचौलियातन्त्र, प्रशासनिक अराजकता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कारले शासन व्यवस्थालाई निरन्तर प्रभावित गरिरह्यो।


तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती महिनादेखि नै सरकार सञ्चालनको परम्परागत शैलीमा केही फरक अभ्यास सुरु गरेको छ। 

काठमाडौं– नेपालमा सरकार फेरिने क्रम नयाँ होइन। प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, सत्ता गठबन्धन फेरिए, राजनीतिक नारा र प्रतिबद्धता पनि फेरिए। तर सरकार सञ्चालन गर्ने शैलीमा भने खासै परिवर्तन आएन। 


विगत ३५ वर्षदेखि राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा जरा गाडेर बसेको दलीय भागबन्डा, पहुँच, भनसुन, बिचौलियातन्त्र, प्रशासनिक अराजकता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कारले शासन व्यवस्थालाई निरन्तर प्रभावित गरिरह्यो।


तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती महिनादेखि नै सरकार सञ्चालनको परम्परागत शैलीमा केही फरक अभ्यास सुरु गरेको छ। 



यी परिवर्तन सबै संस्थागत भइसकेका छैनन्, न त सबैले अपेक्षित परिणाम दिन थालिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, सरकारी कार्यालयको सञ्चालन र सत्ताको पहुँच प्रयोग गर्ने परम्परामा देखिएको बदलाव भने राजनीतिक परिवर्तनको नौलो आशाका रुपमा अङ्कुरिएको छ।


सिंहदरबार फर्कियो सरकारको वास्तविक कार्यकारी केन्द्र

प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुने र सरकारी कामलाई कार्यालय समयभित्रै प्राथमिकता दिने अभ्यासले कार्यकारी प्रशासनको केन्द्रलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्का बैठकसमेत सिंहदरबारमै केन्द्रित छन्। 


यसअघि बालुवाटारबाटै सरकारी तथा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन हुने अभ्यासलाई यसले विस्थापित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारलाई सरकारी कामकाज र राजनीतिक जमघटबाट अलग राख्ने अभ्यासले राज्य र निजी निवासबीचको सीमा स्पष्ट पार्न खोजेको छ। 


प्रधानमन्त्रीको पहुँचमा नयाँ अनुशासन

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नासाथ काम हुन्छ, सिफारिस हुन्छ वा ठेक्कापट्टादेखि नियुक्तिसम्म मिलाउन सकिन्छ भन्ने पुरानो मनोविज्ञानमा धक्का लागेको छ। 

सांसद, कार्यकर्ता, व्यापारी र स्वार्थ समूहको अनियन्त्रित भिडबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अलग राख्ने प्रयास देखिएको छ। 


प्रधानमन्त्रीसँग निकटता देखाएर व्यक्तिगत काम गराउन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि समेत निगरानी बढाइएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको पहुँचलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउने परम्परालाई चुनौती दिएको छ।


प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबाट कर्मकाण्ड हटाउने प्रयास

रिबन काट्ने, माला र खादा ग्रहण गर्ने, औपचारिक उद्घाटनमा सहभागी हुने र हरेक कार्यक्रममा भाषण दिने पुरानो शैलीबाट प्रधानमन्त्रीलाई अलग राखिएको छ। 


प्रधानमन्त्रीको सवारीका नाममा सडक अवरुद्ध गर्ने, विमानस्थलमा अनावश्यक तामझाम देखाउने र कार्यकर्ताको लावालस्कर लगाउने प्रवृत्तिमा पनि नियन्त्रण देखिन्छ। 


प्रधानमन्त्रीको काम लोकप्रिय दृश्य सिर्जना गर्नु होइन, नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नु हो भन्ने सन्देश यसले दिन खोजेको छ।


सरकार र पार्टीको फरक–फरक जिम्मेवारी

सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र पार्टीको राजनीतिक गतिविधि पार्टी नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने अभ्यासले कार्यकारीलाई दलीय निर्देशनको छायाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको छ। 


प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सरकारको काम, परिणाम र जवाफदेहितासँग जोडिन थालेको छ। सरकार असफल भए त्यसको दोष पार्टीका अरू नेतामाथि थोपर्ने र सफलताको श्रेय सबैले बाँड्ने पुरानो प्रवृत्तिभन्दा यो फरक अभ्यास हो।


प्रशासनमा दलीय प्रभाव नियन्त्रण

कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनजस्तो बनाउने परम्परालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ। 


कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाभन्दा सेवा प्रवाह र जिम्मेवारीका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ। 


कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि यसैको हिस्सा हो। यद्यपि यसको दीर्घकालीन प्रभाव कानुनी वैधता, कर्मचारी अधिकार र निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।


मन्त्रालय र प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संरचना

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च र संरचनागत दोहोरोपन कम गर्ने प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ। 


अनुत्पादक बोर्ड, समिति र संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन, सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित सम्झौता तथा सरकारी कार्यालयमा थन्किएका फाइल फस्र्योट गर्न ‘जिरो पेन्डिङ फाइल्स’ अभियान सञ्चालन गर्नु पनि नयाँ अभ्यास हुन्। 


यसले सरकारको ध्यान भाषणभन्दा प्रशासनिक परिणामतर्फ केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ।


बिचौलिया र सेटिङ संस्कृतिमाथि प्रहार

सरकारी निर्णय र सेवा प्रवाहमा पहुँचका आधारमा काम गराउने, राजनीतिक निकटताको प्रयोगबाट लाभ लिने तथा कर्मचारी र व्यापारीबीचको अनौपचारिक साँठगाँठबाट राज्यलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने सन्देश सरकारले दिएको छ। 


प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित पारेर काम गराउने सम्भावना कमजोर बनेपछि बिचौलिया र स्वार्थ समूहको पुरानो प्रभावमा धक्का लागेको छ।


राज्यको सम्पत्ति र सार्वजनिक पदको जवाफदेहितामा जोड

सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाको अनुसन्धान गर्ने तथा विगतका नियुक्ति र निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने एजेन्डा सरकारले अघि सारेको छ। 


सार्वजनिक पदलाई राजनीतिक लगानी उठाउने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउनु पनि शासन सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।


सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। सय दिनको प्रगतिबारे सरकारका प्रवक्ताले ८७.२ प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका थिए। 


यसले सुधारको प्रयासलाई समयसीमा र कार्यसूचीसँग जोड्ने अभ्यास देखाएको छ।


तर यसका चुनौती पनि कम छैनन्। अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको बढ्दो प्रवृत्तिमाथि संसद्को अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। 


सरकारले आठ महिनाभन्दा कम अवधिमा १३ अध्यादेश जारी गरेको र थप दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। ठूलो संसदीय बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई पर्याप्त भूमिका नदिएको भन्दै संवैधानिक र कानुनी क्षेत्रबाट आलोचना भए पनि सरकारको सुशासनको गति र लय भने सन्तोषजनक अवस्थामा पाइन्छ।


बालेन सरकारको मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कति बजे सिंहदरबार पुग्छन्, बालुवाटारमा कति मानिस भेट्छन् वा कति भाषण गर्छन् भन्ने आधारमा मात्र हुनेछैन।


सरकारी सेवा कति सहज भयो, भ्रष्टाचार कति घट्यो, सार्वजनिक खर्च कति प्रभावकारी भयो, नागरिकले न्याय र सुविधा कति छिटो पाए तथा राज्यका संस्थाहरू कति निष्पक्ष बने भन्ने आधारमा हुने प्रशासनिक क्षेत्रका अध्येताहरू बताउँछन्।


‘३५ वर्षदेखि जकडिएको राजनीतिक संस्कार बदल्ने कुरा सामान्य प्रशासनिक फेरबदल होइन’, राजनीतिक शास्त्रका एक जना प्राध्यापक भन्छन्,‘यो राज्य सञ्चालनको मनोविज्ञान बदल्ने चुनौती हो। बालेनले पुरानो अभ्यासमा ब्रेक लगाउने संकेत दिएका छन्।’ 


अब त्यो ब्रेकलाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै उनको सरकारको वास्तविक सफलता हुने पनि धेरैले आशा राखेका छन्।-सिएन नेपालबाट