काठमाडौंः  राजनीतिमा भाषण, आश्वासन र प्रतिबद्धताको कमी छैन। विकासका नाममा शिलान्यास गर्ने, आयोजनास्थल पुगेर निर्देशन दिने र काम सम्पन्न गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि पुरानै हो। तर, विकासको वास्तविक उपलब्धि भाषण र घोषणामा होइन, निर्माणस्थलमा देखिने प्रगति, समयमै सम्पन्न हुने आयोजना र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा मापन हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको पछिल्लो कार्यशैली यही प्रश्नसँग जोडिएको छ। मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बसेर फाइल अध्ययन र निर्णय गर्ने परम्परागत शैलीभन्दा आयोजनास्थलमै पुगेर समस्या पहिचान गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने र कामको गति बढाउन निर्देशन दिने अभ्यासलाई उनले प्राथमिकता दिइरहेका छन्।

सडक, पुल, सुरुङ, खानेपानी, सहरी विकास तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाको अवस्था बुझ्न उनी निरन्तर जिल्लाहरूमा पुगिरहेका छन्। आयोजना किन रोकियो, कसको जिम्मेवारीमा ढिलाइ भयो र काम अघि बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्थलगत जानकारी लिने उनको कार्यशैली पछिल्लो समय चर्चामा छ।

610664962_1354459020055708_4141587912243437555_n 1

यसै साता मकवानपुरमा काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत महादेवटार सुरुङको ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा उनको उपस्थिति र अभिव्यक्तिले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।

फास्ट ट्र्याकमा उपलब्धिसँगै कडा सन्देश

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सम्पन्न महादेवटार सुरुङको ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्गको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

महादेवटार सुरुङ छिचोलिनु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक उपलब्धि हो। काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणमा भएको प्रगतिले आयोजनालाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, सुरुङ छिचोलिएको उपलब्धिमा मात्रै सरकार सन्तुष्ट नरहेको सन्देश मन्त्री लम्सालले दिए। उनले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने र आफैंले प्रस्तुत गरेको संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरिने चेतावनी दिए।

विशेषगरी प्याकेज ९ए, ९बी र ८बी अन्तर्गतका निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पटकपटक म्याद थप्ने र सुविधा दिने प्रवृत्तिले आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने स्पष्ट पारेका थिए।

उनको भनाइअनुसार निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसके ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइनेछ।

यो अभिव्यक्तिले पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको जवाफदेहितालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न खोजिएको देखाउँछ। तर, ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय भने आगामी दिनमा देखिनेछ।

५०.५४ प्रतिशत प्रगति, अझै चुनौतीका चाङ

काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्ग नेपालको रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण आयोजना हो। तर, यसको निर्माण गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।

महादेवटार सुरुङ ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा सार्वजनिक विवरणअनुसार आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५०।५४ प्रतिशत पुगेको छ। सुरुङ निर्माणका केही महत्वपूर्ण काम अघि बढे पनि सडक, पुल तथा अन्य संरचनाको निर्माणमा अझै चुनौती छन्।

ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय विषय पनि आयोजनाका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको स्थलगत उपस्थिति र निर्देशनले मात्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन। निर्माण व्यवसायी, नेपाली सेना, सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।

त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा लम्सालले दिएको ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनीको वास्तविक परीक्षा अब निर्माणको गति, संशोधित कार्यतालिकाको पालना र निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने प्रक्रियाबाट हुनेछ।

फास्ट ट्र्याकपछि मधेसका पुल र सडकमा मन्त्रीको दौडाहा

फास्ट ट्र्याकको कार्यक्रममा सहभागी भएको केही समयमै मन्त्री लम्साल मधेसका विकास आयोजनाको अवस्था बुझ्न धनुषा पुगे।

ढल्केबर, पोखरिया, इच्छापुर, नक्टाझिझ, रमदैया–सिर्सिया पुलदेखि अन्दुपट्टी–कटरेट पुलसम्म पुगेर उनले निर्माणको अवस्था, प्राविधिक समस्या र स्थानीय आवश्यकताबारे जानकारी लिए।

निर्माणाधीन बससी पुल, मिथिला बिहारी नगरपालिकास्थित कटरेट पुल, जालाद पुल सिर्सिया, इच्छापुरस्थित पुल र मिथिला सागर पुलको निरीक्षण गर्दै उनले लामो समयदेखि अलपत्र तथा ढिलाइ भएका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले स्थानीय बासिन्दा र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरे। यसबाट आयोजनाको प्रगति कागजी विवरणमा मात्र सीमित नराखी वास्तविक निर्माणस्थलको अवस्थासँग तुलना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

मधेसका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पुल निर्माणको महत्व केवल यातायात सुविधासँग मात्र जोडिएको छैन। वर्षायाममा नदी तथा खोलाका कारण अवरुद्ध हुने आवागमन, कृषि उपजको बजारसम्म पहुँच, विद्यार्थीको विद्यालय आवतजावत र बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउने समस्यासमेत पुल निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

त्यसैले लामो समयदेखि अधुरा रहेका पुल निर्माण सम्पन्न हुँदा स्थानीय नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष परिवर्तन आउन सक्छ।

मन्त्री लम्सालको पछिल्लो निरीक्षणले यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरे पनि वास्तविक परिणामका लागि निर्माणको गति र सम्पन्न हुने समयसीमा महत्वपूर्ण हुनेछन्।

मधेसको विकासमा सडक र पुलसँगै खानेपानीलाई प्राथमिकता

मन्त्री लम्सालले मधेसको विकासलाई सडक र पुल निर्माणमा मात्र सीमित राखेका छैनन्। खानेपानी, ढल निकास, ग्रामीण सडक तथा सहरी पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइका समस्या समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। ग्रामीण बस्तीमा सडक पहुँच विस्तार, व्यवस्थित ढल निकास र आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।

Sunil-S_r-1795152344

मधेसका नागरिकले लामो समयदेखि भोग्दै आएका खानेपानी अभाव, जलनिकासको समस्या, वर्षायाममा डुबान र कमजोर सडक पूर्वाधारजस्ता विषय समाधान गर्न एकीकृत योजना आवश्यक छ।

विशेषगरी जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रहरूमा सडक विस्तारसँगै ढल निकास र व्यवस्थित सहरीकरणलाई अघि बढाउन नसकिए विकासका आयोजना दिगो नहुने चुनौती छ।

यस अर्थमा पूर्वाधार विकासलाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोड्ने प्रयास मन्त्रीको कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको छ।

श्रमिकको पारिश्रमिक र जीवनस्तर सुधारको विषय पनि चर्चामा

मन्त्री लम्सालले विकास निर्माणसँग जोडिएका श्रमिकको श्रम र जीवनस्तर सुधारको विषयलाई पनि सार्वजनिक बहसमा ल्याएका छन्।

मंसिरदेखि न्यून ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने विषय उनले सार्वजनिक गरेका छन्।

पूर्वाधार निर्माणमा ठूला बजेट र ठेक्का रकमको चर्चा भइरहँदा निर्माणस्थलमा पसिना बगाउने श्रमिकको पारिश्रमिक, सुरक्षा र सम्मान पनि महत्वपूर्ण विषय हो।

विकासको लाभ निर्माण कम्पनी र ठूला ठेकेदारमा मात्र सीमित नभई श्रम गर्ने नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने दृष्टिकोण यससँग जोडिएको छ।

तर, यस्तो घोषणा कार्यान्वयनका लागि श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, ठेक्का सम्झौता, पारिश्रमिक भुक्तानीको अनुगमन र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

जनकपुरलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउने योजना

मन्त्री लम्सालको मधेस भ्रमणमा जनकपुरधामको विकास र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयले पनि स्थान पाएका छन्।

उनले मणिमण्डपको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास, त्यसलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना र रामजानकी स्टेडियमको स्तरोन्नतिबारे स्थलगत जानकारी लिएका छन्।

जनकपुरधाम धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण सहर हो। जानकी मन्दिरलगायतका धार्मिक सम्पदाका कारण यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण रहँदै आएको छ।

तर, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना उपयोग गर्न सम्पदा संरक्षण, व्यवस्थित यातायात, सरसफाइ, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार, आवास र सार्वजनिक सुविधामा लगानी आवश्यक छ।

मणिमण्डपलाई विवाह तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाले जनकपुरको धार्मिक पर्यटनलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सक्ने सम्भावना राख्छ।

त्यस्तै, रामजानकी स्टेडियमको स्तरोन्नतिले खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा ठूला सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्ने क्षमतासमेत विस्तार गर्न सक्छ।

यसरी जनकपुरको विकासलाई धार्मिक सम्पदा, पर्यटन, खेलकुद र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयासलाई मधेसको विकासको फराकिलो अवधारणाका रूपमा लिन सकिन्छ।

६० भन्दा बढी जिल्लामा स्थलगत सक्रियता

मन्त्री लम्सालको कार्यशैलीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उनको स्थलगत भ्रमणको दायरा हो।

यसअघि अगस्टमा प्रकाशित विवरणअनुसार बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको साढे चार महिनामा उनी ५५ जिल्लामा पुगिसकेका थिए। त्यसपछि पनि विभिन्न जिल्लामा आयोजना निरीक्षण र अनुगमनलाई निरन्तरता दिएका छन्।

उनको यो सक्रियता केवल औपचारिक भ्रमणमा सीमित नराखी आयोजनाको वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी निकै ठूलो छ। सडक, यातायात, खानेपानी र सहरी विकासजस्ता क्षेत्र समेटिएको मन्त्रालयले देशभरका हजारौँ आयोजनाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयमा ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यति ठूलो बजेट परिचालन गर्दा आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण र समयसीमाको पालना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

मन्त्री आफैं आयोजनास्थलमा पुगेर समस्या बुझ्ने अभ्यासले मन्त्रालयका कर्मचारी, आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जवाफदेही बनाउन सक्छ। तर, भ्रमणको संख्या र निर्देशनभन्दा पनि त्यसपछि भएको कामको प्रगति नै मूल्यांकनको मुख्य आधार बन्नुपर्छ।

विपद्का बेला सडक र पुल पुनःस्थापनामा पनि चासो

नेपालमा बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण सडक र पुलमा क्षति पुग्दा जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ।

सडक सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, बिरामीको उपचार, विद्यार्थीको आवतजावत र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।

यस्तो अवस्थामा क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको तत्काल मर्मत, वैकल्पिक मार्ग निर्माण र अस्थायी संरचनामार्फत आवागमन सञ्चालन गर्नु पूर्वाधार मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

यस विषयमा पनि मन्त्री लम्सालले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

नेपाली सेनाले छोटो समयमा बेलीब्रिज निर्माण गरेर सडक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने क्षमता देखाउँदै आएको छ। यस्तो प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमतालाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने विषय पनि उनको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ।

‘आईएम’ टिमको कार्यशैलीः निर्देशनभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सरकारलाई परम्परागत राजनीतिक कार्यशैलीभन्दा फरक ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। तत्काल निर्णय गर्ने, जिम्मेवारी तोक्ने र कामको परिणाम खोज्ने कार्यशैलीलाई उनको टिमले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

त्यही सन्दर्भमा ‘आईएम’ अर्थात् तत्काल एक्सनमा जाने कार्यशैलीसँग जोडिएका मन्त्री लम्सालको सक्रियता पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको छ।

उनको कार्यशैलीमा आयोजना निरीक्षण, निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता, जिम्मेवार निकायसँग जवाफ माग्ने र ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का रद्दसम्मको चेतावनी दिने विषय प्रमुख रूपमा देखिएका छन्।

तर, पूर्वाधार विकासमा एक्सनको अर्थ निर्देशन दिनु मात्र होइन। ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु, प्राविधिक समस्या समयमै समाधान गर्नु, बजेट खर्चको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि संरचनाको दिगोपन कायम गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

कुन सडक बने, कति पुल सञ्चालनमा आए, कति अधुरा आयोजना सम्पन्न भए, कति नागरिकको यात्रा सहज भयो र राज्यको लगानीबाट कस्तो आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त भयो भन्ने तथ्यले नै मन्त्रीको कार्यसम्पादन मापन गर्नेछ।

लम्सालका लागि अब परिणाम देखाउने चुनौती

मन्त्री लम्सालको पछिल्लो सक्रियताले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा स्थलगत अनुगमन र आयोजना जवाफदेहिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। तर, उनका सामु चुनौती पनि कम छैनन्।

काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्गको बाँकी निर्माण, खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, मधेसका वर्षौंदेखि अधुरा पुल, सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, खानेपानी तथा ढल निकासका समस्या र विपद्पछिको पुनर्निर्माण उनका सामु रहेका प्रमुख जिम्मेवारी हुन्।

तीन खर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालयमा सुधार ल्याउन मन्त्रीको व्यक्तिगत सक्रियतासँगै संस्थागत क्षमता पनि बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।

आयोजना प्रमुखदेखि मन्त्रालयका सचिव, विभागीय अधिकारी, स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीसम्मको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सके मात्र स्थलगत अनुगमनको प्रभाव दीर्घकालीन बन्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको दौडधुपलाई नियमित र संस्थागत कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नु लम्सालका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले खोजेको कार्यसंस्कृति पनि मन्त्रीको पहिचान भाषण, उद्घाटन र राजनीतिक पहुँचबाट होइन, कामको गति र नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणामबाट स्थापित होस् भन्ने देखिन्छ।

विकासको राजनीति नाराले मात्र अघि बढ्दैन। निर्माणस्थलमा चल्ने मेसिन, समयमै सम्पन्न हुने सडक, सञ्चालनमा आउने पुल, सुरक्षित खानेपानी र सहज यातायातले नै विकासको वास्तविक अर्थ स्थापित गर्छन्।

मन्त्री लम्सालको अहिलेको सक्रियता यी परिणाममा रूपान्तरण हुन सके पूर्वाधार मन्त्रालयको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन देखिन सक्छ। अन्यथा, धेरै जिल्ला पुग्ने, धेरै आयोजना निरीक्षण गर्ने र धेरै निर्देशन दिने क्रम पनि विगतका सरकारका अनगिन्ती घोषणाजस्तै कागज र समाचारमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अन्ततः लम्सालको कार्यकालको मूल्यांकन उनले कति जिल्ला भ्रमण गरे वा कति ठेकेदारलाई चेतावनी दिए भन्ने आधारमा होइन, उनले जिम्मेवारी सम्हालेका आयोजनामध्ये कति सम्पन्न भए र नागरिकले कति प्रत्यक्ष लाभ पाए भन्ने आधारमा हुनेछ ।