धरान/ ठेक्का लगाएर कमिसन खाने होडबाजीको विकृत रूप सरकारी निकायमा देखिन थालेको छ ।
पुराना आयोजनाको निर्माण सक्ने भन्दा पनि नयाँ योजनामा कमिसन खान होडबाजी गर्दा कुनै पनि आयोजना तोकिएका समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । अझ बजेटमा केही करोड मात्रै रकम विनियोजन भए पनि अर्बौ रुपैयाँको ठेक्का लगाउने प्रतिस्पर्धा चर्को छ । कमिसनका लागि सरकारी कर्मचारीले कस्तो सम्म गर्छन् भन्ने कुरा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरे पुग्छ ।
गत वर्ष बजेटमा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक भवन बनाउन ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान राखियो । तर, प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. बिपी दासले ३ अर्ब ३८ करोडमा ठेक्का लगाए । दासको समयावधि सकिएपछि नयाँ उपकुलपति आए डा. राजकुमार रौनियार ।
रौनियारलाई हटाउन तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले ठूलै कसरत गरेका थिए । त्यो बेलामा आफूले सिनेट बैठक डाक्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै बोहराले रौनियारलाई हटाउन लागेका थिए । रौनियारलाई हटाएर अर्को उपकुलपति ल्याउने चाहनामा बोहराको अरु कुनै कारण थिएन । थियो, त त्यही ठेक्कापट्टाको चक्कर । त्यही प्रतिष्ठानको ठेक्काको चक्कर यस्तो छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भन्दै २०७४ असोजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा चिठी अर्थ मन्त्रालयमा ‘फरवार्ड’ ग¥यो । त्यो पत्रमा प्रतिष्ठानको खरीद गुरुयोजना स्वीकृत गरी हरेक वर्ष हुने खर्चका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्य हुँदै अर्थ पुगेको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘अस्पतालले खरीद गुरुयोजनाअनुसार विभिन्न खरीदका काम अघि बढाएको र त्यसको पूर्व स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नभए पनि त्यसका लागि आवश्यक ३ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’
धरानमा रहेको प्रतिष्ठानलाई गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केन्द्रीय बजेटमार्फत् ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । यो वर्ष ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । सरकारबाट प्राप्त करिब ६८ करोड र आफ्नो आम्दानी २० करोडबाट प्रतिष्ठानले सञ्चालन खर्च कटाएर भवन निर्माण तथा नयाँ सामान खरीद सम्झौता गर्नुपर्ने हो । तर अस्पतालले एकैपटक १४ वटा भवन निर्माणको ठेक्का लगाइदियो ।
आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नियमति बजेटमा परेका बाहेक अन्य खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठानले भने अर्थको सहमतिबिना नै ठूलो रकमको ठेक्का लगाएर भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेको थियो ।
अर्थको पूर्व स्वीकृतिबिना प्रतिष्ठानले ५०÷५० करोड रुपैयाँका हृदय रोग उपचार केन्द्र र अर्बुद रोग उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माणको काम अघि बढाएको छ । अस्पतालले यी दुई भवन २÷२ सय शैयाको बनाउने गरी काम अघि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार आफ्नो स्रोतबाट अस्पतालले २ वटा भवनका लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर त्यसमा आवश्यक पर्ने थप ८६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरिएको छ । ‘अर्थबाट स्रोत सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त भएको छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रतिष्ठानले ६० करोड रुपैयाँमा ४ सय शैयाको प्रसुती तथा शिशु स्वास्थ्य भवनका लागि ठेक्का लगाएको छ । यो भवनको ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने थप ३० करोड रुपैयाँका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ । यसैगरी ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा बनाउने भनिएको आकस्मिक सेवा भवन, १९ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रस्ताव गरिएको आइसियु युनिट र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिने डाइलासिस युनिट निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ ।
यस्तै, पोस्ट ग्राजुयट होस्टल ८ करोड र अन्डर ग्राजुयट होस्टलका लागि १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा बनाउने प्रतिष्ठानको निर्माण गुरुयोजनामा उल्लेख छ । १४ करोड रुपैयाँमा फार्मेसी बिल्डिङ बनाउने र त्यसका लागि पनि रकम चाहिने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ ।
यस्तै ६ वटा ‘इ टाइप’ भवन २२ करोड ५९ लाखमा, ५ वटा ‘ए टाइप’ ५ करोड ८८ लाखमा र ५ वटा ‘जी टाइप’ भवन १३ करोड २८ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रतिष्ठानको छ । २५ करोड रुपैयाँमा नर्सिङ कलेज र ८५ करोड रुपैयाँमा प्रशासनिक भवन निर्माण पनि गुरुयोजनाभित्रै रहेकाले स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको अस्पतालले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार यो खरिद गुरुयोजना अघि बढाउन अर्थले कुनै स्वीकृति नै दिएको छैन । प्रतिष्ठानले आफूखुशी खरिद योजना बनाएर ठेक्का लगाएपछि भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको हो ।
‘बिपी कोइरालालाई सरकारले अनुदान पठाउँछ । त्यसबाट उसले खर्च गर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो आम्दानीसमेत गरी कुल रकमबाट सञ्चालन खर्च गरेर बाँकी रकमबाट पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरूको अनन्त किसिमका ठूला आयोजनामा ध्यान गयो ।’
_1720278409.jpg)
