इटहरीः एकको प्रदेश सभासँग तत्काल नाम र राजधानी तोक्न सक्ने अधिकार नभएको पाइएको छ । प्रदेश सभा नियमावलीमा बनाउँदा राजधानी र नाम कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा कुनै उल्लेख नै नभएकाले तत्काल प्रदेश एकले नाम र राजधानी तोक्न नसक्ने भएको हो ।

प्रदेश एकको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा राजधानी र नाम तोक्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइँदैन । नाम र राजधानी प्रदेशको पहिलो मुख्य गर्नुपर्ने काम हो । तर प्रदेश सभाको नियामावली बनाउँदा नाम र राजधानीको विषयको बारेमा लेखिएको छैन ।

प्रदेश सभा नियमावली बनाउँदा नाम र राजधानीको प्रस्तावलाई संसदमा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा तत्काल राजधानी तोक्न नसक्ने भएको हो । ‘प्रदेश सभाको पहिलो अनुभव भएकाले नाम र राजधानीको प्रस्ताव कसरी ल्याउने भनेर नियमावलीमा उल्लेख हुन छुटेछ’, सभामुख प्रदीप भण्डारीले भने, ‘अब छिटै नै प्रदेश सभा नियमावली परिवर्तन गरेर राजधानी र नामको प्रस्ताब टुङ्ग्याउने छाँै ।’

प्रत्येक प्रदेश सभाको बैठकमा नाम र राजधानी विषय उठ्ने गर्दछ । तर प्रायः छलफल गर्दा निस्किने विषय भने संसदको नियमावलीमा नभएको भन्नेबारेमा १ वर्ष पछाडि मात्र सांसदलाई जानकारी भएको छ । नाम र राजधानी तोक्ने कानुनी आधार तत्काल नभए पनि सडक र सदनमा भने यसै विषयमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

आइतबार संसद बैठक सकिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभामुख भण्डारीले नियमावली संशोधन गरेर मात्र नाम र राजधानी तोकिने बताएका थिए । सभामुख भण्डारीले प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर सरकारले औपचारिक रूपमा यो विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउने पहल भइरहेको बताए ।

केही दिनमा नियमावली संशोधन गरेर समिति बनाएर नाम र राजधानी सदनमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने दफा राखेर संशोधन गरिने भण्डारीले बताए ।