इटहरीः आजकै दिन १ वर्ष अघि प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभा बैठक प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङद्वारा आह्वान गरिएको पत्रअनुसार सञ्चालन भयो । सभाका ज्येष्ठ सदस्य प्रकाश सरावगीद्वारा अध्यक्षता भएको बैठक नै ऐतिहासिक प्रदेश सभा बैठक रहेको थियो ।
१ वर्ष पूरा भइसक्दा प्रदेशका मुख्य मुद्दा, नाम र राजधानी तोक्न सकिएन । यद्यपि अन्य प्रदेशभन्दा अधिक विधेयक संसदद्वारा पास गराएर कानुनको रूप ग्रहण गराएको प्रदेशसभा बैठकले अधिकतम काम गरेको संसद सदस्यहरूको ठहर छ ।
यसैबीच, प्रदेश पोर्टलले एक वर्षभित्र प्रदेश १ संसदमा के–के भए भनेर मुख्य घटनालाई खोज्ने कार्य गरेको छ ।
माघ २२ गते बसेको बैठकले प्रदेश सभाको सभामुख पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने विधिलाई तय गरेको थियो । त्यसका लागि माघ २८ गते बैठक राखी सभामुख पदका लागि उम्मेद्वारी तय गर्ने कार्यक्रम राख्यो । २८ गते तत्कालीन नकपा एमालेका तर्फबाट प्रदीपकुमार भण्डारीको उम्मेद्वारी पर्यो । अन्यको उम्मेद्वारी नपरेका कारण भोलिपल्ट अर्थात् माघ २९ गते प्रदेश १ सभाको सभामुखमा निर्विरोध चयन भएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख. गोविन्द तुम्बाहाङद्वारा प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई २०७४ माघ २९ गते नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो । सभामुख भण्डारीले सोही दिन पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको उपसभामुख पदका निमित्त मिति २०७४ फागुन २ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरस्वती पोख्रेलको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । फागुन ३ गते पोख्रेल उपसभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
प्रदेशसभाको २०७४ चैत १९ गते बसेको बैठकद्वारा सर्वसम्मतले पारित ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’ प्रदेशसभाद्वारा पारित पहिलो विधेयक हो ।
प्रदेश सभाबाट पहिलो अधिवेशनमा ११ वटा विधेयक पारित भएका थिए भने दोस्रो अधिवेशनबाट १२ वटा गरी हालसम्म जम्मा २३ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ माघ २२ गतेबाट २०७५ बैशाख २६ गतेसम्म बस्यो । ९३ दिनको अवधिमा जम्मा २२ दिनमा ३९ पटक बैठक बसेको थियो । समयको हिसाबले जम्मा २८ घण्टा १८ मिनेट संसद बैठक बसेको थियो ।
प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन २०७५ जेठ १७ गते बाट २०७५ असोज २३ गतेसम्म चल्यो । १ सय ३० दिनको अवधिमा जम्मा ५२ दिनमा ५८ पटक बैठक बस्यो । समयको हिसाबले ६० घण्टा १५ मिनेट संसद बैठक बस्यो ।
प्रदेश सभाको दुवै सत्रको कुनै पनि बैठक अवरुद्ध भएको थिएन
२०७४ फागुन १४ गतेको बैठकबाट ११ सदस्यीय प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । उक्त मस्यौदा समितिका संयोजक लीलाबल्लभ अधिकारीले मिति २०७४ चैत ७ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी २०७४ चैत ०८ गते छलफल र संशोधनपश्चात् प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।
विषयगत समितिहरू गठन
२०७४ चैत २८ गते न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरूको मनोनयन भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन
२०७४ चैत २९ गते प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङद्वारा प्रदेशसभासमक्ष सम्बोधन भएको थियो । उक्त सम्बोधनप्रति टङ्क आङबुहाङ लिम्बू प्रस्तावक र राजकुमार ओझा समर्थक भई प्रस्तुत भएको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित भएको थियो ।
बजेट
२०७४ चैत २९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीद्वारा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत तथा टेबुल भयो । मिति २०७५ बैशाख ४ गते त्यसमाथि सामान्य छलफल भई विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । २०७५ बैशाख ५ गते विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको शीर्षकमाथि समूहीकृत रूपमा छलफल भई विनियोजन विधेयक पारित भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन
यसै अवधिमा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठक २०७४ फागुन १४ गते र पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठक २०७५ बैशाख २६ गते मुख्यमन्त्रीद्वारा सम्बोधन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
२०७५ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले प्रदेशसभासमक्ष सम्बोधन गरेका थिए । २७ गते प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
२०७५ असार १ गतेको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए भने दोस्रो बैठकमा टेबुल भएको थियो ।
मिति २०७५ असार ४ गते संसदमा प्रस्तुत भई सोही मितिमा आर्थिक विधेयक पारित भएको थियो । मिति २०७५ असार १० गते विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको शीर्षकमाथि छलफल समाप्त भई विनियोजन विधेयक पारित भएको थियो ।
पारित विधेयकहरू
१. २०७४ चैत १९ गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४,
२. २०७५ बैशाख ५ गते विनियोजन विधेयक,
३. २०७५ बैशाख ११ गते प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक २०७४,
४ २०७५ बैशाख १२ गते गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन (कार्यविधि) विधेयक २०७५,
५. २०७५ बैशाख २० गते प्रदेश नं.१ आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक २०७५,
६. २०७५ बैशाख २३ गते जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
७. २०७५ बैशाख २४ गते मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
८. २०७५ बैशाख २४ गते मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
९. २०७५ बैशाख २४ गते प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
१०. २०७५ बैशाख २४ गते गाउँ सभा तथा नगर सभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
११. २०७५ बैशाख २४ गते जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
१२. २०७५ असार ४ गते प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक,
१३. २०७५ असार ६ गते प्रदेश रेडियो,
१४. २०७५ असार १० गते विनियोजन विधेयक,
१५. २०७५ साउन १६ गते जिल्लाको काम,
१६. २०७५ साउन १६ गते अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान व्यवहार र सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
१७. २०७५ भदौ १९ गते विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
१८. २०७५ भदौ २५ गते प्रदेश सामाजिक विकास संस्था विधेयक,
१९. २०७५ भदौ २५ गते प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
२०. २०७५ भदौ २६ गते प्रदेश वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक,
२१. २०७५ असोज १० गते प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
२२. २०७५ असोज १२ गते प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
२३. २०७५ असोज १४ गते सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
समितिमा रहेका विधेयक
प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
संशोधनका लागि सूचना दिइएका विधेयक
प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५
दर्ता भएका विधेयक
विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,
प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ ।
स्रोतः प्रदेश १ सभा संसद सचिवालय
_1720278409.jpg)
