विराटनगरः पन्ध्रौँ योजनाको ५.६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कुल ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको छ ।
कृषितर्फ ८ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड, उद्योगतर्फ ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड र सेवातर्फ ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड लगानी हुने आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा उल्लेख छ । आधारपत्रमा सार्वजनिकतर्फ ३७.६ प्रतिशत, निजीतर्फ ५८.१ प्रतिशत, सहकारीतर्फ ४.३ प्रतिशत लगानी रहने देखाइएको छ ।
चौधौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ५ सयबाट वि.सं २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरी प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२ हजार ५ सय पु¥याउने आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
पन्ध्रौँ योजना ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधार’को रूपमा विकास गर्न आयोगले प्रदेश नं १ मा सुझाव लिने काम आज सम्पन्न गरेको छ । आयोगले सोबमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा विराटनगरमा सरकारी कार्यालय प्रमुखबाट सुझाव लिन आयोजित ‘१५औँ योजना २०७६÷७७–२०८०÷८१ को आधारपत्र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रदेश नं १ परामर्श बैठक’ मा आयोगले सो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले धरातलीय यथार्थ भन्दा फरक ढङ्गको योजना बनेमा कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए । उनले आयोगले ५ वर्षभित्रमा काम गर्न सकिने किसिमको योजना बनाउन सुझाव दिँदै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले विगतमा जनस्तरका आयोगले सुझाव नलिइकन बनाउने योजनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेकोले नै प्रत्येक प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गर्न यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज शर्माले नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औँ योजना र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश योजना र तर्जुमा प्रक्रियाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
