इटहरीः प्रदेश एकका सांसदहरूले छुट्टै विद्युत बोर्ड गठनको माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा संसदहरूले छुट्टै विद्युत विकास बोर्डको गठनको माग गरेका हुन् ।
विद्युत विकासलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयकमा मन्त्रालयको शाखाको रूपमा मात्र विद्युत विकास इकाईको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सदनमा मन्त्रालयको शाखाको रूपमा नभएर सरकारको नियन्त्रण हुने गरी छुट्टै स्वायत्त बोर्ड बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
सरकारको उज्यालो प्रदेशको नीति अनुरूपको कानुन सदनमा आएकोमा सांसदहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ‘विधेयक त विद्युत भनेर आयो तर जम्मा ४७ दफामा ४६ वटा दफा त जलविद्युतको सम्बन्धमा मात्र छ’, सांसद मोहनकुमार खड्काले भने, ‘विधेयकको नाम परिवर्तन गरेर जलविद्युत राखौँ, अनि मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा मात्र चिनाइएको विद्युत विकास इकाइलाई स्वायत्त बोर्डको रूपमा विकास गर्न सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
विधेयकमा विद्युत आयोजना सर्भेक्षणको लागि ५० मेघावाटसम्म मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, त्यसमाथि १ सय मेघावाटसम्म मन्त्रालय र २ सय मेघावाटसम्मको क्षमताको लागि भने प्रदेश सरकारबाट नै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर २ सय मेघावाटसम्मकै परियोजनालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरूले सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमा लग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था सङ्घीय कानुन प्रतिकूल भएकाले सच्याउन आवश्यक समेत रहेको बताएका थिए ।
_1720278409.jpg)
