नागरिकता ऐनमा प्रदेश सांसदको चासोः आमाको नामबाट पनि नागरिकता देऊ

  • माघ २८, २०७५
  • ८४ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

इटहरीः संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान भए पनि विद्यमान नागरिकता ऐन २०६३ मा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने प्रावधान छैन । त्यसैले तत्काल ऐन संशोधन गरेर आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिनुपर्ने माग प्रदेश सांसदले गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विराटनगरमा आइतबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले सङ्घीय कानुनको अभावमा नागरिकलाई सास्ती परेको र आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएको बताएका थिए ।

सङ्घीय कानुन नबनाएर आफूहरूलाई सङ्घीय सरकारले जिम्मेवारीविहीन बनाएको प्रदेशसभाका सदस्यले आरोप लगाएका छन् । अन्तरक्रियामा प्रदेश सम्बन्धित मात्र नभएर संविधान अनुसारको नागरिकताको प्रावधान समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेशले उपभोग गर्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यले गुनासो गरे । ‘राष्ट्रिय नीति नभएको अवस्थामा प्रदेशले समग्र अधिकार उपभोग गर्न बाधा परिरहेको बुझेका छौँ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनदेखि सुरक्षाको सवालमा पनि प्रदेश पछाडि परेको देखिन्छ’, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाएको सङ्घीयतालाई नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।’

Mid page add from magh 25

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले समेत सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश संसद क्रियाशील हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारसमेत उपभोग गर्न समग्र प्रदेश संसद र सरकारले काम गर्न चुकेको बताएका हुन् ।

सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न ढिलो गरेर प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई अवरोध गर्न खोजेको आरोप प्रदेश माननीयको थियो ।

अन्तरक्रियामा सहभागी भएका सङ्घीय सरकारका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण तयारी तीव्र पारिएको बताएका थिए । ‘हामीले कानुन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छौँ,’ ढकालले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि समिति नै बनाएर कानुन निर्माणको लागि सरकार अघि बढिरहेको छ ।’

समूहगत रूपमा छलफल चालिएको अन्तरक्रियामा प्रदेश माननीयले स्थानीय सरकारलाई परिरहेको समस्यालगायतको बारेमा समेत सुझाव पेश गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिम्मेवारीविहीन बनाएको विषयमा समेत अन्तरक्रियामा छलफल भएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रिजालटासीकाे जमिनदार ...

धरानः रिजालटासी उद्याेगले मापदण्ड मिचेर पर्खाल लगाउँदा सम्म नियमनकारी निकाय चुपचाप बसेकाे विषयमा स्थ ...

काँकडभिट्टामा फागुन ...

इटहरीः २०६९ देखी हरेक दुई वर्षमा काँकडभिट्टामा आयोजना हुने कला साहित्य उत्सव यही फागुन १८ बाट हुने भ ...

सगरमाथा आरोही बस्नेत ...

विराटनगरः प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सगरमाथा अाराेहि राेशा बस्नेतले सगरमाथाकाे ढुँग ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
  • महाप्रबन्धकः बद्री भिखारी
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • सम्पादकः मिलन बुढाथोकी
  • डेस्क सम्पादकः खेमचन्द्र अधिकारी
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • राजनीतिक/सामाजिक संवाददाताः विनय बाह्रकोटी
  • स्थानीय सरकार/कानुन संवाददाताः कृष्ण बहाब भट्टराई
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल(इलाम)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)
  • लेखाः समीक्षा केसी

Copyright © 2018 / 2019 - pradeshportal.com All rights reserved