इटहरीः संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान भए पनि विद्यमान नागरिकता ऐन २०६३ मा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने प्रावधान छैन । त्यसैले तत्काल ऐन संशोधन गरेर आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिनुपर्ने माग प्रदेश सांसदले गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले विराटनगरमा आइतबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले सङ्घीय कानुनको अभावमा नागरिकलाई सास्ती परेको र आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएको बताएका थिए ।
सङ्घीय कानुन नबनाएर आफूहरूलाई सङ्घीय सरकारले जिम्मेवारीविहीन बनाएको प्रदेशसभाका सदस्यले आरोप लगाएका छन् । अन्तरक्रियामा प्रदेश सम्बन्धित मात्र नभएर संविधान अनुसारको नागरिकताको प्रावधान समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेशले उपभोग गर्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यले गुनासो गरे । ‘राष्ट्रिय नीति नभएको अवस्थामा प्रदेशले समग्र अधिकार उपभोग गर्न बाधा परिरहेको बुझेका छौँ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनदेखि सुरक्षाको सवालमा पनि प्रदेश पछाडि परेको देखिन्छ’, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाएको सङ्घीयतालाई नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।’
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले समेत सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश संसद क्रियाशील हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारसमेत उपभोग गर्न समग्र प्रदेश संसद र सरकारले काम गर्न चुकेको बताएका हुन् ।
सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न ढिलो गरेर प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई अवरोध गर्न खोजेको आरोप प्रदेश माननीयको थियो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी भएका सङ्घीय सरकारका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण तयारी तीव्र पारिएको बताएका थिए । ‘हामीले कानुन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छौँ,’ ढकालले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि समिति नै बनाएर कानुन निर्माणको लागि सरकार अघि बढिरहेको छ ।’
समूहगत रूपमा छलफल चालिएको अन्तरक्रियामा प्रदेश माननीयले स्थानीय सरकारलाई परिरहेको समस्यालगायतको बारेमा समेत सुझाव पेश गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिम्मेवारीविहीन बनाएको विषयमा समेत अन्तरक्रियामा छलफल भएको थियो ।
