इटहरीः एक नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताब प्रदेशसभामा कसरी लैजाने भन्ने विषय नियमावलीमा उल्लेख नभएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधनको तयारी सुरु गरिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी विषय नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको पाइएपछि नियमावली थप तथा संशोधनका लागि समिति बनाइएको हो ।
प्रदेशसभा नियमावली बनाउँदा राजधानी र नाम कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा कुनै उल्लेख नै नभएकाले तत्काल प्रदेश एकले नाम र राजधानी तोक्न नसक्ने भएको थियो । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय लामो समयसम्म अल्झिएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रवेश गराउनको लागि नियमावली संशोधनको लागि ६ सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २०२ (३) बमोजिम संशोधन समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । तेस्रो अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा प्रस्ता वभएको समितिलाई काँग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईले समर्थन गरेका थिए ।
मस्यौदा संशोधन समितिले नाम र राजधानीको बिषय मात्र नभई प्रश्नउत्तरको गर्ने व्यवस्था सहितको संशोधन पनि गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयलाई प्रवेश गराउने बाटो खोल्नेलगायत विषयगत समितको कामकर्तव्य अधिकारलाई पुनः स्पष्ट गर्ने किसिमको संशोधन प्रतिवेदन ल्याउन समितिको कार्यदिशा स्वीकृत गरिएको छ ।
समितिले नियमावली संशोधन प्रतिवेदन गर्नका लागि १५ दिनको कार्य अवधि पाएको छ । नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, कुसुमश्रेष्ठ, लक्ष्मण तिवारी, लीला सुब्बा, केदार कार्की, जयराम यादव र राजकुमार ओझा छन् ।
प्रतिवेदन पेस गरेपछि समिति स्वतः खारेज हुने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।समितिले प्रतिवेदन सहितनियमावलीको संशोधित मस्यौदा सहित सदनलाई बुझाउने छ ।प्राय सदनमाउपस्थित सबै दलको उपस्थिति समितिमाभएकाले प्रतिवेदन कै आधारमा पछि प्रदेशसभा सञ्चालननियमावली संशोधनहुने अपेक्षागरिएको छ ।
नियमावली संशोधन गरी प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको प्रस्ताव सदनमा ल्याइ टुंग्याउने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही समय अगाडी पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिएका थिए ।
