मानिलिउँ सडकमा खाल्डो भएकाले यात्रु लडे । गल्ती कसको ? गल्ती सडक विभागको हो किनभने सडकमा खाल्डो पर्नासाथ टालेर यात्रु जोगाउनु पर्छ । गल्ती यात्रुको पनि हो किनभने हिँड्ने यात्रुले पनि सडकमा खाल्डाखुल्डी छ÷छैन हेरेर हिँड्नुपर्छ । हो यही सवाल लागू हुन्छ प्रदेश १ सरकारले साउन २४ गते दिएको बिदा कार्यान्वयन नहुनुमा ।
केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बाटो बनाउँदै हिँड्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको बताएका थिए । आफैँ बाटो बनाएर हिँड्नुपरेको बताउने मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक बिदाको बाटोमा आउने बाधाहरूबारे क्याबिनेटस्तरमै छलफल गरेर सोच्नुपथ्र्यो । कहाँकहाँ व्यवधान छन् हेर्नुपथ्र्यो । समाधानमा तत्काल लाग्नुपथ्र्यो । यी सब भएनन् र प्रादेशिक बिदासम्बन्धी प्रदेश नम्बर १ को पहिलो निर्णय नै फ्लप भयो ।
२४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा बिदा दिएकाले यो बिदा स्वागतयोग्य थियो । प्रदेश सरकारले आफँै दिएको प्रथम प्रादेशिक सार्वजनिक बिदा भएकाले यो झनै स्वागतयोग्य थियो ।
यति भएर पनि यो सार्वजनिक बिदा फ्लप भयो । प्रदेशका अख्तियारदेखि जिल्ला प्रशासन अनि अदालतदेखि मालपोत कसैले पनि बिदा कार्यान्वयन गरेनन् ।
निजी तथा सरकारी बैंक, बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले पनि बिदा मानेनन् । धन्न प्रदेशका स्थानीय सरकारहरू र निजी तथा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूले बिदा मानिदिए । र, प्रदेश सरकारको केही भए पनि ‘मान’ रह्यो ।
प्रदेश सरकारको बिदा फ्लप हुनुका देखिने कारणहरूमा कर्मचारी मात्रै होइनन् । प्रदेश सरकार पनि हो । यस्ता छन् प्रादेशिक बिदा फ्लप हुने मुख्य कारणहरूः

१. प्राविधिक तथा कानुनी आधारको अभाव
प्रदेशमा अधिकार छन् र हुनुपर्छ भनेरै हेभिवेट नेताहरूले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तोकेका हुन् । संघीय सरकारका सञ्चार मन्त्रीसँगै प्रवक्ता भइसकेका शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्न जनता र पार्टी दुवैको चुनाव लडेर आउनुमा त्यही उत्साहले काम गरेको थियो । तर, अधिकारको कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार चुक्यो । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन पाएजस्तै बिदा दिन पनि स्वतः पाउने अधिकार छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यही धाराले व्यवस्था गरेको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका अधिकारहरू सूचीकृत गरिएको छ । अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक पनि बिदा दिने प्रदेश सरकारका अधिकार थुप्रै संविधानमा उल्लेखित छन् । तर, संविधानका विषयलाई व्यवहारमा ल्याउन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत र कानुनी काममा प्रदेश सरकार चुक्यो । अनि, पहिलो प्रादेशिक बिदा कार्यान्वयन नभई फेल भयो ।

२. संघ र प्रदेशका सिनियर कर्मचारीको प्रोटोकल द्वन्द्व नमिलाउनु
प्रदेश १ को कर्मचारीतन्त्र अस्थिर छ । घरिघरि फेरिइरहने कर्मचारीहरूका कारणले प्रदेश सरकारको कर्मचारीतन्त्र बलियो हुन पाएको छैन । प्रादेशिक संरचनामा देश बल्लबल्ल औपचारिक रूपमा जान थालेकाले दक्ष कर्मचारी नआउने प्रदेश सरकारकै कर्मचारीको दैनिक गुनासो छ ।
यो सँगै प्रदेश १ मा सिनियर कर्मचारीको प्रोटोकलमा पनि नदेखिने चर्को द्वन्द्व छ । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय मातहतका सिडिओहरू फस्ट क्लास अफिसर हुन् । प्रदेशको गृह मन्त्रालय भनिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पनि सोही बरियताका छन् । प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीका सिडिओको ब्युरोक्रेसीको हैसियत प्रदेशका गृह सचिवसँग मिल्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारका सचिवले सिधै निर्देशन दिन नमिल्ने सिडिओहरू नै अनौपचारिक रूपमा बताउँछन् ।
संघीय कर्मचारी र प्रदेश कर्मचारीको प्रोटोकलको द्वन्द्व हटाएर जिल्लाका शक्तिशाली सिडिओहरूलाइ हस्तक्षेपकारी निर्देशन दिन मिल्ने खालको कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थामा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर, त्यसो भएन । प्रदेश २ र ५ मै पहिल्यै दोहोरिएका यी कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यानपूर्वक केन्द्रसँग लबिङ गरेर सिडिओहरूलाई निर्देशन दिन मिल्ने कर्मचारी पठाऊ भन्न सक्नुपथ्र्यो ।

३. वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र नियामक निकायसँग समन्वय नहुनु
प्रदेश सरकारको बिदा पालना नगर्ने भनेर प्रदेशका १४ जिल्लाका सिडिओहरूमाथि मात्रै दोष थोपरियो । तर, बिदाको पालना सिडिओ कार्यालयहरूसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि गरेनन् । बिदा नगर्नुमा आफ्नो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको सर्कुलर नआएकाले त्यस्तो गरिएको बैंकरहरूले बताए । बीमा र फाइनान्स कम्पनीको तर्क पनि त्यही थियो ।
निजी बैंक, बीमा र फाइनान्स कम्पनीजस्तै सरकारी बैंकहरूले पनि बिदा पालना गरेनन् । निजीले जस्तै सरकारी बैंकले पनि केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेश नआएकाले बिदा नदिएको बताए । यो सबै भन्ने बाटो बन्द गर्न प्रदेश सरकारले सबै बंैकको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरूका सञ्चालकहरूलाई बिदा बारेमा प्रष्ट भन्नुपथ्र्यो । जुन हुन सकेन ।

४. अदालतले स्वीकार गरेको बिदा अदालतले नै नमान्ने अवस्था आउनु
प्रदेश १ को प्रथम प्रादेशिक बिदाको विषय प्रदेश १ को उच्च अदालत विराटनगरमा पनि पुग्यो । अधिवक्ता मोहनसिंह लिम्बूले बिदा खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाइमा प्रदेशको उच्च अदालतको ‘एमिकस क्युरी’ भनिने बृहत इजलास बसेको थियो ।
त्यसले प्रदेश १ सरकारले आफैँ कानुन बनाउन पाएजस्तै प्रदेशमा बिदा दिन पनि पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उच्च अदालत विराटनगर आफँैले बिहीबारको बिदा कार्यान्वयन गरेन । अदालतले नै बिदा दिन मिल्ने भन्नु अनि आफैँले नमान्नुमा के कमी भयो ? प्रदेश सरकारले बिदाको फस्ट आवरमै होमवर्क गरेन र चुक्यो । अन्ततः बिहीबार प्रदेश १ का सबै १४ जिल्लाका जिल्ला अदालतहरूमा बिदा दिइएन ।


५. जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ बिदा गर्न मात्रै लागि पर्नु
प्रदेश २ को प्रदेश सरकारले दिएको बिदा नमान्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूकै ह्याङओभरले प्रदेश १ सरकार थलिएको देखियो । बिदा नमान्ने अख्तियारदेखि क्षेत्रीय कृषि कार्यालयसम्म थिए । तर, प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई मात्रै ताकेता ग¥यो ।
कतिपय सिडिओहरूलाई केन्द्रका गृह मन्त्रालयका कर्मचारीबाट फोन गर्न लगाइयो । यसले सिडिओहरू थप बिच्किए । प्रदेश सरकारले बिना प्रष्टआधार आफूहरूलाई मात्रै निशाना बनाएको भन्दै उनीहरूमा एक खाले असन्तुष्टि देखियो ।
स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्था र सिडिओ कार्यालयले बिदा मानेमा सफल हुने भ्रममा प्रदेश सरकार बस्यो । तर, मालपोतदेखि नापी सम्मका सबै संघीय सरकारका कार्यालयहरूले बिदा कार्यान्वयन गरेनन् ।