विराटनगरः प्रदेश एकका सांसदहरूले किसानका लागि छुट्ट्याएको राहत झोलामा फर्म बोक्नेहरूले मात्र पाइरहेको गुनासो गरेका छन् । नियमित संसद् बैठकमा आज शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले खास किसानले सरकारी राहत पाउन मुस्किल परिरहेको दुखेसो गरेका हुन् ।
सांसद मोहनकुमार खड्काले राजनीतिक तथा व्यापारिक पहुँचको आधारमा मात्र ठूलाबडाले सरकारी अनुदान पाउने प्रथा जारी रहेको तर्क गरे । उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेशको कृषि तथा पशु मन्त्रालयले अनुदानका लागि बनाएको कार्यविधिले खास किसान छुट्ने अवस्था रहेको भन्दै सचेत गराएका हुन् । ‘कार्यविधिमा खास उत्पादनसँग जोडिएका किसान छुट्ने अवस्था छ’, उनले भने– ‘फेरी पनि हिजोको जस्तै परम्परागत नियम बनाइयो भने किसानको अवस्था उस्तै हुन्छ ।’
उनले उत्पादनमा लाग्ने किसानले मात्र सरकारी सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सामूहिक खेती प्रणालीलाई जोड दिँदै उन्नत बिउ विजन दिने व्यवस्था तथा हरेक स्थानीय तहमा माटो परीक्षण गरी बाली लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेश एक संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत आज बसेको बैठकमा सदनमा यसअघि नै पेश भएको विधुत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको छ ।
समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यो विधेयकमा सांसदहरु शिवनारायण गन्गाई, नवोदिता चौधरी, विमल कार्की, लक्षुमन तिवारी, सरिता थापा र बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
शून्य समय लिँदै विभिन्न सांसदहरूले आ– आफ्ना धारणा राखेका थिए । भवन निर्माण आचारसंहिता बारे बोल्दै सांसद चुम नारायण तवदारले नियम बनेर मात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयनको लागि पनि पहल गर्नुपर्ने बताए । चतरामा बनाइएको अत्याधुनिक धार्मिक महत्त्वको भवन राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको स्मरण गर्दै नियमविपरित बनेका यस्ता ठुला महलबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशभरिका यस्ता भवनमा सरकारले नियमन गर्नुपर्ने औँल्याए ।
सांसद सुयर्माराज राईले विशेष समयमा बोल्दै चिसाङ खोलाको समस्या समाधान बारे प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको तर्क गरे । उनले खोलाले काटेको ९० प्रतिशत भूभाग लालपुर्जा भएको जमिन रहेको भन्दै स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने बताए । प्रहरी पशासनकै रोहवरमा राति १२ बजे देखि अवैध उत्खनन जारी रहेको भन्दै जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
_1720278409.jpg)
