इटहरी: प्रदेश एक प्रदेश सभाके संसदीय समितिहरूका सभापति चयन हुन नसक्दा महत्वपूर्ण विधयेकहरु छलफल हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि संसदीय समितिको प्रमुख व्यक्ति नतोकिँदा संसद्को नियमित काम कारबाहीलाई समेत असर पुग्न थालेको छ ।
प्रदेश एक प्रदेश सभा नियमावली अनुसार प्रदेश एकमा सात ओटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । २०७४ चैतमै सबै समितिका सदस्यहरूको मनोनयन भए पनि सभापति भने अझैसम्म पनि चयन हुन सकेका छैनन् ।

संसद्का न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गरी सात ओटा समिति रहेका छन् । संसदका संसदीय समिति मध्ये तिन ओटा समितिमा प्रदेशसभाबाट बिधयेकहरु छलफलका लागि आएका छन् ।

प्रदेश एक सदनमा अहिले न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सामाजिक विकास समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा ४ ओटा विधेयकहरू रहेका छन् । सदनमा सामान्य छलफल मात्र हुने कानूनहरू विषयगत समितिमा भने गहन छलफल हुने गर्दछ । तर गहन कानूनको छलफल हुने र सरकारको समेत निगरानी गर्ने प्रदेश एक संसदीय समितिहरू सभापतिकै कारण अहिले निस्क्रिय भएका हुन् ।
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक र सुशासन प्रत्याभूत गर्न बनेको विधेयक न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा रहेपनि सभापतिको चयन पछि मात्र छलफल गर्ने भन्दै सांसदहरू मौन बसेका छन् ।

त्यसै गरी केही समय अगाडि सदनमा दर्ता भएको प्रादेशिक बिद्युत सम्बन्धी विधेयक पनि प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा अल्झेर बसेको छ । सरकारले महत्वपूर्णका साथ हेरेको प्रादेशिक बिद्युत सम्बन्धी विधयेकलाइ सदनमा दर्ता गराएपनि समितिको नेतृत्व गर्ने सभापतिक नभएकाले समितिमै अड्किएर बसेको हो ।

बिद्युत सम्बन्धी मात्र हैन प्रदेश सभाको सचिव तोक्ने र सभाको सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पुगेर अड्किएर बसेको हो । १४ सदस्यीय न्याय प्रशासन समितिमा अहिलेसम्म ज्येष्ठ सदस्य चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चार पटक बैठक बसे पनि विधेयकको विषयमा गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन ।
राजनैतिक नियुक्ति हुने प्रदेशसभा सचिव तोकेर आर्थिक प्रशासनिक अधिकार सहितको अधिकार दिन खोजिएको सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले रोकिएर बसेको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर सभापति तोकिने ः सभामुख भण्डारी
प्रदेशसभा नियमावली संशोधन पश्चात् संसदीय समितिमा सभापति चयन गर्ने सभामुख प्रदीप भण्डारीले बताए । सभापति चयन नहुनुमा दुई तिहाइको नेकपाका साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रको भागबन्डा नमिल्नु मुख्य कारण भएको चर्चा चलिरहँदा भण्डारीले भने नियमावलीमा संशोधन पश्चात् सरल र सहज तरिकाले सभापति चयन गरिने बताएका हुन् ।

तेस्रो अधिवेशन भखरै मात्र शुरु भहेको र नाम र राजधानीको विषय सदनमा ल्याउन नियमावली संशोधनको ध्याउन्नमा प्रदेश रहेकाले संशोधन पश्चात् सभापति चयन गर्ने छौ । सभामुख भण्डारीले भने –संशोधन समितिले दिने सुझाव सदनबाट पारित भएपनि समितिका सभापतिहरू ल्याउने तयारी गरेका छौ।’