झापाः समुदायलाई सरकारी वकीलको काम कर्तव्य र अधिकार तथा जिल्लामा सरकारी वकील उपस्थित हुन्छन भन्ने जानकारीका लागि समुदायमा सरकारी वकील विषयक एक दिवशीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम विहीबार झापाको मेचीनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय झपाले मेचीनगर नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अलग अलग दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता केशवप्रसाद पन्त सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मदन न्यौपानेले सरकारी वकीलको दायित्व र भूमिका तथा सरकारी वकील र समुदाय बीचको अन्तरसम्बन्ध र भूमिका विषयक दुई अलग अलग कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको अर्थ, उस्को काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार, नेपाल सरकारको तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी (प्रमुख अभियोजक), सरकारको सरोकारको मुद्दामा प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारी, संसदको आमन्त्रणमा संसदको बैठकका कानूनी प्रश्नमा राय व्यक्त गर्न सक्ने अधिकारी, मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने अधिकारी, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायी मार्पmत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारी नै महान्यायाधिवक्ता हुने परिभाषा कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकीलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको कुनै कर्मचारी नै सरकारी वकील रहेको कार्यपत्रले प्रष्ट भनेको छ ।
मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकार , सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी कसुर (काठमाडौँ उपत्यका भित्र), बैंकिङ कसुर (काठमाडौँ उपत्यका भित्र), बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर विशेष सरकारी वकील कार्यालयले हेर्ने बताइएको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा रहेका र नरहेका सरकार वादी भै मुद्दा चल्ने कसुरमा दायर मुद्दाको बहस पैरवीको जिम्मा यस बाहेक सरकारको सरोकारका सरकार पक्ष विपक्ष भै चलेका मुद्दाको प्रतिरक्षाको जिम्मा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने काम पनि सरकारी वकीलको भएको कार्यपत्रमा प्रष्ट छ ।
मुद्दा पैmसला गर्ने अदालत सम्बद्ध सरकारी वकील कार्यालयले माथिल्लो कार्यालयमा प्रस्ताव पठाउने र भएको निर्णय अनुसार गर्ने निवेदन,पुनरावेदन निवेदन वा पुनरावेदन ? वा निवेदनप्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार योगेन्द्र आचार्यले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । झापा जिल्ला बार एशोसिएनका उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, इलाका प्रहरी कार्यालय धुलावारीका प्रहरी निरीक्षक टीकाबहादुर कार्की लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग सहित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
