इटहरी/ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३७ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट आएको हो ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वबाट ८ खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको भए पनि सो लक्ष्य ५ प्रतिशतमा सीमित हुने खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।
बजेटका मुख्य बुँदाहरू:
- बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड, \
- राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब उठाइने, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब ल्याइने,
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ करोड ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन,
- शिक्षा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन,
- सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा,
- अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने,
- समयमा ठेक्काको काम नसक्नेलाई कारवाही हुने,
- शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज,
- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सस्तो ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइने,
- व्यापारीलाई दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता खारेज,
- विदेशबाट फर्कनेले १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउँदा कर तिर्नुनपर्ने
- लघु उद्यम व्यवसायमा ५ वर्ष आयकर छुट,
- मदिरा, सूर्ती र चुरोट लगायतका हानिकारक वस्तुमा अन्तशुल्क वृद्धि,
- मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित पारिने,
- आगामी वर्ष ५ लाखले रोजगारी पाउने,
- सार्वजनिक सवारी साधनमा धुमपान गर्न निषेध गरिने,
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब २० करोड विनियोजन,
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन,
- दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था,
- सामाजिक सुरक्षामा दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने,
- बढी क्षमताका सवारीमा कर वृद्धि,
- सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म,
- साझा सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा हुने,
- कृषि पशुपालन बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने,
- २ वर्षभित्र सबै जग्गाधनी पूर्जा विद्युतीय बनाइने,
- २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्षभित्र परिचयपत्र बाँडिने,
- वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब विनियोजन,
- निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गरिने,
- उद्योगीलाई उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने,
- औद्योगिक उत्पादनमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने
- सिमेन्ट, चिनी, छाला र छड उद्योगलाई संरक्षण गरिने,
- भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने,
- हवाइ क्षेत्रमा १९ अर्ब बजेट विनियोजन,
- सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने,
- स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान एक खर्ब १४ अर्ब विनियोजन,
- ३ वर्षमा रानीपोखरी र धरहरा निर्माण सम्पन्न गरिने,
- नेसनल टे«डिङलाई खाद्य संस्थानमा गाभी खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने,
- राष्ट्रिय सरसफाइ वर्ष अभियान सञ्चालन गरिने,
- सार्वजनिक स्थलमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिने,
- विभिन्न सिँचाइ आयोजनाका लागि १० अर्ब,
- उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन,
- बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माण अघि बढाइने
- पाँच वर्षभित्र रसुवागी–केरूङ प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने,
- ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
- विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने, पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाइने,
- तराइमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने,
- सुकुम्बासीलाई १ पटकका लागि आवासको व्यवस्था गरिने,
- तराइमा २५ हजार घरमा गोबरग्यास प्लान्टमा अनुदान दिइने,
- रुग्ण उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने,
- प्रत्येक प्रदेशमा एउटा व्यापारिक नाका बनाइने,
- काठमाडौंमा केवलकार र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,
- मेगासिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटी निर्माण बनाइने,
- सडक बजेटका लागि ५ अर्ब ५० करोड,
- प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समिति बनाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड बजेट,
- पत्रकार दुर्घटना बीमाका लागि अनुदान,
- रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरिने
- चलचित्र वितरण गर्न बक्स अफिस स्थापना गरिने,
- प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्नुका साथै यातायात दर्ता गरिने,
- एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बंैक खाता
- १ अर्बभन्दा बढी पूँजी रहेको उत्पादनमूलक कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भई सेयरमा सूचीकृत हुनुपर्ने
- पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइने,
- हुलाक बचत बंैकलाई खारेज गरी सञ्चित रकमलाई वाणिज्य बैंकमा राख्ने व्यवस्था गरिने,
- भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन,
- सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन जारी गर्ने,
- घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रम जनस्तरमा सञ्चालनमा ल्याइने,
- ५ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने,
- राष्ट्रिय तलब आयोग गठन हुने,
- कैदीलाई दैनिक दिइँदै आएको भत्ता ४५ बाट बढाएर ६० रुपैयाँ पु¥याइने,
- कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक भत्ता १० हजार,
- बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने,
१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट पुर्णपाठ सहित
_1720278409.jpg)
