धरान/ उपमहानगरपालिकाले पुल निर्माणमा बजेट नदिएको भन्दै धरानको वडा नं ५ का अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरूले आइतबारदेखि वडा कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्यानलै निवार्चित भएका अध्यक्ष सन्तोष लिम्बूसहितका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै वडा कार्यालयमा ताला लगाएका हुन् । तालाबन्दीले आइतबारदेखि कार्यालयको सम्पूर्ण काम कार्वाही र सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छ । अध्यक्ष लिम्बूले नगरपालिकाले आफ्नो वडालाई पूर्वाग्रही भएर व्यवहार गर्ने, बजेट पनि थोरै दिने र आफूले गरेको निर्णय, सिफारिशहरू अस्वीकार गर्ने गरेपछि बाध्य भएर वडामा ताला लगाउनुपरेको बताए । ‘जबसम्म अरु वडालाई जस्तो समान व्यवहार हँुदैन, बजेट दिँदैन र हस्तक्षेप रोकिँदैन तबसम्म कार्यालय खुल्दैन,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्नुको कारण वडा नम्बर ५ मा निर्माणाधीन मसिने खोलाको पुलको बजेटको विषय हो । वडा कार्यालयले उपभोक्ताहरूबाट जनसहभागिताबापतको पैसा उठ्न नसकेपछि उपमहानगरले नै बजेट बेहोर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, उपमहानगरले भने सम्झौताबमोजिम उपभोक्ताबाट नै पैसा सङ्कलन गर्नुपर्ने भन्दै सहभागिताको बजेट नदिने भनेपछि वडाका जनप्रतिनिधिहरू आफँैले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

‘जनसहभागिताको बजेट एकदमै ठुलो थियो । मेयरज्यूलाई भन्दा उहाँले उठेन भने म बजेट मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, तर उहाँ बितिहाल्नु भयो । अहिले कुरा गर्दा दिन मिल्दैन भन्छ,’ उनले भने ।
पुलको कुल लागत ५१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा जनसहभागिता बापत १२ लाख ९३ हजार उठाउनु पर्ने थियो । तर, ७५ हजार हाराहारीमा मात्र जनसहभागिताको पैसा उठेको छ ।

धरानउपमहानगरकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले उपभोक्तामार्फत्को कुनै पनि योजना सञ्चालनअघि सम्झौता हुने र त्यसमा जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने प्रष्ट हुने भएकाले त्यो रकम उपभोक्ताबाट जुट्नुपर्ने बताइन् । त्यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरू आफैँले कार्यालय बन्द गरेर सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरिनु ज्यादै दुःखद भएको पनि उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘सम्झौता भएर अघि बढेको योजनामा अहिले सहभागिता जुटाउन सकिन्नँ भनेर हुँदैन, उपभोक्ताले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको सेवा गर्छु भनेर चुनिएका प्रतिनिधिहरूले कार्यालय बन्द गरे जनतालाई दुःख दिन मिल्दैन, जनतामाथि अन्याय भएको छ ।’