झापाः मेचीनगर नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक वनले स्थानीय सरकारका हैसियतले नगरपालिकासँग बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिकाले गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी सामुदायिक वनका प्रमुख प्रतिनिधिले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरूले वनबाट प्राप्त आम्दानीको केही रकम प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारलाई समेत कर बुझाउनुपर्ने भएकाले सरकारले समेत वनको उन्नति प्रगति र विकासका लागि लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् । समुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेका कारण पनि नोक्सान बेहोर्नुपरेको बताउँदै त्यस्ता जग्गा वनलाई फिर्ता गराउनेतर्फ नगरपालिकाले पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेका थिए ।

नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यको सभापतित्व तथा डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले हरेक सामुदायिक वनको आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले हरेक सामुदायिक वनको आर्थिक कारोबार व्यक्तिका नाममा देखिने गरेको बताउँदै हरेक वनले बैंकमार्फत् खाता सञ्चालन गरेर आर्थिक कारोबार गर्न सुझाव समेत दिए । मेचीनगर नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक वनको विवरण समेत कार्यक्रममा प्रमुख आचार्यले प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनका अनुसार २ हजार १ सय ४७ दशमलव २३ हेक्टरमा फैलिएको १३ वटा सामुदायिक वन र त्यसमा ६ हजार २ सय १ घरधुरी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन सिमसार व्यवस्थापन र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र, उद्यान तथा पार्क, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नगरका सामुदायिक वनका विशेषता रहेको बताइएको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ७२ वटा निजी वन रहेका छन् भने ५५ दशमलव ९३ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यी वनमा विशेषगरी टिक, खमारी, मसला, मलेसियन साल तथा रुद्राक्ष, अगरउड तथा तेजपातका बिरुवा रोपिएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा निजी तथा सामुदायिक जग्गामा प्रशस्त बाँस रहेकाले बाँसमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गरी स्रोत व्यवस्थापन तथा व्यवसायीकरण गर्न सकिने, निजी जग्गामा रुद्राक्ष, अगरउड र तेजपातको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न सकिने बताइएको छ । त्यस्तै, बेतलाई व्यावसायिक रूपमा विकास एवम् विस्तार गर्न सकिने पनि बताइएको छ ।
कार्यक्रममा नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुने वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जडीबुटी नर्सरी सञ्चालन तथा ५० हजार बिरुवा उत्पादन बहुवन क्षेत्रबाट र त्यसका लागि बजेट ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारका तर्फबाट २५ लाख रुपैयाँको लागतमा विभिन्न पूर्वाधारका काम भइरहेको बताइएको थियो ।

छलफलमा प्राकृतिक वातावरणमा नकरात्मक असर नपुग्ने गरी गुरुयोजना तयार गरी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने आवाज उठेको थियो । आयव्यय पारदर्शी बनाउने तथा अनिवार्य बैंकिङ कारोवारलाई स्थापित गर्ने, पर्यटकको अनिवार्य अभिलेखीकरण गर्ने काम गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीले दिएको नगरपालिकाका वातावरण एवम् खाद्य अधिकृत दीपेन्द्र कार्कीले बताए ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, डिभिजन वन कार्यालय झापाका वन अधिकृत देवेन्द्र उप्रेती, राजेश राईलगायत नगरभित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।