पाँचथरः काम तोकिएको भए पनि कसरी गर्ने भन्नेबारेमा जानकारी नभएपछि स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति निस्क्रिय बन्दै गएका छन् ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहेको समितिलाई विभिन्न १० मुद्दा हेर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । मुद्दा हेर्न अर्धन्यायिक हिसाबको अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि त्यसलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा न्यायिक समितिका संयोजकलाई समस्या हुने गरेको छ ।
‘हामी फरक क्षेत्रबाट नेतृत्वमा आएका हौँ’, फिदिम नगरपालिकाकी उपप्रमुख उर्मिला प्रधान श्रेष्ठले भनिन्, ‘वकिल सरहको काम छ । बिना अनुभव बिना तालीम कसरी गर्ने ?’
यस अघि जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई बोलाएर जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले सामान्य तालीमको आयोजना गरेको बाहेक जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकले तालीम लिएका थिएनन् ।
यसैबीच सोमबार जिल्लामा न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि छलफल कार्यक्रमको आयोजना भयो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाभरका न्यायिक समितिका संयोजक र पदाधिकारी सहभागी भए । दिउँसो करिब ३ घण्टा चलेको कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सहसचिव कमला अधिकारीलगायतले सहजीकरण गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले सबै निकायमा भएका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएर निमन्त्रणा बाँडेको भए पनि आफूलाई नबोलाइएको भन्दै प्रतिनिधि सहभागी भएनन् ।
‘हामीलाई समन्वयको भूमिका दिएनजस्तो लाग्यो’, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य नरबहादुर गुरुङले भने, ‘हामीलाई त्यसबारेमा सूचना जारी भएन ।’
जिल्लाको सबैभन्दा व्यस्त मानिएको स्थानीय तह फिदिम नगरपालिका हो । फिदिम नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म १०–१२ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । स्थानीयलाई न्यायिक समितिप्रति विश्वास नै छैन । न्यायिक समितिले पनि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रष्ट मार्गदर्शन पाएको छैन ।
गाउँ तहमा हुने सामान्य घटनामा पनि सदरमुकामसम्म आउने परिपाटीले समस्या हुने गरेको याङ्वरक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक कमलकुमारी योङहाङले बताइन् । ‘तालीम छैन’, उनले भनिन्, ‘पीडित आर्थिक रूपमा झन् पीडित बन्दै गएको अवस्था छ ।’
