विराटनगरः प्रदेश नं. १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा विभिन्न स्थानमा राहत वितरण गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाका विभिन्न ७ वटा स्थानीय तहमा भएको सुख्खा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट ३ हजार ७ सय ९० प्रभावित परिवारमा १ करोड ८९ लाख ५० हजार राहत वितरण गरेको जनाएको छ ।
वितरण गरिएको राहतमा पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकाका ७ सय ६९ परिवारमा ३८ लाख ४५ हजार, कुम्मायक गाउँपालिकाका ३ सय ११ परिवारमा १५ लाख ५५ हजार र तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाका ८ सय ५४ परिवारमा ४२ लाख ७० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ ।
म्याङलुङ नगरपालिकाका २ सय ४ परिवारमा १० लाख २० हजार, आठराई गाउँपालिकाका ४ सय ८६ परिवारमा २४ लाख ५० हजार, फेदाप गाउँपालिकाका ६ सय ३५ परिवारमा ३१ लाख ५५ हजार र धनुकटाको चौबिसे गाउँपालिकाका ५ सय ३१ परिवारमा २६ लाख ५५ हजार वितरण गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश प्रहरीलाई अपराध न्यूनीकरण र विपद् सहजीकरणका लागि छिटो घटनास्थलमा पुग्न १५ वटा पिकअप र २ सय वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउनुका साथै १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गर्न रु पाँच लाखका दरले अख्तियारी दिइसकेको जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेशभित्रका १४ वटै कारागार कार्यालयका भौतिक संरचना मर्मतसम्भार गरी कारागार सुधार कार्यक्रमका लागि ५ लाखका दरले खर्च गर्न अख्तियारी दिएको जनाएको छ । महिला प्रहरी कर्मचारीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला प्रहरी ड्रेस चेञ्जिङ रुम तथा नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गर्नका लागि १४ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ५ लाखका दरले खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी हेडक्वाटरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन बहुवर्षीय योजनामा राखी चालु आर्थिक वर्षमा १ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरलाई भवन निर्माणका लागि ५ करोड अख्तियारी दिएको छ । पाँचथरमा नमुनाको रुपमा महिला प्रहरीको लागि ब्यारेक निर्माण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँचथरलाई १ करोड दिएको जनाएको छ । त्यस्तै, सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्रस्ताव भई आएअनुसार १३ स्थानमा बिओपी निर्माण गर्न १७ करोड ४० लाखको अख्तियारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रहरीचौकी भवन निर्माण गर्न ४५ करोड ६८ लाख विनियोजन गर्नुका साथै प्रदेश पत्रकार महासङ्घले आयोजना गर्ने पत्रकारको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि १२ लाख सशर्त सहयोग गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, एम्बुलेन्स किन्न सडकको पहुँच पुगेका स्थानीय तहलाई ७० वटा एम्बुलेन्स खरीद गरी हस्तान्तरण गर्न भन्सार छुटका लागि नेपाल सरकार समक्ष मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत विपद् प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना गर्न झापाको कमल गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका र भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका छनोट गरी एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका विपद् खोज, उद्धार र राहतका सामग्री उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
